ममतांचे ग्रहण

आर्थिक संकटातून रेल्वेला बाहेर काढायसाठी प्रवासी भाड्यात अल्पशी वाढ करीत रेल्वेचा धाडसी अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर करणाऱ्या, दिनेश त्रिवेदी यांच्या रेल्वेमंत्रिपदाला तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा -पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे ग्रहण लागल्याने केंद्रात नवा राजकीय गोंधळ सुरू झाला. या राजकीय तमाशाचा शेवट कसा होणार, याचीच चर्चा राजधानी दिल्लीत रंगली ती बॅनर्जींच्या हटवादी, आक्रमक स्वभावामुळेच! तब्बल नऊ वर्षानंतर रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात सरसकट प्रति किलोमीटर दोन पैसे ते तीस पैशांपर्यंत भाडेवाढ करताना त्रिवेदी यांनी आपण रेल्वेला अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढत असल्याची ग्वाही दिली होती. या नव्या भाडेवाढीमुळे रेल्वेला वार्षिक चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, रूळावरून घसरलेला रेल्वेचा कारभार पुन्हा रूळावर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. शेरो-शायरीने त्यांचे भाषण रंगले. पण भाडेवाढ झाल्याचे समजताच बॅनर्जींचा संतापाचा पारा चढला. कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य प्रवाशांवर भाडेवाढीचा बोजा लादता येणार नाही, असे पक्षाचे धोरण असताना ते मोडून त्रिवेदी यांनी केलेली भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मान्य नसल्याचे त्या जाहीर सभेतच गरजल्या, तेव्हाच त्रिवेदी यांच्या मंत्रिपदाला ग्रहण लागल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यांच्यापाठोपाठ तृणमूल कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते सुंदीप बंदोपाध्याय यांनीही त्रिवेदी यांच्यावर तोफ डागली. त्रिवेदींनी ही भाडेवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी करीत त्यांच्यावर जोरदार टीकाही केली. त्रिवेदी मात्र या टीकेनंतरही भाडेवाढीच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. आपल्या सद्‌सद्‌विवेकबुध्दीला पटले तेव्हाच आपण हा भाडेवाढीचा पर्याय स्वीकारला आणि तो अंमलात आणला. भाडेवाढ करण्यापूर्वी आपण बॅनर्जी यांच्याशी कसलाही संपर्क साधलेला नव्हता. रेल्वेमंत्री म्हणून हा आपला निर्णय आहे आणि तो योग्य असल्याचे प्रतिपादन करीत भाडेवाढ मागे घ्यायला त्यांनी नकार दिला. त्रिवेदी आणि बॅनर्जी यांच्यातल्या या शाब्दिक संघर्षानंतर त्रिवेदींना राजीनामा द्यावा लागणार, अशी अटकळ दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात बांधली गेली. बॅनर्जी या आपल्या नेत्या आहेत आणि त्यांनी राजीनाम्याचा आदेश दिल्यास आपण तो तत्काळ देऊ, मंत्रिपद काही कायमचे नाही, अशा शब्दात त्रिवेदी यांनीही आपला पवित्रा कायम ठेवला. गुरुवारी सकाळी काही वृत्तवाहिन्यांनी त्रिवेदींनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी तो स्वीकारल्याच्या वार्ता झळकल्या. रेल्वे मंत्रिपद मुकुल रॉय यांच्याकडे द्यावे, असे बॅनर्जी यांनी डॉ. सिंग यांना कळवल्याचेही या वाहिन्यांचे म्हणणे होते. परिणामी संसदेचे कामकाज सुरू झाले ते, गोंधळातच! लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी, त्रिवेदी मंत्रिपदावर आहेत की नाही, त्यांनी राजीनामा दिला आहे काय? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही आणि ते अद्यापही रेल्वेमंत्री आहेत, त्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली होती, असा खुलासा केला. त्रिवेदी यांनीही  आपण राजीनामा दिला नसल्याचे सांगितले. पण डॉ. सिंग यांनी मात्र, त्रिवेदी यांच्याकडून राजीनामा मागितला जाऊ शकतो, असे वक्तव्य केल्याने, हा राजकीय गोंधळ अधिकच वाढला आणि राजधानीतल्या सत्ताधारी आघाडीत नव्या राजकीय घडामोडी घडायची शक्यता असल्याचीही चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे.      
नव्या फेरजुळणीची शक्यता
त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही, असे सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी पक्षाच्यावतीने सांगितल्यावरही, हा राजकीय गोंधळ संपलेला नाही. दिल्लीत एवढे सारे घडूनही बॅनर्जी यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. बंदोपाध्याय मात्र त्रिवेदींचा राजीनामा घ्यावा, असे सांगत असताना, सत्ताधारी पुरोगामी लोकशाही आघाडीत नव्या फेरजुळणीची तयारी सुरू असल्याचेही संकेत मिळत आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असला तरीही बॅनर्जी यांनी वारंवार काही धोरणांना विरोध करीत सरकारला-आघाडीलाही राजकीय संकटात आणले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या 21 खासदारांच्या बळावर सत्ताधारी आघाडी बहुमतात असली तरीही, समाजवादी पक्षाच्या 25 खासदारांचा या सरकारला बाहेरून पाठिंबा असल्यानेच, डॉ. सिंग हे बॅनर्जी यांच्या राजकीय धोरणामुळे सरकार संकटात नाही, बहुमतातच आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, अशी ग्वाही देऊ शकतात. बॅनर्जी यांनी त्रिवेदींना राजीनामा द्यायला भाग पाडल्यास, तो स्वीकारून तृणमूल कॉंग्रेसचे हे गळ्यातले घोंगडे कायमचे भिरकावून द्यायची तयारीही सत्ताधारी आघाडीने केल्याचे दिसते. त्रिवेदींचा राजीनामा घेतल्यास समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांना रेल्वेमंत्रिपद देऊन, या पक्षाला आघाडीत घ्यायचे आणि बॅनर्जी यांची कटकट कायमची संपवायची, अशी खेळी करायच्या तयारीत कॉंग्रेस पक्ष असावा, असे डॉ. सिंग यांच्या सूचक वक्तव्याने स्पष्ट होते. तसे घडले नाही तरी, या पुढच्या काळात बॅनर्जी यांना समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याचे भूत दाखवित थंड करायची खेळीही कॉंग्रेस पक्ष करू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत रेल्वेची प्रवासी भाडेवाढ रद्द झाली पाहिजे, यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस आक्रमक असल्याने त्या पक्षाच्या या धोरणामुळे सत्ताधारी आघाडीचीही कोंडी झाली आहे. त्रिवेदींनी केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीचे सरकारने जोरदार समर्थन केले असले तरी, तृणमूलच्या पवित्र्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पिछेहाट झालेल्या कॉंग्रेसला नामोहरम करायची नवी संधी विरोधकांना आयतीच मिळाली आणि त्यांनी तिचा अचूक फायदाही उठवला आहे. त्रिवेदींनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करताना, "कंधे झुक गये है। कमर लचक गई है।' अशा शब्दात रेल्वेच्या जर्जर आर्थिक स्थितीचे वर्णन केले होते. रेल्वेचा कारभार सुधारायसाठी त्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबरोबरच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणालाही गती देणाऱ्या नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण बॅनर्जींनी समतोल विचार न करताच थेट भाडेवाढीच्या मुद्द्यालाच हात घालत केंद्र सरकारला आव्हान दिल्याने निर्माण झालेला नवा राजकीय पेचप्रसंग, सरकारच्या बेअब्रूला कारणीभूत ठरला. विरोधकांनी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पातल्या भाडेवाढीच्या घोषणेला विरोध करणे, अर्थसंकल्पावर टीका करणे, हे समजू शकते. पण सरकारमधल्या घटक पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला, त्याच पक्षाने जोरदार विरोध करावा, हे आघाडीच्या राजकारणाशी विसंगत आणि राजकीय अस्थिरतेला निमंत्रण देणारे ठरते. त्यामुळेच डॉ. सिंग यांनी अत्यंत सावधतेने त्रिवेदींचा राजीनामा घेतलाही जाईल, अशी शक्यता वर्तवत बॅनर्जी यांची खेळी निष्प्रभ करायचे धोरण स्वीकारले. या साऱ्या राजकीय गोंधळात आणि शह-काटशहाच्या राजकारणात स्वच्छ-निष्कलंक राजकारणी नेता असा लौकिक असलेला त्रिवेदी यांचा मात्र राजकीय बळी जायची शक्यता आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, त्याचे काय?  

http://www.dainikaikya.com/20120316/5198481882839135496.htm

नामर्द लेकाचे!

पाकिस्तानातील हिंदू तरुणींच्या आक्रोशाने मनमोहन सरकारचे काळीज द्रवत नसेल तर त्यांना बांगड्यांची भेट पाकिस्तानातील हिंदूंनी पाठवावी.

