अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात सद्य:परिस्थितीच्या वास्तव चित्रणाबरोबर भविष्याचाही वेध तितकाच वास्तवपणे घेणे अपेक्षित असते. अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी गुरुवारी सादर केलेले आर्थिक सर्वेक्षण हे मात्र या कसोटीवर उतरत नाही. अर्थमंत्री या नात्याने मुखर्जी यांना वास्तवाचे भान नक्कीच आहे, पण भविष्याचा वेध घेताना मात्र ते सुटते आणि हा अहवाल हा वास्तवदर्शनापेक्षा इच्छापत्र म्हणूनच समोर येतो. आगामी काळात भारतच कसा मोठय़ा प्रगतीचे केंद्रस्थान राहणार आहे, हा चावून चोथा झालेला आशावाद यातही आहे. भारत हा आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने गाठू शकतो, हे जरी खरे असले तरी तशी ती गाठण्यासाठी जी परिस्थिती निर्माण करण्यात हे सरकार यशस्वी झाले आहे का, हा प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मुद्यास त्यांच्या सर्वेक्षणात सोयिस्कररीत्या बगल दिली आहे आणि सेवा क्षेत्रात देशाची किती घोडदौड सुरू आहे, याबद्दल सरकारची पाठ थोपटून घेतली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांची गतीही राखू शकत नसताना सेवा क्षेत्राने मात्र ९.५ टक्के विकासाचा दर गाठला आहे. त्यामुळे देशाच्या सकल उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा आता ५९ टक्के इतका झाला आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर देशाच्या तिजोरीत १०० रुपये जमा होत असतील तर त्यातील तब्बल ५९ रुपये हे सेवा क्षेत्रातून येतात. वास्तवाचे भान सरकारला असते तर याबद्दल पाठ थोपटून घेण्याऐवजी लाज नाही तर निदान काळजी तरी वाटली असती. कारण सेवा क्षेत्र हे अळवावरचे पाणी. मध्यंतरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बीपीओंना मोठी मागणी होती आणि या स्वस्तात वेठबिगारी करणाऱ्या माहिती क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असल्याची हवा निर्माण केली गेली होती. सुदैवाने तो फुगा लवकर फुटला. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आदी देशांनी आपल्यापेक्षाही कमी दरांत सेवा द्यायला सुरुवात केल्यावर भारतात बीपीओ काढणारे त्या देशांकडे वळले. या बीपीओ परंपरेमुळे सेवा क्षेत्राचा बोलबाला झाला होता, ते तेवढय़ापुरतेच. वाढ चिरंतन आणि दीर्घकालीन हवी असेल तर सेवा क्षेत्रापेक्षा उद्योग आणि निर्मितीक्षेत्रास प्राधान्य द्यावयाचे असते. ताज्या अहवालात या क्षेत्राच्या विकासात कशी घट झाली आहे, हे नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगांचा वाटा फक्त २७ टक्क्यांवर आला आहे आणि या क्षेत्राच्या विकासाची गती फक्त ३.६ टक्क्यांवर घसरली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत हाच दर ८.३ टक्के इतका होता. याचाच अर्थ असा की, अर्थविकासाचा खंबीर पाया असलेले उद्योग क्षेत्र जवळपास पाच टक्क्याने आकसले आहे. पण वरवरचे असे सेवा क्षेत्र विस्तारले आहे. सरकार त्याबद्दल खूश दिसते. शालेय विद्यार्थ्यांने शारीरिक शिक्षण विषयात पहिला क्रमांक मिळवावा, परंतु गणित आणि इंग्रजीत नापास व्हावे आणि तरीही पहिले आल्याचा आनंद मिरवावा तसे सरकारचे झाले आहे. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीतही असेच. पुढील वर्षांत २५ कोटी ४२ लाख टन अन्नधान्य आपल्या देशात पिकेल. हा एक विक्रमच. परंतु दैवदुर्विलास असा की, हे अन्नधान्य साठवण्याइतकी गोदामेच आपल्याकडे नाहीत. इतक्या विक्रमी अन्नधान्यांतील काही लाख कोटी टन धान्य आपण सडवू वा उन्हापावसात वाया घालवू. या गोदामांच्या सोयी कशा वाढवायच्या याबद्दल सरकार गप्प. खेरीज, देशाच्या अर्थविकासाप्रमाणे या अन्नधान्यनिर्मितीतही समानता नाही. म्हणजे ही अन्नधान्य उत्पादनांची वाढ दिसते ती प्रामुख्याने भाताच्या अमाप पिकाने. दक्षिणेतील राज्यांत यंदा तांदळाचे प्रचंड उत्पादन होणार आहे. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे भाताच्या लागवडीखालचे क्षेत्र वाढत आहे आणि दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांकडून अनियंत्रित असा रासायनिक खतांचा वापर होत आहे. यामुळे उत्पादन वाढीचे तात्कालिक यश मिळणार असले तरी भविष्यात याचे दुष्परिणाम दिसतात आणि जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर नापीक होण्याची भीती असते. पंजाबात आता हे असे परिणाम दिसू लागले आहेत. तेथील शेतकऱ्यांनी हिरव्या उन्मादात प्रचंड पाणीउपसा केला आणि रासायनिक खते नको इतक्या सढळ हस्ते वापरली. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणातील अनेक प्रांतांत आता जमिनी क्षारयुक्त बनू लागल्या आहेत. तेव्हा यंदा या जास्त शिजलेल्या भाताचा आनंद किती साजरा करावा याबाबत विवेकाची गरज आहे.
