प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, बिहारात नितीशकुमार, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, ओरिसात नवीन पटनायक, पंजाबात प्रकाशसिंग बादल, काश्मिरात ओमर अब्दुल्ला आणि तामिळनाडूत जयललिता .. देशाची सत्ता प्रदेशांच्या हातात जात असल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या राष्ट्रीय म्हणविणार्या पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रांचा हा संकोच आहे आणि त्या पक्षांचे प्रादेशिक पुढारीही त्यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला वाकुल्या दाखवू लागले आहेत. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसला काठावरचे बहुमत जमविता आले पण दिल्लीच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करताच त्या राज्यातील काँग्रेसचे अनेक आमदार बंड करून उभे राहिले. तीच गत भाजपाची. गुजरातचे नरेंद्र मोदी पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना जुमानत नाहीत आणि कर्नाटकातले येदियुरप्पा अजून शांत होत नाहीत.. हा प्रकार एवढय़ावर थांबणारा नाही. ज्या राज्यांत राष्ट्रीय पक्षांची सरकारे आहेत त्यातही प्रादेशिक पक्ष बलवान आहेत आणि ते उद्या सत्तेत येणारच नाहीत अशी ग्वाहीही देता येणारी नाही. आंध्र प्रदेशात काँग्रेस सत्तारूढ आहे पण त्यात तेलगु देसमसोबत तेलंगण राज्य परिषदनेही आपले निशाण आता भक्कमपणे रोवले आहे. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आहे आणि तेथे देवेगौडांचा जनता दल हा पक्ष जोरात आहे. तामिळनाडूत जयललिता नसत्या तर करुणानिधी असते आणि बंगालमध्ये ममता नसत्या तर डावे कम्युनिस्ट (म्हणजे तेही प्रादेशिकच) असते. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारात लालूप्रसाद आहेतच.. राष्ट्रीय पक्ष बळावत नाहीत आणि प्रादेशिक पक्ष स्थिरावत आहेत.
ज्यांना यात संघराज्य पद्धतीचा (फेडरॅलिझम) उदय दिसतो त्यांच्यासाठी ही दिलासा देणारी बाब आहे. ज्यांना त्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण पाहता येते त्यांनाही ते बरे वाटायला लावणारे चित्र आहे. मात्र ज्यांना यात राष्ट्रीय दुबळेपण दिसते त्यांच्यासाठी हे चिंतेने ग्रासून टाकणारे प्रकरण आहे. ज्या प्रादेशिक पक्षांनी आपले सार्मथ्य वाढवून राज्यांत सत्ता काबीज केली त्यांच्यात कोणताही समान राष्ट्रीय कार्यक्रम नाही आणि त्यांच्या नेत्यांनी तसा विचार चालविल्याचेही कुठे दिसले नाही. अखिलेश यादव या नव्या नेत्याने तिसर्या आघाडीचे सूतोवाच केले असले तरी वेगवेगळ्य़ा राज्यांत जे प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत त्यांच्यात राष्ट्रीय प्रश्नांविषयीचे चिंतन असल्याचे वा तशा स्वरूपाची एकवाक्यता असल्याचे दिसत नाही.
या स्थितीत ओरिसाच्या नवीन पटनायकांनी उभारलेले बंडाचे निशाण नवे आहे. केंद्राने आपले अधिकार कमी करून राज्यांचे अधिकारक्षेत्र वाढविले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. याआधी पंजाबात सत्तारूढ असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने त्याच्या आनंदपूरसाहेब ठरावात परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य, रेल्वे, दळणवळण आणि चलनव्यवस्था हे पाच अधिकार केंद्राने स्वत:कडे ठेवून बाकीचे सारे राज्यांकडे सोपविले पाहिजेत असे म्हटले आहे. तो ठराव इतिहासजमा असला तरी जिवंत आहे आणि त्याची आठवण अकाल्यांना होतही असते.. तृणमूल काँग्रेस केंद्रीय सत्तेत सहभागी आहे पण ममता बॅनर्जी पूर्वीच्या वाजपेयी सरकारसारखेच मनमोहनसिंग सरकारलाही जुमानताना दिसत नाही. राजीनामा द्या असा आदेश केंद्रीय नेत्यांनी दिल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसून राहण्याएवढे निर्ढावलेपण येदियुरप्पा करत असतात. हा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व दुबळे होण्याचाच पुरावा नसून केंद्रसत्ता हतबल व क्षीण होत असल्याचे सांगणारा प्रकार आहे. ३५६ व्या कलमान्वये राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा केंद्राचा अधिकार वाजपेयी सरकारच्या काळातच घटनेच्या पुस्तकापुरता शिल्लक राहिला. आताचे राजकीय विचारवंत राज्यांना अधिकाधिक विश्वासात घेऊनच केंद्राने सत्ता वापरली पाहिजे असे म्हणू लागले आहेत. या अवस्थेला घटना जबाबदार नाही, राष्ट्रीय पक्षांचे नेतृत्व व त्यांचे संघटनच जबाबदार आहे. दिल्लीचा शब्द एकेकाळी गल्लीपर्यंत चालत असे. आता तो दिल्लीबाहेर फारसा ऐकला जात नाही असे हे चित्र ज्यांना राष्ट्रीय वाटते त्यांच्या अतिसमावेशक दृष्टीचे कितीही कौतुक केले तरी ती दृष्टी धूसर आहे हे त्यांना स्पष्टपणे सांगणे आता गरजेचे आहे. प्रादेशिक अस्मितांचे मोल राष्ट्रीय एकात्मतेची किंमत चुकवून देणे हे एका अराष्ट्रीय वृत्तीचेच लक्षण आहे.