नामर्द लेकाचे!
आमच्या देशातील मुसलमानांचे चोचले हा काही धक्कादायक विषय राहिलेला नाही. मुसलमानांचे चोचले पुरविणे हा हिंदुस्थानातील राजकारण्यांचा जन्मसिद्ध हक्कच बनला आहे. बॅ. जीना यांना पाकिस्तान निर्माण करून मुसलमानांना ज्या सुखसोयी, सवलती द्यायच्या होत्या त्या सर्व मुसलमानांना पाकिस्तानात मिळत नसून याघडीस फक्त हिंदुस्थानातच मिळत आहेत. त्यामुळे खरे पाकिस्तान सीमेपलीकडे नसून हिंदुस्थानच्याच भूमीत तरारले आहेत. प्रश्‍न इतकाच आहे की, हिंदुस्थानात मुसलमानांची इतकी काळजी घेतली जात असली तरी तिकडे पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्याक हिंदू समाज आश्रिताचे, गुलामगिरीचे भयग्रस्त जिणे जगत आहे. अलीकडे तेथील हिंदूंवरील अत्याचार व धर्मांतराच्या ज्या वार्ता आमच्या कानांवर आदळत आहेत त्यामुळे आमचे रक्त उसळत असले तरी या देशातील ८० कोटी हिंदू व त्यांनी निवडून दिलेले नपुंसक मनमोहन सरकार मात्र हा अत्याचार मख्खपणे सहन करीत आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदू मुलींचे अपहरण करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतरण केले जात आहे. या असल्या भयंकर प्रकारांवर हिंदुस्थानच्या सरकारने पाकड्यांना जाब विचारायला हवा होता, पण आमचे शेळपट सरकार बसले हिंदू तरुणींचा आक्रोश व किंकाळ्या ऐकत. अर्थात तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये मात्र या घटनेचे पडसाद उमटले. अमेरिकन कॉंग्रेसचे सदस्य ब्रॅड शेरमन यांनी अत्यंत कडक शब्दांत खरमरीत पत्र लिहून पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांना फटकारले आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू मुलींना पळवून नेऊन त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करण्याचे ‘नापाक प्रकार’ वाढत असल्याचे ब्रॅड शेरमन यांनी झरदारी यांना सुनावले आहे. सध्या 
पाकिस्तानात रिंकल कुमारीचे अपहरण 
व सक्तीने केलेल्या धर्मांतराचा विषय गाजतो आहे. या हिंदू मुलीचे अपहरण केल्यानंतर तिचे धर्मांतर करून नवीदशहा नावाच्या मुलाशी तिचा सक्तीने निकाह लावण्यात आला. मुलीच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली, पण त्या मुलीस आपल्या पालकांना भेटू दिले गेले नाही. या मुलीस ‘बुरखा’ घालून न्यायालयात आणले, पण ती प्रचंड दबावाखाली होती. तिला धमकावण्यात आले होते. तोंड उघडले तर तिला आणि तिच्या पालकांना ठार मारले जाईल अशी धमकी तिला देण्यात आली तसेच मी स्वखुशीने धर्मांतर केले आहे, असे निवेदन देण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला गेला. हे प्रकरण पाकिस्तानातील फक्त एका रिंकल कुमारीचे नाही तर सिंध प्रांतात दर महिन्यास ५० ते ६० हिंदू मुलींची जबरदस्तीने धर्मांतरे घडवून आणली जातात व त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या हिंदू समाजाला मग इस्लामी हिंसाचाराचे शिकार व्हावे लागते. पाकिस्तानात पिढ्यान् पिढ्या राहणार्‍या हिंदू आणि शीख कुटुंबांना त्यांच्या मुलाबाळांच्या, बायकामुलींच्या सुरक्षेसाठी ‘खंडणी’ म्हणजे जिझिया कर द्यावा लागतो व ही खंडणी देऊनही अनेक शीख किंवा हिंदू बांधवांच्या निर्घृण हत्या करण्यात आल्या. मध्यंतरी तर तीन शीख तरुणांचा शिरच्छेद करून त्यांची मुंडकी गुरुद्वारासमोर टाकली होती, पण इतके होऊनही त्याचे पडसाद ना हिंदुस्थानात उमटले ना तुमच्या त्या ‘युनो’त. हिंदुस्थानातील मुसलमानांना नुसती ‘ठेच’ लागली तरी तिकडे पाकिस्तानात त्याचे पडसाद उमटतात व हिंदुस्थानातील मुसलमान असुरक्षित असल्याची जाहीर बांग ठोकली जाते. नरसंहार करणार्‍या कसाब आणि अफझल गुरूसाठीही इकडच्या मानवी हक्कवाल्यांचा जीव तीळ तीळ तुटत असतो. कश्मीर खोर्‍यातील धर्मांध अतिरेक्यांना व देशद्रोह्यांना आमच्या सैनिकांनी घातलेल्या गोळ्याही अनेकदा दंडनीय अपराध ठरत असतो. पण पाकिस्तानातील हिंदू माताभगिनींवरील अत्याचार व बलात्कार, त्यांच्या किंकाळ्या मात्र यांचे 
डोळे भिजवत नाहीत 
आणि कानांचे पडदे फाडीत नाहीत. पाकिस्तानची निर्मितीच मुळी धार्मिक आधारावर आणि धार्मिक विद्वेषावर झाली आहे. पाकिस्तान निर्माण होत असतानाच हिंदू-मुसलमानांच्या रक्ताचे पाट वाहिले. पण दोन्ही देशांत शेवटी असे ठरले की, पाकिस्तानात राहिलेल्या हिंदूंचे व हिंदुस्थानातील मुसलमानांच्या हक्कांचे, धर्माचे व जीविताचे रक्षण त्या त्या देशातील सरकारांनी करावे. हिंदुस्थानने मुसलमान रक्षणाची भूमिका जरा जास्तच जोरात पाळली. म्हणजे एक वेळ हिंदू मेला किंवा बरबाद झाला तरी चालेल, पण ‘निधर्मी’ देशात मुसलमान त्यांच्या धर्मांधतेसह जगलाच पाहिजे असेच धोरण कॉंग्रेसवाले आणि तुमचे ते निधर्मीवाले यांनी राबविले, पण पाकिस्तानातील हिंदूंचे, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचे सध्या काय हाल होत आहेत, त्यांना हिंदू म्हणून जगणे किती कठीण व भयप्रद बनले आहे याचा विचार हिंदुस्थानने कधीच केला नाही. पाकिस्तानातील हिंदूंचा निर्वंश करायचा व मायभगिनींना जबरदस्तीने मुसलमान बनवायचे. हिंदूंची देवळे, गुरुद्वारे, धर्मशाळांवर हल्ले करायचे. हे सर्व प्रकार तेथे ठरवून चालले आहेत. हिंदूंचे रक्त उसळत नाही व आमच्या देशात मुसलमानी मतांच्या टाचेखाली एकजात सर्व बेगडी निधर्मी राज्यकर्ते आहेत. सोनिया गांधी एक महिला असल्या तरी पाकिस्तानातील हिंदू पोरींच्या किंकाळ्या त्यांच्या हृदयास हात घालतीलच कशा! त्यांचे खानदान शुद्ध हिंदुस्थानी नाही व मनमोहन नावाचे बाहुले पूर्ण कुचकामी ठरले. पाकिस्तानशी प्रेमाचा संवाद करण्याची नाटके व ढोंग आता तरी बंद करा व तेथील हिंदू मायभगिनींची इज्जत वाचवा. अमेरिकेचा कॉंग्रेसमन ब्रॅड शेरमन हा खरोखरच ‘शेर’ निघाला. नाही तर दिल्लीतील कॉंग्रेसवाले! त्यांच्यात उंदीर, मांजरे व शेळ्यांइतकीही मर्दानगी नाही. नामर्द लेकाचे! पाकिस्तानातील हिंदू तरुणींच्या आक्रोशाने मनमोहन व त्यांच्या सरकारचे काळीज द्रवत नसेल तर त्यांना साडीचोळी, बांगड्यांची भेट पाकिस्तानातील हिंदूंनी पाठवावी.
http://www.saamana.com/

मनसेने जिंकले नाशिक

मनसेने भुजबळांचा पाडाव करून नाशिक जिंकले हे खरे असले तरी नाशिककरांच्या या पक्षाकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. टेंडरराज संपवण्यापासून ते शहराचा चौफेर विकास करण्यापर्यंत... 

महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या नाशिकच्या महापौर निवडणुकीत अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) उमेदवार महापौरपदाच्या खुर्चीत विराजमान झाला. विधानसभा निवडणुकीत मनसेला तीन-तीन आमदार मिळवून देणाऱ्या नाशिकने सुवर्ण त्रिकोणात राहून प्रगतीची घोडदौड करणाऱ्या आपल्या शहराचे महापौरपदही देऊन टाकले. त्रिशंकू महापालिका अस्तित्वात आल्याने कोणत्याही एका पक्षाचा, महायुतीचा किंवा आघाडीचा महापौर स्वबळावर होणार नव्हता. आघाडीला महायुतीची किंवा महायुतीला आघाडीची मदत घ्यावी लागणार होती. अर्थात, ते घडणार नव्हते. त्यामुळे सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या मनसेनेही महापौरपद जिंकण्यासाठी व्यूहरचना आखली आणि तिची सुरवात ठाण्यातून झाली. शिवसेनेला तेथे मनसेने पाठिंबा दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदरासाठी जरी ही गोष्ट करण्यात असली, तरी या पाठिंब्याची वसुली नाशिकमध्ये होणार होती. सत्तेसाठी कशाही तडजोडी कराव्या लागतात. अलीकडच्या राजकारणात कोणतेही पक्ष अशा तडजोडी करतात. मनसे, शिवसेना आणि भाजपने नाशिकमध्येही तेच केले आहे. शिवसेनेने सभात्याग करून म्हणजेच अनुपस्थित राहून मनसेच्या इंजिनाचा मार्ग मोकळा केला. कॉंग्रेसने पराभवाची नाचक्की टाळण्यासाठी गैरहजर राहण्याचा, निष्क्रिय राहण्याचा मार्ग पत्कारला. भाजप आणि जनराज्यच्या मदतीने मनसेने महापौरपद पटकावले. यतीन वाघ हे मनसेचे पहिले महापौर ठरले आणि भाजपने महायुतीशी घटस्फोट घेऊन मनसेला दिलेल्या पाठिंब्याची किंमत उपमहापौर पदाच्या स्वरूपात वसूल केली. नियमाप्रमाणे महापौर होण्यासाठी एकशे बावीस सदस्यांच्या सभागृहात 62 सदस्यांची गरज असते; पण 63 सदस्यांनी मतदान केले नाही. त्यामुळे गरजेपेक्षा कमी म्हणजेच 56 मते मिळवून मनसेचा उमेदवार विजयी झाला. खरे म्हणजे शिवसेनेनेही एका अर्थाने गैरहजर राहून उपकाराची परतफेड केली, असेच म्हणावे लागेल. राजकारणात फेडाफेडीचे मार्ग मोठे विचित्र असतात. एखाद्याला पराभूत करून, विजयी करून, तोंड बंद करून, सभागृहात जाऊन अथवा बाहेर पडूनही उपकाराची परतफेड करता येते. 

