‘दोन पैशांचा’ तमाशारेल्वे भाडेवाढीचा दणका सहन करावा लागणार ही देशवासीयांची भीती केंद्रीय रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी खरी ठरवली. पैशांच्या भाषेत भाडेवाढ सुचविणारा रेल्वे अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आणि ‘जोर का धक्का धीरे से’ लागेल अशी खबरदारीही घेतली. प्रति किलोमीटर दोन पैशांपासून श्रेणीनुसार ३० पैशांपर्यंत ही प्रवासी दरवाढ लागू होईल. रेल्वेमंत्री स्वत: एम.बी.ए. आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे संपूर्ण व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य पणाला लावत भाडेवाढीची ‘कॅप्सूल’ प्रवाशांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरकरणी पैशात असलेली ही वाढ प्रत्यक्ष तिकीट घेताना, मासिक पासचे शुल्क देताना जेव्हा रुपयांच्या स्वरूपात समोर येईल तेव्हा चलाख रेल्वेमंत्र्यांच्या कॅप्सूलची कडू चव प्रवाशांना खर्या अर्थाने समजेल. सलग आठ वर्षे रेल्वे भाडेवाढ झालेली नव्हती. त्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचाही अडथळा आता दूर झाला आहे. नजीकच्या काळात कुठलीच मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्री भाडेवाढीचे धाडस करणार अशीच चिन्हे होती. ‘रेल गाडी की झुकझुक में ही, आम आदमी की धकधक है’ अशा प्रकारची शेरोशायरी करीत त्यांनी सामान्य माणसाची ही धाकधूक प्रत्यक्षात आणली. भाडेवाढीची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना रेल्वेमंत्र्यांनी भडकलेल्या महागाईपासून रेल्वेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा पाढा वाचला. तो खरा असला तरी त्याचा भार त्यांनीही शेवटी सामान्य प्रवाशांवरच टाकला. रेल्वे जर ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे त्यांचे म्हणणे असेल तर तेथून रेल्वेला बाहेर काढण्यासाठी इतरही ठोस पर्याय होते. नोकरदार मंडळीकडून २५ हजार रुपयांचे ‘कर्जरोखे’ उभारण्याची एक सूचना रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली होती. देशातील नोकरदारांच्या संख्येचा विचार केला तर किती तरी मोठी रक्कम रेल्वेला मिळाली असती. मात्र कर्जरोखे आले म्हणजे व्याज आले. त्यापेक्षा
भाडेवाढीसारखे ‘बिनव्याजी’ भांडवल परवडले असा विचार रेल्वेमंत्र्यांनी केला. रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास यावर रेल्वेमंत्र्यांनी जरूर भर दिला. त्यासाठी अनिल काकोडकर- पित्रोदा समितीने दिलेल्या आराखड्याचे दाखले दिले. राष्ट्रीय रेल्वे धोरणाची गरज व्यक्त करीत रेल्वेमार्ग, सिग्नल यंत्रणा, पूल, दूरसंचार आणि रेल्वे स्थानके ही आपल्या पुढील कामाची ‘पंचसूत्री’ राहील असे सकारात्मक संकेतही दिले. सुमारे ४८७ रेल्वे प्रकल्प अद्यापि प्रलंबित असल्याची कबुली दिली. शिवाय ४५ नवीन रेल्वेमार्ग, १९ हजार किलोमीटर मार्गांचे आधुनिकीकरण, गाड्यांमधील अंतर्गत स्वच्छतेवर भर, रेल्वे खेळाडू- कर्मचार्यांसाठी दहा ‘रेल खेलरत्न’ पुरस्कार, वर्षभरात एक लाख नोकर्यांचे आश्वासन, अशा अनेक घोषणाही रेल्वेमंत्र्यांनी केल्या. पुन्हा आपला रेल्वे अर्थसंकल्प नवीन रेल्वेगाड्या जाहीर केल्याशिवाय पूर्ण होत नसतो. या परंपरेचे पालन विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांनीही केले. ७५ नव्या एक्स्प्रेस, २१ नवीन पॅसेंजर गाड्यांची घोषणा त्यांनी केली. अमृतसर- पाटना- नांदेड अशी ‘गुरू परिक्रमा स्पेशल’ गाडी जाहीर करून शीख समुदायाला खूष करण्याची संधीही सोडली नाही. ‘ई’ तिकिटाचा एसएमएस हेच तिकीट समजले जाईल, ई-तिकिटाच्या ‘प्रिंट’ची गरज नाही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना दुसर्या गाड्यांमध्ये जागा देण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा विचारही स्वागतार्ह असला तरी शेवटी प्रत्यक्ष व्यवहारात तो कसा आणला जाईल यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. रेल्वे अर्थसंकल्पात अशा सकारात्मक बाजू जरूर आहेत. अत्यंत कौशल्याने रेल्वेमंत्र्यांनी त्या मांडल्या. पण त्याचवेळी तेवढीच कुशल ‘हातचलाखी’ दाखवत अनेक गोष्टी झाकूनही ठेवल्या. मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी रेल्वेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या. ‘एमयूटीपी’चा तिसरा टप्पा हा एक निर्णय सोडला तर मुंबईकर चाकरमान्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. उपनगरी रेल्वेच्या ७५ नवीन फेर्या आणि हार्बर मार्गावरील बारा डबा लोकल या गोष्टी वगळता रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईबाबत ‘अभ्यास करू’चाच पाढा वाचला. रोज सुमारे ७० लाख प्रवासी मुंबईत रेल्वे प्रवास करतात. देशभरातील सुमारे दीड कोटी प्रवाशांचा विचार केला तर एकट्या मुंबईत निम्मे रेल्वे प्रवासी आहेत. म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांनी
निम्मी भाडेवाढ एकट्या मुंबईवरच लादली आहे, पण मुंबईच्या पदरात काहीच टाकलेले नाही. पश्चिम रेल्वेप्रमाणेच मध्य रेल्वे डीसी ते एसी करणार, चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी अभ्यास, पूर्व-पश्चिम रेल्वे जोडण्यासाठी अभ्यास, पनवेल ते विरार जोडण्यासाठी प्रयत्न, चर्चगेट-विरार मार्गावर वातानुकूलित लोकल सेवेचा विचार, मुंबई-पुणे-अहमदाबाद फास्ट ट्रॅकचा अभ्यास अशी ‘अभ्यासपंची’ करून रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांची अक्षरश: बोळवण केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी ते मुंबईत आले होते तेव्हा त्यांनी ‘मी मुंबईतून घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे’ असे म्हटले होते. त्यांचे म्हणणे त्यांनी खरे केले असेच आता म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही दहा सुपरफास्ट गाड्या आणि एक पॅसेंजर गाडी यापेक्षा फारसे काही आलेले नाही. यापूर्वी जाहीर रेल्वे प्रकल्पांबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘झाकली मूठ’च ठेवली आहे. मग तो कोल्हापूर-कणकवली रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण असो, गेल्या वर्षी आश्वासन दिलेला पनवेल-पेण-रोहा दुहेरी रेल्वेमार्ग असो, सीवूड-उरण रेल्वेचे विद्युतीकरण असो, नगर-बीड-परळी वैजनाथ किंवा सोलापूर-तुळजापूर-धाराशीव रेल्वेमार्ग असो. थोडक्यात, मुंबई-महाराष्ट्राला ‘आवळा’ देऊन याही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘कोहळा’च काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तब्बल ६० हजार १०० कोटी रुपयांचा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढीचे समर्थन केले. शिवाय अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन दाखविल्याचा दावा केला आहे. राजकीय पक्ष, नेते तसेच जनतेनेही याच नजरेतून रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे पाहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थात, त्यांच्या या अपेक्षेला त्यांच्याच नेत्या, तृणमूल कॉंगे्रसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी सुरुंग लावला आहे. रेल्वे भाडेवाढ त्यांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. ममता मॅडमची ही नाराजी निर्णयावर ठाम असलेल्या रेल्वेमंत्र्यांना परवडणार नाही हे तर स्पष्ट आहे. आपण केलेली ‘चिल्लर’ भाडेवाढ परवडली, पण आपल्याच पक्षाने सुरू केलेला हा ‘दोन पैशां’चा तमाशा नको असेच कदाचित रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांना वाटत असेल.
http://www.saamana.com/
