 कापसाची निर्यातबंदी मागे घ्यावी लागल्याने केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय फिरविण्याच्या नामुष्कीला पुन्हा सामारे जावे लागले. सरकारच्या दोन खात्यांमधील संवादाचा अभाव आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची शेतकऱ्यांशी तुटलेली नाळ यामधूनच सरकारला अशी नामुष्की वारंवार सहन करावी लागते आहे. मात्र, यातून कोणीच धडा शिकायला तयार नाही.कापूस उत्पादक, वस्त्रोद्योग आणि व्यापारी यांच्या हितासाठी निर्यातबंदी मागे घेण्यात येत असल्याची सारवासारव केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे; परंतु काही ना काही निमित्ताने कापसाच्या प्रश्नाची वात पेटती राहते आहे. कापसाला मिळणारा भाव आणि निर्यातबंदीसारखे निर्णय उत्पादकांच्या मुळावर येत आहेत. मध्यंतरी कापसाच्या भावावरून महाराष्ट्रात रणकंदन माजले होते. कापसाच्या हमीभावासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन छेडले. सामान्य शेतकऱ्यांसह विविध संघटना रस्त्यावर उतरल्या. सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. कृषिमूल्य आयोगाने कापसाला प्रती क्विंटल ३३०० रुपये भाव जाहीर केला होता. त्यातून उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतकरी नाराज होते. ती नाराजी हेरून कापसाला सहा हजार रुपये भाव मिळण्यासाठी आंदोलन केले गेले आणि सरकारला हमीभावात वाढ देऊन माघार घ्यावी लागली. ही घटना ताजी असताना हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या विदेश-व्यापार संचालनालयातील बाबूंनी अचानक निर्यातबंदी लादली. कापसाच्या १० लाख गाठी यंदा निर्यात झाल्या. सरासरीपेक्षा निर्यात जादा असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाची टंचाई होईल, या भीतीने हा आदेश दोन विशिष्ट जातींसाठी प्रामुख्याने लागू करण्यात आला. त्याचे तीव्र पडसाद कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या गुजरात व महाराष्ट्रात उमटले. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली. कृषिमंत्री शरद पवार यांनाही निर्यातबंदीवर भूमिका घेणे भाग पडले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवर कोणतेही निर्णय घेताना कृषिमंत्र्यांना विचारात घेतले जात नसल्याचे वास्तवच या निमित्ताने पुढे आले. कापूस आंदोलनाचे चटके सोसलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही निर्यातबंदीमुळे होणाऱ्या परिणामांची कल्पना पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना दिली. असे पडसाद उमटल्यानंतर केंद्राला निर्णयाचा फेरविचार करावा लागला. सर्वांचे हित लक्षात घेऊन निर्यातबंदी माघारीचा निर्णय घेतल्याचा मुलामा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे क्षेत्र १२५ लाख हेक्टरवर गेले आहे. काही लाख शेतकऱ्यांचे अर्थार्जनासाठी कापूस हेच हक्काचे पीक आहे. गेल्या काही दिवसांत कापसाचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. मजुरीतील वाढ, महाग बियाणे, डीएपीसारख्या खतांची दरवाढ, वेचणीचे वाढते दर, वाहतूक, दलाली यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. हा खर्च प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार रुपयांवर गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या खर्चावर आधारित हमी भाव असावा, अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. या गरीब शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी मंडळीही आहेत. जिनिंग फॅक्टरी चालविणारे व्यापारी आणि दलाल यांच्यात हे शेतकरी भरडले जातात. शेतकऱ्यांना त्यांच्यापासून वाचविण्यासाठी कापूस एकाधिकार योजना राज्य सरकारने सुरू केली; पण ही योजना भ्रष्टाचाराचे आगर बनली. ग्रेडनिहाय कापूस गोळा करताना 'ग्रेड'नुसार पैशांना वाटा फुटल्या. कापूस खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाल्याने ही एकाधिकार योजना गुंडाळणे सरकारला भाग पडले. शेतकऱ्यांचा कापूस दलालाच्या हाती एकवटू नये, यासाठी केंद सरकारने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून 'नाफेड'ची नियुक्ती केली. 'नाफेड'ने ही जबाबदारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कॉटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशनला दिली. आता ही खरेदी फेडरेशन करते आणि मलई मात्र 'नाफेड'कडे. वास्तविक अशी द्विस्तरीय पद्धत ठेवण्याऐवजी कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडियाकडे (सीसीआय) हे काम सोपवायला हवे. आर्थिक कुचंबणेमुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या विदर्भ, मराठवाड्यात अधिक आहे. कापसाचे दर पडल्यावर आत्महत्या वाढतात, असाही एका पाहणीचा निष्कर्ष आहे. केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना लाखो रुपयांचे मदतीचे पॅकेज दिले. त्यामुळे काही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सावरली; पण निर्यातबंदीचे मोठे परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ शकतात, याचे भान सरकारी बाबूंना राहिले नाही. शेतकरी सोडून सगळ्यांच्या फायद्यासाठी ही निर्यातबंदी होती. शेतकरी जगला तर हे सगळे जगणार या साध्या गोष्टीचा विसर पडल्यामुळे हे सगळे घडले. आम आदमीचा विसर असा वारंवार पडू लागला, तर सरकारचे भवितव्य काय असेल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. |
कापसाची निरगाठ
Monday, March 12, 2012