लोकशाहीचा व्यापक अर्थाने विचार केल्यास ज्यांना मतदारांनी महापौर निवडण्यासाठी विजयी केले होते, त्यांनी निवडीपासून दूर राहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे काय? अशा प्रकारे स्वार्थी वर्तन करून त्यांनी मतदारांचा विश्‍वासघात केला नाही काय? निवडून आलेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 56 नगरसेवकांनीच 122 नगरसेवकांच्या शहरासाठी महापौर निवडला नाही काय? मतदान केलेल्या एकूण मतदारांपैकी (म्हणजेच जवळपास पन्नास-साठ टक्के) निम्म्याहून कमी मतदारांनी महापौर निवडला, असा याचा अर्थ होत नाही काय? मतदारांनी नगरसेवक निवडून दिले ते महापौर निवडण्यासाठी की निष्क्रिय भूमिका घेऊन बाहेर पडण्यासाठी, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात; पण सौदेबाजीच्या, विश्‍वासघाताच्या आणि स्वार्थी राजकारणात त्याची उत्तरे मिळत नसतात. सभागृहाला सामोरे न गेलेले पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रीही आपल्याकडे होऊन गेले. गणिताचा आधार घेऊन आपण लोकशाहीचा संकोच करतोय आणि मतदारांना कोलवून लावतोय याचा विचारही आता संपून गेला आहे. असो. मनसेने त्यांच्या अल्प राजकीय कारकीर्दीत सर्वांत मोठा मिळवलेला विजय म्हणजे नाशिकचे महापौरपद होय. त्याला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आहे. कारण स्वतःला नाशिकच्या राजकारणात बाहुबली समजणाऱ्या छगन भुजबळ यांचा पाडाव त्यांनी केला आहे. नाशिक आपल्याच मुठीत आहे, असे समजणाऱ्या भुजबळांना मनसेचे इंजिन कुठे कुठे शिटी फुंकत फिरते याचा अंदाज आला नाही. मतदारांनी आघाडीला का नाकारले, हेही त्यांना कळले नसावे. महापौर निवडणुकीनंतर आता सत्तावाटपाच्या आणखी निवडणुका होणार आहेत. तिजोरीची चावी बाळगणाऱ्या स्थायी समितीचा सभापती निवडायचा आहे. आता जे घडले ते कायम राहिले, तर एका अर्थाने निवडणुका सुरळीत होतील; पण स्थायीसारखी काही पदे जिंकायचीच, अशी खुमखुमी साऱ्यांच्याच मनात आली, तर मात्र महापालिकेचा मासळी बाजार होईल. रेल्वेपासून कुंभमेळ्यापर्यंत विकास प्रकल्पांच्या अनेक संधी दारात उभ्या आहेत. ज्या टेंडरराजविरुद्ध राज ठाकरे सातत्याने बोलत आहेत, ते नाशिकमध्येही आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये राज ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेची सत्ता असतानाही ते होते. कंत्राटदारांची सत्ता संपविण्याची व शहराचा कायापालट करण्याची संधी मनसेला नाशिकमध्ये मिळते आहे. मतदारांनी मनसेवर जो भरभरून विश्‍वास टाकला, त्याचे सोने करण्याची संधीही आहे. येणारा काळच ठरवेल की मनसे दिलसे चालतो, की सोयीच्या राजकारणातच रमतो

http://www.esakal.com/esakal/20120316/5498473786440030764.htm

भ्रष्टाचार्‍यांचे ह्यमायाजाल

महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात भ्रष्टाचाराचे भरघोस पीक आले आहे. विशेषत: न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करून त्यात गुंतलेल्या उच्चपदस्थांविरुध्द कोणताही मुलहिजा न ठेवता चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पोलीस व अन्य तपास यंत्रणांनी सर्व धैर्य एकवटून भ्रष्टाचारी अधिकारी, मंत्री, राजकारणी यांच्या बेहिशेबी मालमत्तांचा तपास घेण्याचे काम वेगाने सुरू केलेले दिसते. याचाच परिणाम म्हणून रायगडचे निलंबित उपजिल्हाधिकारी नितीश ठाकूर याला अटक करून त्याच्या २६ ठिकाणी असलेल्या ११८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर छापे टाकलेले दिसतात. ठाकूर याने आपल्या ३२ वर्षाच्या सेवेत ही अफाट माया जमविली आहे. त्याच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोतापेक्षा ही मालमत्ता ६५ हजार टक्क्यांनी अधिक आहे असे सांगितले जाते याचा अर्थ महत्त्वाच्या पदांवरील काही अधिकारी किती निर्ढावलेपणाने भ्रष्टाचार करतात हे लक्षात यावे. महाराष्ट्रात अनेक नामवंत, कर्तबगार आणि चारित्र्यवान सनदी अधिकारी झाले आहेत, ज्यांची नावे आजही आदराने घेतली जातात. पण त्या सर्वांच्या कर्तबगारीवर काळे फासण्याचा उदय़ोग ठाकूरसारखे अधिकारी करीत आहेत. मंत्री आणि राजकारणीच ह्यआदर्श घोटाळे करीत असतील तर मग सरकारी अधिकार्‍यांनी मागे का राहावे? हा सर्व भ्रष्टाचार आता अचानक लक्षात येत आहे असे नव्हे. कोणते अधिकारी, मंत्री पैसे खातात याची जाहीर आणि उघड चर्चा समाजात चालू असते, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडेही त्याची इत्यंभूत माहिती असते. पण राजकीय दबावामुळे त्यांचे हात बांधलेले असतात. काही प्रकरणे उघड होतात, त्यासंदर्भात अटकाही होतात, पण नंतर त्याबाबत काहीच कारवाई होत नाही. नंतर तर हे भ्रष्ट अधिकारी निर्दोष ठरून पुन्हा अधिकारावर येतात आणि उजळ माथ्याने वावरतात. त्याचेही कारण राजकीय मांडवली हेच असते. भ्रष्ट अधिकारी व राजकारणी यांच्या संगनमतामुळे भ्रष्टाचारला शिष्टाचाराचे स्वरूप आले आहे. पण आता न्यायालयांनीच त्यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यामुळे एका मागोमाग एक अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड तर होत आहेतच पण त्यात गुतलेली व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी तिला अटक होत आहे. कृपाशंकरसिंह, सुरेश जैन आदींवर झालेल्या कारवायांमुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे मनोधैर्य वाढले असेल तर त्याचे श्रेय न्यायालयांना दय़ावे लागेल. हल्ली न्यायालये जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात हस्तक्षेप करू लागलीत आहेत असा आरोप होतो. पण मंत्री, सरकारी अधिकारी त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य बजावत नसतील तर सध्यातरी आमजनतेसाठी न्यायालयांचाच एकमेव आधार उरला आहे. न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त आहे असा कुणाचाच दावा नाही. तेथील भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे उघड होत आहेत. पण न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने अगदी बरबटलेली आहे, अशीही स्थिती नाही. ज्या भ्रष्टाचार्‍यांना अटक झाली आहे, त्यांच्याविरुध्द पुरावे जमविणयाचे अवघड काम आता तपास यंत्रणांना करावे लागणार आहे. ही कसोटी त्यांनी पार पाडली नाही तर मात्रा ही सर्व मंडळी पुन्हा प्रतिष्ठेने समाजात वावरू लागतील.

पवारांची 'राज'नीती!

महापालिकेच्या पाच वर्षांनंतर होणा-या निवडणुकीत 'करून दाखवले' अशी पोस्टर्स लावण्याची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मनोकामना भारतीय जनता पक्षाच्या कमळाबाईने नाशिकमध्ये पूर्ण केली. मनसेचे यतीन वाघ पुरेसे संख्याबळ नसतानाही महापौर झाले. 