परंतु या विवेकाचा सार्वत्रिक अभाव या सरकारच्या अर्थनियोजनात दिसून येतो. हा अहवाल देशात भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर मुरल्याचे नमूद करतो. या भ्रष्टाचारास आटोक्यात आणायलाच हवे असेही तो बजावतो. पण त्याच वेळी हे भ्रष्टाचार निर्दालन निर्घृणपणे केल्यास निर्णयप्रक्रिया मंदावेल, अशी भीतीही व्यक्त करतो. हे अनाकलनीयच आहे. भ्रष्टाचार केल्यास पकडले जाण्याची भीती नसल्यास काय होते, याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. अशा वेळी या भ्रष्टाचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा दुष्परिणाम होईल, असे सुचवणे हे धोकादायक म्हणायला हवे.
सरकारचा वाढता खर्च गेले काही महिने एकूणच अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान बनला आहे. तो कमी करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. यातही नवीन काही नाही. वेगवेगळय़ा पातळीवर अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला वाढत्या खर्चाबद्दल इशारा देऊन झालेला आहे. खर्च वाढता आणि उत्पन्न कमी या धोकादायक अवस्थेत देशाची अर्थव्यवस्था गेले काही दिवस आहे. या वाढत्या वित्तीय तुटीने आपली झोप उडवल्याची कबुली खुद्द मुखर्जी यांनाच द्यावी लागली आहे. अशा परिस्थितीत ही तूट कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजण्यास सरकार तयार आहे का? ती पूर्णाशाने कमी होत नसल्यास कराचा पाया विस्तार करून उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे का, आणि तसा तो असल्यास त्याप्रमाणे कृती करण्याची राजकीय तयारी आहे का, हे खरे प्रश्न आहेत. याची उत्तरे देणे हे अर्थातच आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम नाही. शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना मुखर्जी यांच्याकडून ही उत्तरे मिळायला हवीत. परंतु गेली काही वर्षे ज्या पद्धतीने हे सरकार धोरणलकव्याच्या आजाराने जर्जर झाले आहे, ते पाहता असे काही होण्याची अपेक्षा कोणालाच नसावी. नपेक्षा गुरुवारीच सादर झालेल्या आपल्या तिमाही धोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांतील कपात जाहीर केली असती. गेले वर्षभर चलनवाढीने पछाडलेल्या अर्थव्यवस्थेस व्याजदराचे रट्टे देऊन रिझव्‍‌र्ह बँक आता सरकारकडून काही कृतीच्या प्रतीक्षेत आहे. तशी ती होताना दिसत नसल्याने बँकेने व्याजदर कपात करून अधिक पैसा बाजारात खुळखुळू देण्यास नकार दिला आहे.
अशा परिस्थितीत जे काही करायचे आहे ते सरकारला. गुरुवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना प्रणब मुखर्जी म्हणाले, सरकारकडून प्रसृत होणाऱ्या आकडेवारीतील सगळ्यात विश्वसनीय अशी हीच आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी सांगते पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.९ टक्के इतका असेल. हे जर खरे मानायचे तर दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात अर्थविकासाचा दर ९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असेल असे विधान केले होते, त्याचे काय? तेव्हा हे आर्थिक सर्वेक्षण हे बोलाचीच कढी मानायचे की लोणकढी. हा प्रश्न आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216051:2012-03-15-18-52-37&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
