अनेक देशहिताचे विषय रेंगाळत पडलेले असताना ‘समलिंगी’ संबंध गुन्हा आहे की नाही यावर गुर्‍हाळ चालवायची गरज आहे काय? सरकारमध्ये कोणी ‘समलिंगी’ आहेत काय?
विकृती रोखा!आमचा हिंदुस्थान देश म्हणजे एक अजब रसायन आहे व देश चालविणारे लोक म्हणजे ‘केमिकल लोच्या’ आहे. या लोच्यांनी देशाची अवस्था अशी बिकट करून ठेवली आहे की, प्रत्यक्ष परमेश्‍वर जरी पृथ्वीवर उतरला तरी हा देश स्वत:च्या पायावर उभा राहणे कठीण दिसत आहे. ठाण्यातील एका सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेऊन गाढवाला कृत्रिम पाय लावण्याचा मानवतावादी उपक्रम सुरू केला आहे. मानवतावाद म्हणून हा प्रयोग चांगला आहे, पण देशाचा एकंदरीत कारभार गाढवांच्याच हाती आहे व देशाचे पाय लटपटत आहेत. त्यामुळे उभे राहण्यासाठी देशाला पाय कोणी द्यायचे, हा आमच्यापुढील प्रश्‍न आहे. असे एकही क्षेत्र नाही की तेथे ‘चोख’ कारभार चालला आहे. देशात व समाजात जगण्या-मरण्याचे इतके प्रश्‍न ‘आ’ वासून उभे असताना आमच्या मायबाप केंद्र सरकारपुढे सगळ्यात मोठी समस्या आहे ती समलिंगी संबंधांची. समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. समलिंगी संबंधांबाबत कोणती भूमिका घ्यावी, त्यास विरोध करावा की पाठिंबा द्यावा याबाबत म्हणे केंद्र सरकार गोंधळले होते. आता हा गोंधळ संपला असून परस्पर सहमतीने दोन सज्ञान व्यक्तींमधील समलिंगी संबंध गुन्हा ठरत नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडली. त्याआधी समलिंगी संबंध हा गुन्हाच असून अशा प्रकारच्या संबंधांना मान्यता देता येणार नसल्याची भूमिका सरकारने मांडली होती व तीच योग्य होती. आता मात्र सरकारने पलटी मारली आहे. मुळात हे जे काही ‘विकृत’ विषय आहेत त्याबाबत आमच्या न्यायालयांनी व सरकारनेही इतके संवेदनशील होण्याची गरज काय? आंधळ्या न्यायदेवतेसमोर देशाचे, लोकांचे, कसाब, अफझल गुरूच्या फाशीपासून अनेक देशहिताचे विषय रेंगाळत पडलेले असताना ‘समलिंगी’ संबंध गुन्हा आहे की नाही यावर गुर्‍हाळ चालवायची तशी गरज आहे काय? भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ नुसार समलिंगी संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. आमच्या घटनाकारांनी या शिक्षेची तरतूद सामाजिक व सांस्कृतिक भावनेतूनच केली होती. पाश्‍चिमात्य देशातला व्यभिचार व स्वैराचारास आमच्या देशात मान्यता मिळू नये व
अशा विकृतींचे उधाण येऊ नये हाच त्यामागचा उद्देश होता, पण दिल्ली हायकोर्टाने २००९ मध्ये ही तरतूद चुकीची ठरवली. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात महिनाभरापूर्वी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.पी. मल्होत्रा यांनी जो युक्तिवाद केला ती लोकभावनाच आहे. ते केंद्र सरकारतर्फे म्हणतात, ‘‘समलिंगी संबंध अत्यंत घृणास्पद, अनैतिक आणि समाजव्यवस्थेच्या विरोधातील कृत्य आहे. अशा कृत्यांतून एड्ससारखे आजार होण्याची शक्यता असते. आपली नैतिक व सामाजिक मूल्ये अन्य देशांपेक्षा वेगळी आहेत. त्यामुळे आपण त्यांचे अनुकरण करू नये.’’ सरकारची हीच भूमिका असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले गेले. मात्र सरकारने आता अचानक ‘घूमजाव’ केले व समलिंगी संबंध म्हणजे ‘गुन्हा’ नसल्याचे जाहीर करून सरकारने स्वत:च ‘समलिंगी’ असल्याचे दाखवून दिले. एकप्रकारे हे विकृतीचे व स्वैराचाराचे उदात्तीकरण आहे. आमच्या देशात या विकृतींची वाळवी लागू नये हीच भूमिका आमच्या कायदेतज्ज्ञांनी, समाजधुरिणांनी, घटनाकारांनी मांडली आहे. विद्यमान केंद्र सरकारमधीलच आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनीही समलिंगी संबंध हे फक्त ‘अनैसर्गिक’ नाहीत, तर एकप्रकारची विकृती आहे असे स्पष्ट मत मध्यंतरी व्यक्त केले होते. ते आपल्या समाजाच्या हिताचे नाही असेही ते म्हणाले होते. मात्र आता त्यांचेच सरकार समलिंगी संबंध गुन्हा नसल्याचे सांगून समाजाचे कोणते हित साधत आहे? खरे तर पुरुषाने पुरुषाबरोबर, बाईने बाईबरोबर ‘संसार’ करण्याच्या विकृतीस लोकमान्यता नव्हतीच. अमेरिकेत काय आहे व तेथील ‘गे क्लब’मध्ये काय चालते, तेथील ‘गे’ लोकांना कायद्याने काय व कसे संरक्षण मिळते याच्याशी आम्हाला काय करायचे? अमेरिकेत एकदाच ९/११ ला अतिरेकी हल्ला झाला. त्यानंतर अमेरिकेत एकही हल्ला होऊ शकला नाही. इतकी कडक सुरक्षा व्यवस्था तेथे आहे. आमच्या देशाने याबाबतीत त्यांचे अनुकरण केले काय? अमेरिकेने जगाची पर्वा न करता आधी सद्दामला फासावर लटकवले व नंतर लिबियाच्या गडाफीस मारले. मात्र अफझल गुरू व कसाबसारख्यांच्या बाबतीत आपण त्यांचे अनुकरण केले काय? त्यांचे चांगले गुण घ्यायचे नाहीत व अवगुणांचा मात्र उदो उदो करायचा हे धंदे थांबले तर बरे होईल. समलिंगी संबंधांबाबत न्यायव्यवस्था आणि केंद्राचीही इतकी धांदल होण्याची गरज नव्हती. या
देशात असे किती तरी विषय आणि प्रश्‍न आहेत, ज्यावर आमच्या सरकारने अश्रू ढाळले पाहिजेत व न्यायालयाने सरकारची सालटी सोलली पाहिजे. ‘समलिंगी’ संबंधांच्या गोंधळांबाबत बातम्या वाचत असताना आणखी एका बातमीने आम्हाला अस्वस्थ केले, ते म्हणजे शत्रूंच्या गोळ्यांनी शहीद होण्यापेक्षा आत्महत्येमुळे हिंदुस्थानी जवानांचे मृत्यू झाल्याच्या अधिक घटना घडल्या आहेत. मागील वर्षी दहशतवादी घटनांमध्ये हिंदुस्थानी लष्कराच्या ६५ जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले. मात्र याच कालावधीत ९९ सैनिकांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली. यावर सरकार किंवा न्यायालय गंभीरपणे विचार करणार आहे काय? आतापर्यंत हजारो शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या. अनेकांना सावकारशाहीचा फास स्वत:च्या गळ्याभोवती आवळावा लागला. हजारो भूकबळी गेले. यावर कुणाला काही लाज, लज्जा, शरम? दुसरी ती ‘लज्जा’वाली तस्लिमा नसरीन. तिनेही हिंदुस्थानात आश्रय घेऊन त्या समलिंगी संबंधांचे जाहीर समर्थन केले. ही बाई म्हणते, सिनेमा नट शाहरूख खान ‘गे’ म्हणजे समलिंगी असून मलाही स्वत: लेस्बियन (समलिंगी) होण्याची तीव्र इच्छा आहे. या तस्लिमा नसरीनला जे काही व्हायचे आहे ते तिने तिच्या देशात जाऊन व्हावे. हिंदुस्थानात तिच्या विकृतीचे गटार तिने सोडू नये. नाही तर या गटारास बूच मारून ते तत्काळ बांगलादेशात पाठवून द्यावे. हिंदुस्थानला एक संस्कृती आहे, पावित्र्य आहे. ते टिकवायलाच हवे. ते टिकवायचे सोडून केंद्रातील सत्ताधारी या विकृत संबंधांबाबत एवढे ‘संवेदनशील’ का झाले? समलिंगी संबंध गुन्हा नाही असा फतवा काढण्याइतपत ते घायकुतीला का आले? त्यांची ही घालमेल पाहून या सरकारमध्येच कोणी ‘समलिंगी’ आहेत की काय, असा प्रश्‍न कोणी विचारलाच तर त्याचे काय उत्तर सत्ताधार्‍यांकडे आहे? आम्ही म्हणतो, ‘राम मंदिराचा प्रश्‍न ज्याप्रमाणे श्रद्धेचा विषय आहे, न्यायालये त्याचा निवाडा करू शकत नाहीत त्याप्रमाणे या ‘समलिंगी’ वगैरे फालतू व विकृत विषयांना प्रोत्साहन देण्याच्या भानगडीत न्यायालये किंवा सरकारने पडूच नये. ही भलतीसलती घाण हिंदुस्थानात नको. एक वेळ अतिरेक्यांशी लढता येईल, पण विकृतीशी लढताना दमछाक होईल. कसाब, अफझल गुरूइतकीच ही विकृती देशाला खतरनाक आहे.
http://www.saamana.com/