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांचे नगरसेवक तटस्थ राहिल्याने मनसेच्या वाघाला विजयाची डरकाळी फोडता आली. आता राज यांना त्यांच्या स्वप्नातील विकासाची ब्लू प्रिंट प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली आहे. संपूर्ण बहुमत नसल्याचे तुणतुणे न वाजवता त्यांनी नाशिकचा चेहरामोहरा बदलावा हीच नाशिककरांची त्यांच्याकडून अपेक्षा असेल. पुण्यामध्ये निवडणुकीच्या काळात एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक करणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या मंडळींनी वैशाली बनकर यांना महापौरपदी, तर दीपक मानकर यांना उपमहापौरपदी बसवून एकमेकांची तोंडे पेढे भरवून गोड केली. मानकर हे वादग्रस्त प्रतिमा असलेली व्यक्ती असून काँग्रेसचे कलमाडी यांच्यापासून गिडवानींपर्यंत अनेक नेते जेलची हवा खायला जाऊनही, जनमानसात उजळ प्रतिमा असलेल्यांना पदे द्यावी याची जाणीव काँग्रेसला होत नाही हे दुर्दैव. 

नाशिकमध्ये भाजपने शिवसेनेला टांग मारून मनसेचा हात धरला. मात्र पुण्यात शिवसेना-भाजपने युतीचा धर्म पाळला. तेथे लक्षणीय संख्या-बळ असूनही मनसे तटस्थ राहिला. ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर करून थेट मतदान केल्याने आता नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरे बंधूप्रेमाची परतफेड करणार, अशी हवा गेला पंधरवडा तयार झाली होती. ठाण्यात युतीचा महापौर बसू द्यायचा नाही यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या तंबूत घबराट झाली. तेथील शिवसेनेचे तीन आमदार घाब-या-घुब-या अवस्थेत राज यांच्या दरबारात हजर झाले व त्यांनी मदतीची अपेक्षा केली. राज यांनी हीच संधी साधत शिवसेनेला थेट पाठिंबा देतानाच शिवसेनेचे आमदार आपल्याला भेटले हा गौप्यस्फोट केला. शिवसेनेच्या कार्यप्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अंधारात ठेवले होते, अशी कबुली शिवसेनाप्रमुखांनीच निवडणूकपूर्व मुलाखतीत दिली होती. आता मातोश्रीला अंधारात ठेवून तीन आमदार कृष्णकुंजची पायरी चढल्याने शिवसेनेत बेबंदशाही (किंवा लोकशाही) माजण्याची भीती नेतृत्वाला वाटू लागली, तर त्यात नवल ते काय? त्यातूनच नाशिकमध्ये मनसेचा महापौर बसू द्यायचा नाही, यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाने कंबर कसली. 

तिकडे भाजप मात्र नाशिककर जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा हवाला देत शिवसेनेने मनसेच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा यासाठी धडपडत होती. नाशिक महापालिका निवडणुकीत युतीतील बेबनावामुळे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. युतीतील वादाचा लाभ मनसेला होऊन त्यांचे ४० नगरसेवक निवडून आलेे. साहजिकच नाशिक-मधील निवडणुकीतील मतभेदांना, महापौर निवडणुकीतील मनसे-भाजप सलोख्याने मनभेदाचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुधवारी रात्रीपर्यंत मनसेचा महापौर आसनस्थ होऊ नये यासाठी एका अपक्ष उमेदवाराला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी पाठिंबा देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र शरद पवार यांच्याशी मनसेने संधान बांधून गुरुवारी सकाळी त्यांना तटस्थ राहण्यासाठी पटवले. परिणामी, शिवसेनेच्या शिडातील हवा निघून गेल्याने कमळाबाईच्या नावाने बोटे मोडत तटस्थ राहण्याची अपरिहार्यता शिवसेना नेतृत्वाच्या पदरी आली. 

ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत आदल्या दिवशी काँग्रेसच्या दोन नगरसेविका फुटल्या नसत्या आणि शिवसेनेचे तीन आमदार घायकुतीला येऊन शरण आले नसते तर मनसे, राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मते देणार होती. त्याचीच परतफेड पवार यांनी ऐनवेळी तटस्थतेची भूमिका घेऊन केली. महाराष्ट्रात ठाणे व नाशिक येथे शिवसेना-मनसे यांनी एकमेकांना मते देऊन पाठिंबा दिला असता, तर दोन वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत मनसेचा शिरकाव होऊन गेली १५ वषेर् महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगणाऱ्या आघाडीसमोर संकट उभे ठाकले असते. त्यामुळे राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या संतापाला अगोदर हवा देऊन ऐनवेळी हात वर केल्याने शिवसेना-भाजप युतीत बेबनाव निर्माण झाला. शिवसेनेने बंधूप्रेमाची परतफेड केली नाही ही जखम राज यांच्या मनात भळभळत ठेवली. 

ठाण्यात मनसेने राष्ट्रवादीला देऊ केलेल्या पाठिंब्याची परतफेड करून राज यांच्या मनातील पवार यांचे स्थान उंचावले आणि भाजप व मनसे यांचे मीलन घडवले. राज्यसभेच्या महिनाअखेर होणा-या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी विरोधकांमधील बेबनावाचा लागलीच राष्ट्रवादीला लाभ होणार आहे. पवारांच्या 'राज'नीतीची ही कमाल आहे. .
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12283247.cms

बोलाचीच कढी की लोणकढी?

अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात सद्य:परिस्थितीच्या वास्तव चित्रणाबरोबर भविष्याचाही वेध तितकाच वास्तवपणे घेणे अपेक्षित असते. अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी गुरुवारी सादर केलेले आर्थिक सर्वेक्षण हे मात्र या कसोटीवर उतरत नाही. अर्थमंत्री या नात्याने मुखर्जी यांना वास्तवाचे भान नक्कीच आहे, पण भविष्याचा वेध घेताना मात्र ते सुटते आणि हा अहवाल हा वास्तवदर्शनापेक्षा इच्छापत्र म्हणूनच समोर येतो. आगामी काळात भारतच कसा मोठय़ा प्रगतीचे केंद्रस्थान राहणार आहे, हा चावून चोथा झालेला आशावाद यातही आहे. भारत हा आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने गाठू शकतो, हे जरी खरे असले तरी तशी ती गाठण्यासाठी जी परिस्थिती निर्माण करण्यात हे सरकार यशस्वी झाले आहे का, हा प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मुद्यास त्यांच्या सर्वेक्षणात सोयिस्कररीत्या बगल दिली आहे आणि सेवा क्षेत्रात देशाची किती घोडदौड सुरू आहे, याबद्दल सरकारची पाठ थोपटून घेतली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांची गतीही राखू शकत नसताना सेवा क्षेत्राने मात्र ९.५ टक्के विकासाचा दर गाठला आहे. त्यामुळे देशाच्या सकल उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा आता ५९ टक्के इतका झाला आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर देशाच्या तिजोरीत १०० रुपये जमा होत असतील तर त्यातील तब्बल ५९ रुपये हे सेवा क्षेत्रातून येतात. वास्तवाचे भान सरकारला असते तर याबद्दल पाठ थोपटून घेण्याऐवजी लाज नाही तर निदान काळजी तरी वाटली असती. कारण सेवा क्षेत्र हे अळवावरचे पाणी. मध्यंतरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बीपीओंना मोठी मागणी होती आणि या स्वस्तात वेठबिगारी करणाऱ्या माहिती क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असल्याची हवा निर्माण केली गेली होती. सुदैवाने तो फुगा लवकर फुटला. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आदी देशांनी आपल्यापेक्षाही कमी दरांत सेवा द्यायला सुरुवात केल्यावर भारतात बीपीओ काढणारे त्या देशांकडे वळले. या बीपीओ परंपरेमुळे सेवा क्षेत्राचा बोलबाला झाला होता, ते तेवढय़ापुरतेच. वाढ चिरंतन आणि दीर्घकालीन हवी असेल तर सेवा क्षेत्रापेक्षा उद्योग आणि निर्मितीक्षेत्रास प्राधान्य द्यावयाचे असते. ताज्या अहवालात या क्षेत्राच्या विकासात कशी घट झाली आहे, हे नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगांचा वाटा फक्त २७ टक्क्यांवर आला आहे आणि या क्षेत्राच्या विकासाची गती फक्त ३.६ टक्क्यांवर घसरली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत हाच दर ८.३ टक्के इतका होता. याचाच अर्थ असा की, अर्थविकासाचा खंबीर पाया असलेले उद्योग क्षेत्र जवळपास पाच टक्क्याने आकसले आहे. पण वरवरचे असे सेवा क्षेत्र विस्तारले आहे. सरकार त्याबद्दल खूश दिसते. शालेय विद्यार्थ्यांने शारीरिक शिक्षण विषयात पहिला क्रमांक मिळवावा, परंतु गणित आणि इंग्रजीत नापास व्हावे आणि तरीही पहिले आल्याचा आनंद मिरवावा तसे सरकारचे झाले आहे. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीतही असेच. पुढील वर्षांत २५ कोटी ४२ लाख टन अन्नधान्य आपल्या देशात पिकेल. हा एक विक्रमच. परंतु दैवदुर्विलास असा की, हे अन्नधान्य साठवण्याइतकी गोदामेच आपल्याकडे नाहीत. इतक्या विक्रमी अन्नधान्यांतील काही लाख कोटी टन धान्य आपण सडवू वा उन्हापावसात वाया घालवू. या गोदामांच्या सोयी कशा वाढवायच्या याबद्दल सरकार गप्प. खेरीज, देशाच्या अर्थविकासाप्रमाणे या अन्नधान्यनिर्मितीतही समानता नाही. म्हणजे ही अन्नधान्य उत्पादनांची वाढ दिसते ती प्रामुख्याने भाताच्या अमाप पिकाने. दक्षिणेतील राज्यांत यंदा तांदळाचे प्रचंड उत्पादन होणार आहे. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे भाताच्या लागवडीखालचे क्षेत्र वाढत आहे आणि दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांकडून अनियंत्रित असा रासायनिक खतांचा वापर होत आहे. यामुळे उत्पादन वाढीचे तात्कालिक यश मिळणार असले तरी भविष्यात याचे दुष्परिणाम दिसतात आणि जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर नापीक होण्याची भीती असते. पंजाबात आता हे असे परिणाम दिसू लागले आहेत. तेथील शेतकऱ्यांनी हिरव्या उन्मादात प्रचंड पाणीउपसा केला आणि रासायनिक खते नको इतक्या सढळ हस्ते वापरली. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणातील अनेक प्रांतांत आता जमिनी क्षारयुक्त बनू लागल्या आहेत. तेव्हा यंदा या जास्त शिजलेल्या भाताचा आनंद किती साजरा करावा याबाबत विवेकाची गरज आहे.
परंतु या विवेकाचा सार्वत्रिक अभाव या सरकारच्या अर्थनियोजनात दिसून येतो. हा अहवाल देशात भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर मुरल्याचे नमूद करतो. या भ्रष्टाचारास आटोक्यात आणायलाच हवे असेही तो बजावतो. पण त्याच वेळी हे भ्रष्टाचार निर्दालन निर्घृणपणे केल्यास निर्णयप्रक्रिया मंदावेल, अशी भीतीही व्यक्त करतो. हे अनाकलनीयच आहे. भ्रष्टाचार केल्यास पकडले जाण्याची भीती नसल्यास काय होते, याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. अशा वेळी या भ्रष्टाचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा दुष्परिणाम होईल, असे सुचवणे हे धोकादायक म्हणायला हवे.
सरकारचा वाढता खर्च गेले काही महिने एकूणच अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान बनला आहे. तो कमी करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. यातही नवीन काही नाही. वेगवेगळय़ा पातळीवर अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला वाढत्या खर्चाबद्दल इशारा देऊन झालेला आहे. खर्च वाढता आणि उत्पन्न कमी या धोकादायक अवस्थेत देशाची अर्थव्यवस्था गेले काही दिवस आहे. या वाढत्या वित्तीय तुटीने आपली झोप उडवल्याची कबुली खुद्द मुखर्जी यांनाच द्यावी लागली आहे. अशा परिस्थितीत ही तूट कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजण्यास सरकार तयार आहे का? ती पूर्णाशाने कमी होत नसल्यास कराचा पाया विस्तार करून उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे का, आणि तसा तो असल्यास त्याप्रमाणे कृती करण्याची राजकीय तयारी आहे का, हे खरे प्रश्न आहेत. याची उत्तरे देणे हे अर्थातच आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम नाही. शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना मुखर्जी यांच्याकडून ही उत्तरे मिळायला हवीत. परंतु गेली काही वर्षे ज्या पद्धतीने हे सरकार धोरणलकव्याच्या आजाराने जर्जर झाले आहे, ते पाहता असे काही होण्याची अपेक्षा कोणालाच नसावी. नपेक्षा गुरुवारीच सादर झालेल्या आपल्या तिमाही धोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांतील कपात जाहीर केली असती. गेले वर्षभर चलनवाढीने पछाडलेल्या अर्थव्यवस्थेस व्याजदराचे रट्टे देऊन रिझव्‍‌र्ह बँक आता सरकारकडून काही कृतीच्या प्रतीक्षेत आहे. तशी ती होताना दिसत नसल्याने बँकेने व्याजदर कपात करून अधिक पैसा बाजारात खुळखुळू देण्यास नकार दिला आहे.
अशा परिस्थितीत जे काही करायचे आहे ते सरकारला. गुरुवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना प्रणब मुखर्जी म्हणाले, सरकारकडून प्रसृत होणाऱ्या आकडेवारीतील सगळ्यात विश्वसनीय अशी हीच आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी सांगते पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.९ टक्के इतका असेल. हे जर खरे मानायचे तर दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात अर्थविकासाचा दर ९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असेल असे विधान केले होते, त्याचे काय? तेव्हा हे आर्थिक सर्वेक्षण हे बोलाचीच कढी मानायचे की लोणकढी. हा प्रश्न आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216051:2012-03-15-18-52-37&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

