राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारच्या निर्धाराचे प्रतिबिंब पडले नाही. त्यामुळे उपचार पाळला गेला असला, तरी "आम आदमी'ला दिलासा मिळालेला नाही.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने संसदेचे नव्या वर्षातील पहिले अधिवेशन सुरू होण्याचा एक रिवाज असला, तरी यंदा प्रतिभाताई पाटील यांच्या या अभिभाषणाकडे अनेकांचे विविध कारणांनी लक्ष लागले होते. प्रतिभाताईंच्या राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाल काही महिन्यांतच समाप्त होत आहे. त्यामुळे हे त्यांचे शेवटचे अभिभाषण होते. शिवाय, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी देशातील राजकीय वातावरण पुरते पालटले आहे आणि काही नवीन समीकरणे जुळवता येतील का, या दृष्टीने विरोधकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला मिळालेल्या दणदणीत बहुमतामुळे नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीची समीकरणेही बदलू शकतात. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीवर काहीसे नैराश्‍याचे सावट आल्याचे जाणवत आहे; त्यामुळे संसदेच्या या अधिवेशनातच सरकारची करता येईल तेवढी कोंडी करता यावी, या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाने व्यूहरचना आखायला सुरवात केली आहे; तर संसदेच्या बाहेर "आम आदमी'च्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे महागाईने शीग गाठली आहे आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. त्यामुळे सरकारलाच नव्हे, तर देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण यांना आपल्या या अभिभाषणातून प्रतिभाताई काही नवी दिशा देतात काय, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. प्रत्यक्षात पूर्वीच दाखवलेल्यचा स्वप्नांची त्यात उजळणी होती. त्यात त्यांचा काही दोषही नव्हता. अभिभाषण हे केंद्रीय मंत्रिमंडळ तयार करत असते. पण, गोंधळलेल्या अवस्थेतील हे सरकार नवे काही करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. खरे तर या अभिभाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून संरक्षणापर्यंत आणि भ्रष्टाचारापासून अल्पसंख्याकांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांना स्पर्श करण्यात आला असला, तरी त्यातून ठोस असे बाहेर काहीच निघालेले नाही. त्यामुळेच विरोधी पक्षीयांबरोबर कॉंग्रेस सदस्यांचीही मजल अभिभाषणात अडथळे आणण्यात गेली. विषय तेलंगणाचा होता आणि अडथळे आणणारे कॉंग्रेस सदस्यही तेलंगणातीलच होते. तरीही त्यामुळे या सरकारचा आब राहिलेला नाही, हीच बाब अधोरेखित झाली.
संसदेचे गेले अधिवेशन संपले, ते अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केलेला लोकपालाचा मुद्दा टांगता ठेवून. तो एका अर्थाने सरकार पक्षाचा विजय होता. पण तो विजय तात्कालिक स्वरूपाचा होता. कारण ते अधिवेशन संपताना शिल्लक राहिलेले सारेच्या सारे मुद्दे आज "जैसे थे' अवस्थेत आहेत. देशातील काळ्या पैशाचा मुद्दा विरोधकांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे आणि गेल्या अधिवेशनात त्यावरून सरकार अनेकदा अडचणीत आले होते. पण काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या कर्करोगाला आटोक्‍यात आणण्याची एखादी जालीम उपाययोजना घेऊन संसदेपुढे येण्याइतका उत्साह, तळमळ आणि धडाडीच या सरकारमध्ये दिसत नाही. सरकारच्या आडातच काही नसेल तर अभिभाषणाच्या पोहऱ्यात कुठून येणार? त्यामुळेच प्रश्‍न जुनेच आणि त्यावर सरकारचे म्हणणेही जुनेच, असा प्रकार झाला आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची राष्ट्रपती काही कठोर मीमांसा करतील, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी प्रतिभाताईंनी जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवणे पसंत केले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था त्यापेक्षा सुस्थितीत आहे, असे सांगत लवकरच आपण पुन्हा एकवार विकासाचा 8-9 टक्‍के दर गाठू, असे भाकीतही केले. पण त्यासाठी केंद्रातील सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार आहे, ते मात्र त्यांनी सांगितले नाही. पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुधारले तर दहशतवादापासून अनेक प्रश्‍नांची आपोआपच सोडवणूक होणार आहे; पण या इतक्‍या गंभीर विषयावरही "ते प्रश्‍न संवादातून सोडविण्यावरच सरकारचा भर आहे!' हे जुनेच तुणतुणे त्यांनी वाजवले. खरे तर पाकिस्तानबरोबर विविध स्तरांवर व्यापार सुरू करणे, हे दोन देशांतील संबंध सुधारण्यासाठीचे सर्वोत्तम पाऊल आहे, हे वास्तव अनेकदा सामोरे आले आहे. त्यासाठी सचिव पातळीवर चर्चाही झाली आहे. पण त्याचा उल्लेखही या अभिभाषणात नव्हता. एकूणच या सपक निवेदनामुळे आधीच आक्रमक झालेल्या विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आणि उत्तर प्रदेशात फारसे यश न मिळवू शकलेल्या भाजपच्याही अंगी बारा हत्तींचे बळ आले. आता पुढे संसदेच्या या अधिवेशनात आपलाच वरचष्मा कायम राखण्याचा भाजप प्रयत्न करणार, यात शंकाच नाही. भाजपचे प्रवक्‍ते मुख्तार अब्बास नकवी यांची मजल, तर देश मध्यावधी निवडणुकांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे भविष्य वर्तवण्यापर्यंत गेली. अर्थात मध्यावधी निवडणुका आल्याच तर भाजपलाही काही लगेच देश भरभरून मतदान करणार आहे, अशी स्थिती नाही. तरीही राष्ट्रपतींच्या या एक उपचार म्हणून पार पडलेल्या अभिभाषणामुळे सरकार पक्षाऐवजी विरोधकांनाच बळ मिळाले,असेच चित्र निर्माण झाले आहे.http://www.esakal.com/esakal/20120313/4709562710067273332.htm
