रेल्वेचा झटका

अतिदक्षतागृहातली रेल्वे बाहेर काढायसाठी रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी केलेल्या उपचाराचा खर्च मात्र प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावत काढून घ्यायचे ठरवल्यानेच, तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांचे कान उपटावे लागले. आगामी आर्थिक वर्षाचे 2012-2013 चे रेल्वेचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करताना त्यांनी केलेल्या 1 तास 40 मिनिटांच्या भाषणात, रेल्वेचे आधुनिकी-करण, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला-पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करायला भर देणाऱ्या योजना आहेत. पण, त्यांनी केलेली प्रवासी भाडेवाढ मात्र असंतोषाला कारणीभूत ठरली आहे. त्यांचे भाषण संपताच तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन आणि सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यावर जोरदार हल्ला चढवीत, ही भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मुळीच मान्य नाही, आम्ही ती मंजूरही करणार नाही. भाडेवाढ मागे घ्या, अन्यथा रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा द्या, अशा शब्दात बॅनर्जीही त्यांच्यावर कडाडल्या आहेत. आपण ही भाडेवाढ करण्यापूर्वी बॅनर्जी यांच्याशी काही चर्चा केली नव्हती, त्यांना भाडेवाढीची माहिती नव्हती. ही भाडेवाढ करण्याशिवाय आपल्यासमोर काही पर्याय नव्हता, असा खुलासा त्रिवेदी यांनी केला असला तरी, तो बॅनर्जी मान्य करायची मुळीच शक्यता नाही. रुग्णालयात रुग्णाला उपचारासाठी दाखल केले तेव्हा त्याची प्रकृती अतिगंभीर असल्यामुळेच, जालिम औषधोपचार करावे लागले, त्याची काळजी घ्यावी लागली. त्यामुळेच रुग्णाच्या औषधोपचाराचे बिल प्रचंड झाल्याची सबब, पंचतारांकित रुग्णालयाचे संचालक, रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगतात. तसा हा प्रकार असल्यानेच बॅनर्जी त्यांच्यावर खवळले आहेत. तब्बल 9 वर्षांनी रेल्वेने केलेली या प्रवासी भाडेवाढीची फारशी झळ सामान्य प्रवाशांना बसणार नाही, अशी दक्षता त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. त्यांनी सुचवलेल्या तरतुदीनुसार पॅसेंजरसाठी प्रति किलो मीटर दोन पैसे, स्लिपरकोच प्रति किलोमीटर पाच पैसे, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी चेअरकार आणि स्लिपरसाठी प्रति किलो मीटर 10 पैसे, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी प्रति किलो मीटर 15 पैसे आणि प्रथम श्रेणीसाठी प्रति किलो मीटर 30 पैसे अशी भाडेवाढ असेल. यापुढे प्लॅटफॉर्मचे तिकीट 3 च्या ऐवजी 5 रुपयांना विकत घ्यावे लागेल. या प्रवासी भाडेवाढीमुळे रेल्वेची बिकट झालेली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा त्रिवेदी यांचा दावा आहे. केंद्र सरकारकडे आपण रेल्वे मंत्रालयासाठी 45 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. पण ती मिळाली अवघी 24 हजार कोटी. खर्चाची तोंडमिळवणी करायसाठी प्रवासी भाड्यात वाढ करावी लागली आणि त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच असल्याचे खापर त्यांनी फोडले आहे. केंद्रातल्या सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीला त्याच पक्षाने कडाडून विरोध केल्याची आणि ती रद्द करावी, अशी मागणी केल्याची देशातली ही पहिलीच घटना असावी. गेल्या काही महिन्यात तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षात निर्माण झालेल्या मतभेदांचे पडसाद वारंवार उमटत असतानाच, रेल्वेच्या प्रवासी भाडेवाढीमुळे या संघर्षात तेल ओतले गेले आणि त्याला त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री कारणीभूत ठरावेत, हे विशेष! गेल्या आठ वर्षात रेल्वेने कोणतीही प्रवासी भाडेवाढ केली नाही. या काळात इंधन, वीज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्चात मात्र वाढ झाली. आता हा खर्च अधिक वाढल्यामुळे प्रवासी भाडेवाढ करावी लागली, हा त्रिवेदी यांचा युक्तिवाद मुळीच पटणारा नाही. रेल्वेच्या खर्चात काटकसर आणि मालवाहतुकीद्वारे अधिक उत्पन्न, भ्रष्टाचाराला पायबंद, पायाभूत सुविधांद्वारे वाढीव उत्पन्नासाठी प्रयत्न अशी उपाययोजना त्यांनी अंमलात आणली असती तर, ही भाडेवाढ करावी लागली नसती, या विरोधकांच्या आरोपात नक्कीच तथ्य आहे. 
महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग 
75 नव्या एक्स्प्रेस, 21 पॅसेंजर गाड्या सुरु करायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेचे स्वागत अन्य राज्यातले राजकारणी करतील. पण, महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र परंपरेप्रमाणे या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंगच आला आहे. राज्य सरकारने कराड ते चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गासाठी 465 कोटी रुपये म्हणजे निम्मा खर्च द्यायचा निर्णय घेतला, पण या मार्गाला त्रिवेदी यांनी मंजुरी दिलेली नाही. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईत लोकल गाड्यांची संख्या वाढवणे भागच होते. नव्या वर्षात 75  नव्या लोकल गाड्या वाढवायची त्यांची घोषणा मुंबईतल्या चाकरमान्यांना दिलासा देणारी आहे. प्रवासी भाडेवाढीमुळेही लोकल पासधारकांच्या खिशाला फारशी झळ बसणार नाही. दरमहा दहा ते पंधरा रुपये इतकाच वाढीव खर्च त्यांना होणार असल्याने या भाडेवाढीला चाकरमाने फारसा विरोध करायची शक्यता नाही. मुंबई-पुणे-कोल्हापूर-सोलापूर-नागपूर या मार्गावर रेल्वे प्रवाशांची संख्या दरवर्षी प्रचंड वाढत असताना, मुंबई-पुणे, पुणे-कोल्हापूर  या मार्गावर नव्या जलदगती रेल्वे गाड्यांची घोषणा ते करतील, ही अपेक्षाही फोल ठरली. शताब्दीचा वेग वाढवून तो ताशी 160 किलो मीटर करण्याची आणि अति जलदगती मार्गावर ताशी 250 ते 300 किलोमीटर वेगाच्या रेल्वे सुरु करण्याची त्यांची घोषणा, प्रवासाचे तास कमी करणारा ठरेल. पण या नव्या योजनांसाठी  रेल्वे मंत्रालयाने केलेली आर्थिक तरतूद मात्र पुरेशी ठरणारी नाही. गेली अनेक वर्षे रेल्वेच्या क्रॉसिंगवर वारंवार अपघात होतात. आतापर्यंतच्या रेल्वे क्रॉसिंगच्या  अपघातात हजारो जणांचे बळी गेले. रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील ही उणीव भरून काढायसाठी त्रिवेदी यांनी येत्या पाच वर्षात सर्व रेल्वे क्रॉसिंग फाटकावर मानवी सुरक्षा व्यवस्था द्यायची घोषणा केली. रेल्वे प्रवाशांच्या-रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे प्राधिकरणाची आणि सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वेच्या विकासासाठी संशोधन आणि विकास संस्था स्थापन करायची त्रिवेदी यांची घोषणा रेल्वेच्या अपघातावर मूलगामी उपाययोजना अंमलात आणणारी ठरावी, ही अपेक्षा आहे. रेल्वेचे अपघात टाळायसाठी त्रिवेदी यांनी अग्रक्रम देतानाच 24 हजार कोटी रुपयांच्या रेल्वे सुरक्षा निधीची केलेली तरतूद सुरक्षित प्रवासाच्या उपाययोजनेसाठी महत्वपूर्ण ठरावी. दीडशे वर्षे उलटल्यावरही भारतीय रेल्वेचा प्रवास संथगतीनेच सुरु आहे. मुंबई-कोल्हापूर या पाचशे किलोमीटरच्या रेल्वेच्या प्रवासाला अद्यापही बारा तास लागतात. पॅसेंजर आणि मेलगाड्या तर ताशी पंधरा-वीस किलो मीटर वेगाने धावतात. या प्रवासात प्रवाशांचा प्रचंड वेळ जातो. आता प्रवासी रेल्वे गाड्यांचा वेग ताशी दीडशे किलो मीटरपर्यंत वाढवायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हायला हवी. देशातल्या 75 रेल्वे स्टेशनचे रुपांतर विमानतळासारखे करणे, डबल डेकर मालगाड्या, 69 हजार किलो मीटरचे नवे रेल्वे मार्ग, सफाई-सुरक्षिततेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद, पंतप्रधान रेल्वे विकास योजनेसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद अशा विविध योजनाही त्यांनी घोषित केल्या आहेत. त्या मार्गी लागल्यास रेल्वेचे आधुनिकीकरण होईल, पण त्याबरोबर रेल्वेचा कारभारही अधिक कार्यक्षम व्हायला हवा!
http://www.dainikaikya.com/20120315/5256229704236259700.htm