रेल्वेचा झटका

अतिदक्षतागृहातली रेल्वे बाहेर काढायसाठी रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी केलेल्या उपचाराचा खर्च मात्र प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावत काढून घ्यायचे ठरवल्यानेच, तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांचे कान उपटावे लागले. आगामी आर्थिक वर्षाचे 2012-2013 चे रेल्वेचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करताना त्यांनी केलेल्या 1 तास 40 मिनिटांच्या भाषणात, रेल्वेचे आधुनिकी-करण, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला-पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करायला भर देणाऱ्या योजना आहेत. पण, त्यांनी केलेली प्रवासी भाडेवाढ मात्र असंतोषाला कारणीभूत ठरली आहे. त्यांचे भाषण संपताच तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन आणि सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यावर जोरदार हल्ला चढवीत, ही भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मुळीच मान्य नाही, आम्ही ती मंजूरही करणार नाही. भाडेवाढ मागे घ्या, अन्यथा रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा द्या, अशा शब्दात बॅनर्जीही त्यांच्यावर कडाडल्या आहेत. आपण ही भाडेवाढ करण्यापूर्वी बॅनर्जी यांच्याशी काही चर्चा केली नव्हती, त्यांना भाडेवाढीची माहिती नव्हती. ही भाडेवाढ करण्याशिवाय आपल्यासमोर काही पर्याय नव्हता, असा खुलासा त्रिवेदी यांनी केला असला तरी, तो बॅनर्जी मान्य करायची मुळीच शक्यता नाही. रुग्णालयात रुग्णाला उपचारासाठी दाखल केले तेव्हा त्याची प्रकृती अतिगंभीर असल्यामुळेच, जालिम औषधोपचार करावे लागले, त्याची काळजी घ्यावी लागली. त्यामुळेच रुग्णाच्या औषधोपचाराचे बिल प्रचंड झाल्याची सबब, पंचतारांकित रुग्णालयाचे संचालक, रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगतात. तसा हा प्रकार असल्यानेच बॅनर्जी त्यांच्यावर खवळले आहेत. तब्बल 9 वर्षांनी रेल्वेने केलेली या प्रवासी भाडेवाढीची फारशी झळ सामान्य प्रवाशांना बसणार नाही, अशी दक्षता त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. त्यांनी सुचवलेल्या तरतुदीनुसार पॅसेंजरसाठी प्रति किलो मीटर दोन पैसे, स्लिपरकोच प्रति किलोमीटर पाच पैसे, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी चेअरकार आणि स्लिपरसाठी प्रति किलो मीटर 10 पैसे, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी प्रति किलो मीटर 15 पैसे आणि प्रथम श्रेणीसाठी प्रति किलो मीटर 30 पैसे अशी भाडेवाढ असेल. यापुढे प्लॅटफॉर्मचे तिकीट 3 च्या ऐवजी 5 रुपयांना विकत घ्यावे लागेल. या प्रवासी भाडेवाढीमुळे रेल्वेची बिकट झालेली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा त्रिवेदी यांचा दावा आहे. केंद्र सरकारकडे आपण रेल्वे मंत्रालयासाठी 45 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. पण ती मिळाली अवघी 24 हजार कोटी. खर्चाची तोंडमिळवणी करायसाठी प्रवासी भाड्यात वाढ करावी लागली आणि त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच असल्याचे खापर त्यांनी फोडले आहे. केंद्रातल्या सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीला त्याच पक्षाने कडाडून विरोध केल्याची आणि ती रद्द करावी, अशी मागणी केल्याची देशातली ही पहिलीच घटना असावी. गेल्या काही महिन्यात तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षात निर्माण झालेल्या मतभेदांचे पडसाद वारंवार उमटत असतानाच, रेल्वेच्या प्रवासी भाडेवाढीमुळे या संघर्षात तेल ओतले गेले आणि त्याला त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री कारणीभूत ठरावेत, हे विशेष! गेल्या आठ वर्षात रेल्वेने कोणतीही प्रवासी भाडेवाढ केली नाही. या काळात इंधन, वीज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्चात मात्र वाढ झाली. आता हा खर्च अधिक वाढल्यामुळे प्रवासी भाडेवाढ करावी लागली, हा त्रिवेदी यांचा युक्तिवाद मुळीच पटणारा नाही. रेल्वेच्या खर्चात काटकसर आणि मालवाहतुकीद्वारे अधिक उत्पन्न, भ्रष्टाचाराला पायबंद, पायाभूत सुविधांद्वारे वाढीव उत्पन्नासाठी प्रयत्न अशी उपाययोजना त्यांनी अंमलात आणली असती तर, ही भाडेवाढ करावी लागली नसती, या विरोधकांच्या आरोपात नक्कीच तथ्य आहे. 
महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग 
75 नव्या एक्स्प्रेस, 21 पॅसेंजर गाड्या सुरु करायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेचे स्वागत अन्य राज्यातले राजकारणी करतील. पण, महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र परंपरेप्रमाणे या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंगच आला आहे. राज्य सरकारने कराड ते चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गासाठी 465 कोटी रुपये म्हणजे निम्मा खर्च द्यायचा निर्णय घेतला, पण या मार्गाला त्रिवेदी यांनी मंजुरी दिलेली नाही. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईत लोकल गाड्यांची संख्या वाढवणे भागच होते. नव्या वर्षात 75  नव्या लोकल गाड्या वाढवायची त्यांची घोषणा मुंबईतल्या चाकरमान्यांना दिलासा देणारी आहे. प्रवासी भाडेवाढीमुळेही लोकल पासधारकांच्या खिशाला फारशी झळ बसणार नाही. दरमहा दहा ते पंधरा रुपये इतकाच वाढीव खर्च त्यांना होणार असल्याने या भाडेवाढीला चाकरमाने फारसा विरोध करायची शक्यता नाही. मुंबई-पुणे-कोल्हापूर-सोलापूर-नागपूर या मार्गावर रेल्वे प्रवाशांची संख्या दरवर्षी प्रचंड वाढत असताना, मुंबई-पुणे, पुणे-कोल्हापूर  या मार्गावर नव्या जलदगती रेल्वे गाड्यांची घोषणा ते करतील, ही अपेक्षाही फोल ठरली. शताब्दीचा वेग वाढवून तो ताशी 160 किलो मीटर करण्याची आणि अति जलदगती मार्गावर ताशी 250 ते 300 किलोमीटर वेगाच्या रेल्वे सुरु करण्याची त्यांची घोषणा, प्रवासाचे तास कमी करणारा ठरेल. पण या नव्या योजनांसाठी  रेल्वे मंत्रालयाने केलेली आर्थिक तरतूद मात्र पुरेशी ठरणारी नाही. गेली अनेक वर्षे रेल्वेच्या क्रॉसिंगवर वारंवार अपघात होतात. आतापर्यंतच्या रेल्वे क्रॉसिंगच्या  अपघातात हजारो जणांचे बळी गेले. रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील ही उणीव भरून काढायसाठी त्रिवेदी यांनी येत्या पाच वर्षात सर्व रेल्वे क्रॉसिंग फाटकावर मानवी सुरक्षा व्यवस्था द्यायची घोषणा केली. रेल्वे प्रवाशांच्या-रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे प्राधिकरणाची आणि सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वेच्या विकासासाठी संशोधन आणि विकास संस्था स्थापन करायची त्रिवेदी यांची घोषणा रेल्वेच्या अपघातावर मूलगामी उपाययोजना अंमलात आणणारी ठरावी, ही अपेक्षा आहे. रेल्वेचे अपघात टाळायसाठी त्रिवेदी यांनी अग्रक्रम देतानाच 24 हजार कोटी रुपयांच्या रेल्वे सुरक्षा निधीची केलेली तरतूद सुरक्षित प्रवासाच्या उपाययोजनेसाठी महत्वपूर्ण ठरावी. दीडशे वर्षे उलटल्यावरही भारतीय रेल्वेचा प्रवास संथगतीनेच सुरु आहे. मुंबई-कोल्हापूर या पाचशे किलोमीटरच्या रेल्वेच्या प्रवासाला अद्यापही बारा तास लागतात. पॅसेंजर आणि मेलगाड्या तर ताशी पंधरा-वीस किलो मीटर वेगाने धावतात. या प्रवासात प्रवाशांचा प्रचंड वेळ जातो. आता प्रवासी रेल्वे गाड्यांचा वेग ताशी दीडशे किलो मीटरपर्यंत वाढवायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हायला हवी. देशातल्या 75 रेल्वे स्टेशनचे रुपांतर विमानतळासारखे करणे, डबल डेकर मालगाड्या, 69 हजार किलो मीटरचे नवे रेल्वे मार्ग, सफाई-सुरक्षिततेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद, पंतप्रधान रेल्वे विकास योजनेसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद अशा विविध योजनाही त्यांनी घोषित केल्या आहेत. त्या मार्गी लागल्यास रेल्वेचे आधुनिकीकरण होईल, पण त्याबरोबर रेल्वेचा कारभारही अधिक कार्यक्षम व्हायला हवा!
http://www.dainikaikya.com/20120315/5256229704236259700.htm

