"इस सफर मे मुझे आपका हमसफर चाहिये...' अशा भावपूर्ण ओळी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभेत उच्चारल्या, तेव्हाच आता भाडेवाढ अटळ आहे, याची सर्वांना कल्पना आली होती. पण रेल्वे रुळावर राहण्यासाठी अल्पस्वल्प अशी भाडेवाढ जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तासा-दोन तासांत आपल्याच तृणमूल कॉंग्रेस पक्षात आपल्याला कोणी "हमसफर' राहणार नाही, याची त्रिवेदी यांना कल्पना असणे केवळ अशक्य होते! मात्र, सध्या देशाचा वा देशाच्या अर्थकारणाचा व्यापक स्तरावर विचार करण्याऐवजी केवळ राजकारणच करण्यात गुंतलेल्या ममता बॅनर्जींना मात्र आपल्याच पक्षातील एका सहकाऱ्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आपण विरोध करावा की नाही, याचेही भान राहिले नाही. त्यामुळेच देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील प्रथापरंपरा त्या एका क्षणात मोडीत काढून मोकळ्या झाल्या. कोणत्याही यथायोग्य कारणाशिवाय साखळी ओढून धावती रेल्वेगाडी थांबविणे हा गुन्हा ठरतो. माजी रेल्वेमंत्री असलेल्या ममतादीदींनी घेतलेली भूमिका हा असाच काहीसा प्रकार आहे, असे म्हटले पाहिजे. खरे तर गेल्या आठ वर्षांत रेल्वेची भाडेवाढ झालेली नाही. या काळात महागाई झपाट्याने वाढत गेली आणि आता पुढचे काही महिने देशात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नसल्याने "पॉप्युलिस्ट बजेट' सादर करण्याची सरकार पक्षाची राजकीय गरजही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात भाडेवाढ करण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील अन्य ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून घेतला असावा. अर्थात, त्यात रेल्वेमंत्री या नात्याने त्यांची काही विशेष चूक झाली असेही नाही; पण उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निकालांनंतर ममता बॅनर्जी यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा जो प्रयत्न सातत्याने चालवला आहे, त्याचीच परिणती त्या आपल्याच मंत्र्याच्या विरोधात उभे राहण्यात झाली आहे. शिवाय, राजकारणाच्या या गुंत्यामुळे त्रिवेदी यांनी सर्व बाजूंचा विचार करून सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पावरही पाणी पडले आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या ममतादीदींनी आपल्या नेहमीच्या आक्रस्ताळी आणि आततायी स्वभावाची चुणूक यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दाखवली आणि त्यामुळे त्यांचेच हसे झाले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार आपल्याच पाठिंब्यावर केंद्रात सत्ता उपभोगत आहे, याची त्यांना खात्री असल्यामुळेच, आपल्या या भूमिकेमुळे आपला पक्ष एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या सरकारचे भवितव्यही धोक्यात येऊ शकते याची त्यांना फिकीर नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी "युपीए'तील मतभेद सध्या किती ताणले गेले आहेत, याचे दर्शन यानिमित्ताने पुन्हा एकदा घडले. पण त्यापलीकडे जाऊन त्रिवेदी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर त्यातून आपल्या हाती काय लागते? रेल्वेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी अपरिहार्य असलेली भाडेवाढ हा एक मुद्दा बाजूला ठेवला, तर या अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या बाबी आहेत. 60 हजारांहून अधिक कोटींची वार्षिक योजना असलेल्या रेल्वेला पुढच्या दहा वर्षांत विकासासाठी 14 ट्रिलियन रुपयांची गरज असल्याचे त्रिवेदी यांनीच नमूद केले आहे. "कंधे झुक गये है, कमर लचक गयी है... बोझा उठा उठा के रेल थक गयी है!' असा शेर पेश करून रेल्वेमंत्र्यांनी टाळ्या घेतल्या खऱ्या; पण त्यांचा हा शेर निराशेतून आलेला नव्हता, तर त्यांच्या मनात या गर्तेतून रेल्वेला बाहेर काढण्याची जिद्दही होती. 1853 मध्ये बोरीबंदरहून ठाण्याच्या दिशेने पहिली अगिनगाडी धावली, तेव्हापासून सुरू झालेल्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासाने मोठा टप्पा गाठला आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या दोन दशकांत भारतीय प्रवाशांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत आणि रेल्वेच्या प्रवासाची तुलना विमान प्रवासाशी होऊ लागली आहे, याची जाणीव स्वत: वैमानिक असलेल्या त्रिवेदींना आहे. त्यामुळेच "आपल्या पक्षनेत्या ममतादीदींनी सांगितले तर राजीनामा देऊ; पण भाडेवाढ मागे घेणार नाही', अशी भूमिका त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. राजकारणाने घेतलेल्या या नव्या वळणामुळे या अर्थसंकल्पातून देशाला आणि महाराष्ट्राला नेमके काय मिळाले, हे नेहमीचे प्रश्नही मागे पडले आहेत. खरे तर आपले अर्धे आयुष्य लोकल ट्रेन्सना लोंबकळत काढणाऱ्या मुंबईकरांना या अर्थसंकल्पातून काही ना काही मिळाले आहे. मुंबईत 75 नव्या लोकल गाड्या सुरू होणार आहेत आणि हार्बरवर 12 डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याचे गाजरही दाखवण्यात आले आहे. पण आता ममतादीदी आणि त्यांच्या पक्षाने घेतलेल्या या नव्या पवित्र्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उभा राहिला असताना, देश अशा राजकारण्यांच्या हातात असेल तर त्याचे भवितव्य काय, हे सांगण्याचीही गरज त्यामुळे राहिलेली नाही.
http://online2.esakal.com/esakal/20120315/5201199573853787418.htm