जगातील संघराज्यांचा विकास त्यांच्या घटनाकारांच्या इच्छेनुसार झाल्याचे इतिहासाला दिसले नाही. अमेरिकेच्या घटनाकारांची इच्छा राज्यांना सर्मथ ठेवण्याची आणि केंद्राला त्यांच्यात समन्वय साधण्याएवढे र्मयादित अधिकार देणे ही होती. अमेरिकेत अगोदर राज्ये व मागाहून केंद्र निर्माण झाल्यामुळेही तिच्या घटनाकारांना तशी भूमिका घेणे भाग होते. मात्र आज अमेरिकेचे केंद्र सरकार हे जगाचे सरकार बनण्याएवढे सार्मथ्यशाली झाले आहे. (त्या घटनेने केंद्राला फक्त १२ अधिकार दिले आहेत) याउलट कॅनडाची राज्यघटना केंद्राला जास्तीचे अधिकार देणारी आहे. अमेरिकेत यादवी युद्ध सुरू असताना ती तयार झाली. स्वाभाविकच तेथील घटनाकारांचा प्रयत्न केंद्र शक्तिशाली बनविण्याचा होता. आज कॅनडाचे केंद्र दुबळे तर राज्ये शक्तिशाली झाली आहेत. क्युबेक या फ्रेंच भाषी प्रांताने तेथे कधीचेच बंडाचे निशाण उभे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संघराज्याचा गेल्या ६0 वर्षांचा इतिहास अभ्यासण्याजोगा आहे. आपल्या घटनेने केंद्र सरकारकडे केंद्रसूचीतील ९७ विषयांचे तर राज्यांकडे राज्यसूचीतील ४७ विषयांचे अधिकार सोपविले आहेत. समवर्ती सूचीतील ६७ विषयांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार दोन्ही सरकारांना असला तरी त्यात केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ असेल असे म्हटले आहे. जे विषय कोणत्याही सूचीत नाहीत तेही केंद्राकडे असतील असे घटनेचे म्हणणे आहे. तात्पर्य, केंद्र सर्मथ व राज्ये त्यावर अवलंबून असणारी राखणे ही आपल्या घटनाकारांची भूमिका आहे.. राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र त्यांचे पक्ष दुबळे करून घटनेचा प्रवाह उलट दिशेला वळविला आहे व तसे करताना घटनाकारांच्या हेतूकडे दुर्लक्ष करून देशाची एकात्मताही एका ठिसूळ वळणावर आणून पोहचविली आहे.. हे चित्र बदलायचे तर राष्ट्रीय पक्षांची उभारणीच नव्हे तर (गांधीजी म्हणत तशी) देशाच्या अर्थकारणाची बांधणी ग्रामीण स्तराकडून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत करीत नेण्याचे आव्हान राष्ट्रीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना स्वीकारावे लागेल. निदान प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय दृष्टी येतपर्यंत त्यांना असे प्रयत्न एक राष्ट्रीय व्रत म्हणून करीत राहणे भाग आहे. विकेंद्रीकरणाच्या व स्थानिक अस्मितांच्या नावाने अनेक मोठी व शक्तिशाली संघराज्ये विस्कळीत झालेली पहावी लागण्याच्या काळात हे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हे देशभक्तीचेही लक्षण ठरणार आहे.
- सुरेश द्वादशीवार (लेखक नागपूर लोकमतचे संपादक आहेत)
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-16-1-15-03-2012-6c9bd&ndate=2012-03-15&editionname=editorial