‘दोन पैशांचा’ तमाशा

मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी सेवेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या. 
‘दोन पैशांचा’ तमाशारेल्वे भाडेवाढीचा दणका सहन करावा लागणार ही देशवासीयांची भीती केंद्रीय रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी खरी ठरवली. पैशांच्या भाषेत भाडेवाढ सुचविणारा रेल्वे अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आणि ‘जोर का धक्का धीरे से’ लागेल अशी खबरदारीही घेतली. प्रति किलोमीटर दोन पैशांपासून श्रेणीनुसार ३० पैशांपर्यंत ही प्रवासी दरवाढ लागू होईल. रेल्वेमंत्री स्वत: एम.बी.ए. आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे संपूर्ण व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य पणाला लावत भाडेवाढीची ‘कॅप्सूल’ प्रवाशांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरकरणी पैशात असलेली ही वाढ प्रत्यक्ष तिकीट घेताना, मासिक पासचे शुल्क देताना जेव्हा रुपयांच्या स्वरूपात समोर येईल तेव्हा चलाख रेल्वेमंत्र्यांच्या कॅप्सूलची कडू चव प्रवाशांना खर्‍या अर्थाने समजेल. सलग आठ वर्षे रेल्वे भाडेवाढ झालेली नव्हती. त्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचाही अडथळा आता दूर झाला आहे. नजीकच्या काळात कुठलीच मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्री भाडेवाढीचे धाडस करणार अशीच चिन्हे होती. ‘रेल गाडी की झुकझुक में ही, आम आदमी की धकधक है’ अशा प्रकारची शेरोशायरी करीत त्यांनी सामान्य माणसाची ही धाकधूक प्रत्यक्षात आणली. भाडेवाढीची पार्श्‍वभूमी स्पष्ट करताना रेल्वेमंत्र्यांनी भडकलेल्या महागाईपासून रेल्वेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा पाढा वाचला. तो खरा असला तरी त्याचा भार त्यांनीही शेवटी सामान्य प्रवाशांवरच टाकला. रेल्वे जर ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे त्यांचे म्हणणे असेल तर तेथून रेल्वेला बाहेर काढण्यासाठी इतरही ठोस पर्याय होते. नोकरदार मंडळीकडून २५ हजार रुपयांचे ‘कर्जरोखे’ उभारण्याची एक सूचना रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली होती. देशातील नोकरदारांच्या संख्येचा विचार केला तर किती तरी मोठी रक्कम रेल्वेला मिळाली असती. मात्र कर्जरोखे आले म्हणजे व्याज आले. त्यापेक्षा 
भाडेवाढीसारखे ‘बिनव्याजी’ भांडवल परवडले असा विचार रेल्वेमंत्र्यांनी केला. रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास यावर रेल्वेमंत्र्यांनी जरूर भर दिला. त्यासाठी अनिल काकोडकर- पित्रोदा समितीने दिलेल्या आराखड्याचे दाखले दिले. राष्ट्रीय रेल्वे धोरणाची गरज व्यक्त करीत रेल्वेमार्ग, सिग्नल यंत्रणा, पूल, दूरसंचार आणि रेल्वे स्थानके ही आपल्या पुढील कामाची ‘पंचसूत्री’ राहील असे सकारात्मक संकेतही दिले. सुमारे ४८७ रेल्वे प्रकल्प अद्यापि प्रलंबित असल्याची कबुली दिली. शिवाय ४५ नवीन रेल्वेमार्ग, १९ हजार किलोमीटर मार्गांचे आधुनिकीकरण, गाड्यांमधील अंतर्गत स्वच्छतेवर भर, रेल्वे खेळाडू- कर्मचार्‍यांसाठी दहा ‘रेल खेलरत्न’ पुरस्कार, वर्षभरात एक लाख नोकर्‍यांचे आश्‍वासन, अशा अनेक घोषणाही रेल्वेमंत्र्यांनी केल्या. पुन्हा आपला रेल्वे अर्थसंकल्प नवीन रेल्वेगाड्या जाहीर केल्याशिवाय पूर्ण होत नसतो. या परंपरेचे पालन विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांनीही केले. ७५ नव्या एक्स्प्रेस, २१ नवीन पॅसेंजर गाड्यांची घोषणा त्यांनी केली. अमृतसर- पाटना- नांदेड अशी ‘गुरू परिक्रमा स्पेशल’ गाडी जाहीर करून शीख समुदायाला खूष करण्याची संधीही सोडली नाही. ‘ई’ तिकिटाचा एसएमएस हेच तिकीट समजले जाईल, ई-तिकिटाच्या ‘प्रिंट’ची गरज नाही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना दुसर्‍या गाड्यांमध्ये जागा देण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा विचारही स्वागतार्ह असला तरी शेवटी प्रत्यक्ष व्यवहारात तो कसा आणला जाईल यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. रेल्वे अर्थसंकल्पात अशा सकारात्मक बाजू जरूर आहेत. अत्यंत कौशल्याने रेल्वेमंत्र्यांनी त्या मांडल्या. पण त्याचवेळी तेवढीच कुशल ‘हातचलाखी’ दाखवत अनेक गोष्टी झाकूनही ठेवल्या. मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी रेल्वेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या. ‘एमयूटीपी’चा तिसरा टप्पा हा एक निर्णय सोडला तर मुंबईकर चाकरमान्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. उपनगरी रेल्वेच्या ७५ नवीन फेर्‍या आणि हार्बर मार्गावरील बारा डबा लोकल या गोष्टी वगळता रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईबाबत ‘अभ्यास करू’चाच पाढा वाचला. रोज सुमारे ७० लाख प्रवासी मुंबईत रेल्वे प्रवास करतात. देशभरातील सुमारे दीड कोटी प्रवाशांचा विचार केला तर एकट्या मुंबईत निम्मे रेल्वे प्रवासी आहेत. म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांनी 
निम्मी भाडेवाढ एकट्या मुंबईवरच लादली आहे, पण मुंबईच्या पदरात काहीच टाकलेले नाही. पश्‍चिम रेल्वेप्रमाणेच मध्य रेल्वे डीसी ते एसी करणार, चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी अभ्यास, पूर्व-पश्‍चिम रेल्वे जोडण्यासाठी अभ्यास, पनवेल ते विरार जोडण्यासाठी प्रयत्न, चर्चगेट-विरार मार्गावर वातानुकूलित लोकल सेवेचा विचार, मुंबई-पुणे-अहमदाबाद फास्ट ट्रॅकचा अभ्यास अशी ‘अभ्यासपंची’ करून रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांची अक्षरश: बोळवण केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी ते मुंबईत आले होते तेव्हा त्यांनी ‘मी मुंबईतून घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे’ असे म्हटले होते. त्यांचे म्हणणे त्यांनी खरे केले असेच आता म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही दहा सुपरफास्ट गाड्या आणि एक पॅसेंजर गाडी यापेक्षा फारसे काही आलेले नाही. यापूर्वी जाहीर रेल्वे प्रकल्पांबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘झाकली मूठ’च ठेवली आहे. मग तो कोल्हापूर-कणकवली रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण असो, गेल्या वर्षी आश्‍वासन दिलेला पनवेल-पेण-रोहा दुहेरी रेल्वेमार्ग असो, सीवूड-उरण रेल्वेचे विद्युतीकरण असो, नगर-बीड-परळी वैजनाथ किंवा सोलापूर-तुळजापूर-धाराशीव रेल्वेमार्ग असो. थोडक्यात, मुंबई-महाराष्ट्राला ‘आवळा’ देऊन याही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘कोहळा’च काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तब्बल ६० हजार १०० कोटी रुपयांचा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढीचे समर्थन केले. शिवाय अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन दाखविल्याचा दावा केला आहे. राजकीय पक्ष, नेते तसेच जनतेनेही याच नजरेतून रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे पाहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थात, त्यांच्या या अपेक्षेला त्यांच्याच नेत्या, तृणमूल कॉंगे्रसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी सुरुंग लावला आहे. रेल्वे भाडेवाढ त्यांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. ममता मॅडमची ही नाराजी निर्णयावर ठाम असलेल्या रेल्वेमंत्र्यांना परवडणार नाही हे तर स्पष्ट आहे. आपण केलेली ‘चिल्लर’ भाडेवाढ परवडली, पण आपल्याच पक्षाने सुरू केलेला हा ‘दोन पैशां’चा तमाशा नको असेच कदाचित रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांना वाटत असेल.
http://www.saamana.com/

दीदींचा रेड सिग्नल

"इस सफर मे मुझे आपका हमसफर चाहिये...' अशा भावपूर्ण ओळी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभेत उच्चारल्या, तेव्हाच आता भाडेवाढ अटळ आहे, याची सर्वांना कल्पना आली होती. पण रेल्वे रुळावर राहण्यासाठी अल्पस्वल्प अशी भाडेवाढ जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तासा-दोन तासांत आपल्याच तृणमूल कॉंग्रेस पक्षात आपल्याला कोणी "हमसफर' राहणार नाही, याची त्रिवेदी यांना कल्पना असणे केवळ अशक्‍य होते! मात्र, सध्या देशाचा वा देशाच्या अर्थकारणाचा व्यापक स्तरावर विचार करण्याऐवजी केवळ राजकारणच करण्यात गुंतलेल्या ममता बॅनर्जींना मात्र आपल्याच पक्षातील एका सहकाऱ्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आपण विरोध करावा की नाही, याचेही भान राहिले नाही. त्यामुळेच देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील प्रथापरंपरा त्या एका क्षणात मोडीत काढून मोकळ्या झाल्या. कोणत्याही यथायोग्य कारणाशिवाय साखळी ओढून धावती रेल्वेगाडी थांबविणे हा गुन्हा ठरतो. माजी रेल्वेमंत्री असलेल्या ममतादीदींनी घेतलेली भूमिका हा असाच काहीसा प्रकार आहे, असे म्हटले पाहिजे. खरे तर गेल्या आठ वर्षांत रेल्वेची भाडेवाढ झालेली नाही. या काळात महागाई झपाट्याने वाढत गेली आणि आता पुढचे काही महिने देशात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नसल्याने "पॉप्युलिस्ट बजेट' सादर करण्याची सरकार पक्षाची राजकीय गरजही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात भाडेवाढ करण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील अन्य ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून घेतला असावा. अर्थात, त्यात रेल्वेमंत्री या नात्याने त्यांची काही विशेष चूक झाली असेही नाही; पण उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निकालांनंतर ममता बॅनर्जी यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा जो प्रयत्न सातत्याने चालवला आहे, त्याचीच परिणती त्या आपल्याच मंत्र्याच्या विरोधात उभे राहण्यात झाली आहे. शिवाय, राजकारणाच्या या गुंत्यामुळे त्रिवेदी यांनी सर्व बाजूंचा विचार करून सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पावरही पाणी पडले आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या ममतादीदींनी आपल्या नेहमीच्या आक्रस्ताळी आणि आततायी स्वभावाची चुणूक यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दाखवली आणि त्यामुळे त्यांचेच हसे झाले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार आपल्याच पाठिंब्यावर केंद्रात सत्ता उपभोगत आहे, याची त्यांना खात्री असल्यामुळेच, आपल्या या भूमिकेमुळे आपला पक्ष एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या सरकारचे भवितव्यही धोक्‍यात येऊ शकते याची त्यांना फिकीर नाही. 
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी "युपीए'तील मतभेद सध्या किती ताणले गेले आहेत, याचे दर्शन यानिमित्ताने पुन्हा एकदा घडले. पण त्यापलीकडे जाऊन त्रिवेदी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर त्यातून आपल्या हाती काय लागते? रेल्वेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी अपरिहार्य असलेली भाडेवाढ हा एक मुद्दा बाजूला ठेवला, तर या अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या बाबी आहेत. 60 हजारांहून अधिक कोटींची वार्षिक योजना असलेल्या रेल्वेला पुढच्या दहा वर्षांत विकासासाठी 14 ट्रिलियन रुपयांची गरज असल्याचे त्रिवेदी यांनीच नमूद केले आहे. "कंधे झुक गये है, कमर लचक गयी है... बोझा उठा उठा के रेल थक गयी है!' असा शेर पेश करून रेल्वेमंत्र्यांनी टाळ्या घेतल्या खऱ्या; पण त्यांचा हा शेर निराशेतून आलेला नव्हता, तर त्यांच्या मनात या गर्तेतून रेल्वेला बाहेर काढण्याची जिद्दही होती. 1853 मध्ये बोरीबंदरहून ठाण्याच्या दिशेने पहिली अगिनगाडी धावली, तेव्हापासून सुरू झालेल्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासाने मोठा टप्पा गाठला आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या दोन दशकांत भारतीय प्रवाशांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत आणि रेल्वेच्या प्रवासाची तुलना विमान प्रवासाशी होऊ लागली आहे, याची जाणीव स्वत: वैमानिक असलेल्या त्रिवेदींना आहे. त्यामुळेच "आपल्या पक्षनेत्या ममतादीदींनी सांगितले तर राजीनामा देऊ; पण भाडेवाढ मागे घेणार नाही', अशी भूमिका त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. राजकारणाने घेतलेल्या या नव्या वळणामुळे या अर्थसंकल्पातून देशाला आणि महाराष्ट्राला नेमके काय मिळाले, हे नेहमीचे प्रश्‍नही मागे पडले आहेत. खरे तर आपले अर्धे आयुष्य लोकल ट्रेन्सना लोंबकळत काढणाऱ्या मुंबईकरांना या अर्थसंकल्पातून काही ना काही मिळाले आहे. मुंबईत 75 नव्या लोकल गाड्या सुरू होणार आहेत आणि हार्बरवर 12 डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याचे गाजरही दाखवण्यात आले आहे. पण आता ममतादीदी आणि त्यांच्या पक्षाने घेतलेल्या या नव्या पवित्र्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न उभा राहिला असताना, देश अशा राजकारण्यांच्या हातात असेल तर त्याचे भवितव्य काय, हे सांगण्याचीही गरज त्यामुळे राहिलेली नाही. 
http://online2.esakal.com/esakal/20120315/5201199573853787418.htm

राष्ट्रीयतेकडून प्रादेशिकतेकडे..

प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, बिहारात नितीशकुमार, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, ओरिसात नवीन पटनायक, पंजाबात प्रकाशसिंग बादल, काश्मिरात ओमर अब्दुल्ला आणि तामिळनाडूत जयललिता .. देशाची सत्ता प्रदेशांच्या हातात जात असल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या राष्ट्रीय म्हणविणार्‍या पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रांचा हा संकोच आहे आणि त्या पक्षांचे प्रादेशिक पुढारीही त्यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला वाकुल्या दाखवू लागले आहेत. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसला काठावरचे बहुमत जमविता आले पण दिल्लीच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करताच त्या राज्यातील काँग्रेसचे अनेक आमदार बंड करून उभे राहिले. तीच गत भाजपाची. गुजरातचे नरेंद्र मोदी पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना जुमानत नाहीत आणि कर्नाटकातले येदियुरप्पा अजून शांत होत नाहीत.. हा प्रकार एवढय़ावर थांबणारा नाही. ज्या राज्यांत राष्ट्रीय पक्षांची सरकारे आहेत त्यातही प्रादेशिक पक्ष बलवान आहेत आणि ते उद्या सत्तेत येणारच नाहीत अशी ग्वाहीही देता येणारी नाही. आंध्र प्रदेशात काँग्रेस सत्तारूढ आहे पण त्यात तेलगु देसमसोबत तेलंगण राज्य परिषदनेही आपले निशाण आता भक्कमपणे रोवले आहे. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आहे आणि तेथे देवेगौडांचा जनता दल हा पक्ष जोरात आहे. तामिळनाडूत जयललिता नसत्या तर करुणानिधी असते आणि बंगालमध्ये ममता नसत्या तर डावे कम्युनिस्ट (म्हणजे तेही प्रादेशिकच) असते. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारात लालूप्रसाद आहेतच.. राष्ट्रीय पक्ष बळावत नाहीत आणि प्रादेशिक पक्ष स्थिरावत आहेत. 
ज्यांना यात संघराज्य पद्धतीचा (फेडरॅलिझम) उदय दिसतो त्यांच्यासाठी ही दिलासा देणारी बाब आहे. ज्यांना त्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण पाहता येते त्यांनाही ते बरे वाटायला लावणारे चित्र आहे. मात्र ज्यांना यात राष्ट्रीय दुबळेपण दिसते त्यांच्यासाठी हे चिंतेने ग्रासून टाकणारे प्रकरण आहे. ज्या प्रादेशिक पक्षांनी आपले सार्मथ्य वाढवून राज्यांत सत्ता काबीज केली त्यांच्यात कोणताही समान राष्ट्रीय कार्यक्रम नाही आणि त्यांच्या नेत्यांनी तसा विचार चालविल्याचेही कुठे दिसले नाही. अखिलेश यादव या नव्या नेत्याने तिसर्‍या आघाडीचे सूतोवाच केले असले तरी वेगवेगळ्य़ा राज्यांत जे प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत त्यांच्यात राष्ट्रीय प्रश्नांविषयीचे चिंतन असल्याचे वा तशा स्वरूपाची एकवाक्यता असल्याचे दिसत नाही. 
या स्थितीत ओरिसाच्या नवीन पटनायकांनी उभारलेले बंडाचे निशाण नवे आहे. केंद्राने आपले अधिकार कमी करून राज्यांचे अधिकारक्षेत्र वाढविले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. याआधी पंजाबात सत्तारूढ असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने त्याच्या आनंदपूरसाहेब ठरावात परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य, रेल्वे, दळणवळण आणि चलनव्यवस्था हे पाच अधिकार केंद्राने स्वत:कडे ठेवून बाकीचे सारे राज्यांकडे सोपविले पाहिजेत असे म्हटले आहे. तो ठराव इतिहासजमा असला तरी जिवंत आहे आणि त्याची आठवण अकाल्यांना होतही असते.. तृणमूल काँग्रेस केंद्रीय सत्तेत सहभागी आहे पण ममता बॅनर्जी पूर्वीच्या वाजपेयी सरकारसारखेच मनमोहनसिंग सरकारलाही जुमानताना दिसत नाही. राजीनामा द्या असा आदेश केंद्रीय नेत्यांनी दिल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसून राहण्याएवढे निर्ढावलेपण येदियुरप्पा करत असतात. हा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व दुबळे होण्याचाच पुरावा नसून केंद्रसत्ता हतबल व क्षीण होत असल्याचे सांगणारा प्रकार आहे. ३५६ व्या कलमान्वये राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा केंद्राचा अधिकार वाजपेयी सरकारच्या काळातच घटनेच्या पुस्तकापुरता शिल्लक राहिला. आताचे राजकीय विचारवंत राज्यांना अधिकाधिक विश्‍वासात घेऊनच केंद्राने सत्ता वापरली पाहिजे असे म्हणू लागले आहेत. या अवस्थेला घटना जबाबदार नाही, राष्ट्रीय पक्षांचे नेतृत्व व त्यांचे संघटनच जबाबदार आहे. दिल्लीचा शब्द एकेकाळी गल्लीपर्यंत चालत असे. आता तो दिल्लीबाहेर फारसा ऐकला जात नाही असे हे चित्र ज्यांना राष्ट्रीय वाटते त्यांच्या अतिसमावेशक दृष्टीचे कितीही कौतुक केले तरी ती दृष्टी धूसर आहे हे त्यांना स्पष्टपणे सांगणे आता गरजेचे आहे. प्रादेशिक अस्मितांचे मोल राष्ट्रीय एकात्मतेची किंमत चुकवून देणे हे एका अराष्ट्रीय वृत्तीचेच लक्षण आहे. 
जगातील संघराज्यांचा विकास त्यांच्या घटनाकारांच्या इच्छेनुसार झाल्याचे इतिहासाला दिसले नाही. अमेरिकेच्या घटनाकारांची इच्छा राज्यांना सर्मथ ठेवण्याची आणि केंद्राला त्यांच्यात समन्वय साधण्याएवढे र्मयादित अधिकार देणे ही होती. अमेरिकेत अगोदर राज्ये व मागाहून केंद्र निर्माण झाल्यामुळेही तिच्या घटनाकारांना तशी भूमिका घेणे भाग होते. मात्र आज अमेरिकेचे केंद्र सरकार हे जगाचे सरकार बनण्याएवढे सार्मथ्यशाली झाले आहे. (त्या घटनेने केंद्राला फक्त १२ अधिकार दिले आहेत) याउलट कॅनडाची राज्यघटना केंद्राला जास्तीचे अधिकार देणारी आहे. अमेरिकेत यादवी युद्ध सुरू असताना ती तयार झाली. स्वाभाविकच तेथील घटनाकारांचा प्रयत्न केंद्र शक्तिशाली बनविण्याचा होता. आज कॅनडाचे केंद्र दुबळे तर राज्ये शक्तिशाली झाली आहेत. क्युबेक या फ्रेंच भाषी प्रांताने तेथे कधीचेच बंडाचे निशाण उभे केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या संघराज्याचा गेल्या ६0 वर्षांचा इतिहास अभ्यासण्याजोगा आहे. आपल्या घटनेने केंद्र सरकारकडे केंद्रसूचीतील ९७ विषयांचे तर राज्यांकडे राज्यसूचीतील ४७ विषयांचे अधिकार सोपविले आहेत. समवर्ती सूचीतील ६७ विषयांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार दोन्ही सरकारांना असला तरी त्यात केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ असेल असे म्हटले आहे. जे विषय कोणत्याही सूचीत नाहीत तेही केंद्राकडे असतील असे घटनेचे म्हणणे आहे. तात्पर्य, केंद्र सर्मथ व राज्ये त्यावर अवलंबून असणारी राखणे ही आपल्या घटनाकारांची भूमिका आहे.. राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र त्यांचे पक्ष दुबळे करून घटनेचा प्रवाह उलट दिशेला वळविला आहे व तसे करताना घटनाकारांच्या हेतूकडे दुर्लक्ष करून देशाची एकात्मताही एका ठिसूळ वळणावर आणून पोहचविली आहे.. हे चित्र बदलायचे तर राष्ट्रीय पक्षांची उभारणीच नव्हे तर (गांधीजी म्हणत तशी) देशाच्या अर्थकारणाची बांधणी ग्रामीण स्तराकडून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत करीत नेण्याचे आव्हान राष्ट्रीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना स्वीकारावे लागेल. निदान प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय दृष्टी येतपर्यंत त्यांना असे प्रयत्न एक राष्ट्रीय व्रत म्हणून करीत राहणे भाग आहे. विकेंद्रीकरणाच्या व स्थानिक अस्मितांच्या नावाने अनेक मोठी व शक्तिशाली संघराज्ये विस्कळीत झालेली पहावी लागण्याच्या काळात हे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हे देशभक्तीचेही लक्षण ठरणार आहे.
- सुरेश द्वादशीवार (लेखक नागपूर लोकमतचे संपादक आहेत)
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-16-1-15-03-2012-6c9bd&ndate=2012-03-15&editionname=editorial

रेल्वे बजेटला ममतांचे ग्रहण!

गेली आठ वर्षे टाळलेली भाडेवाढ केली नसती तर जगातला सर्वांत मोठा सार्वजनिक उद्योग असा लौकिक असणारा भारतीय रेल्वेचा कारभार एखाद्या बेसावध क्षणी कोलमडून पडला असता. आपले पहिलेच रेल्वे बजेट मांडणारे 'तृणमूल'चे खासदार व रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी हे जे आर्थिक भान दाखविले, तेच नेमके ममता बॅनर्जी यांना खुपते आहे. 

रेल्वे ही त्या स्वत:ची जहागीर समजत असाव्यात. त्याशिवाय त्यांनी भाडेवाढीवरून तांडव सुरू केले नसते. ममता बॅनर्जी आणि लालूप्रसाद या दोघांच्याही राजवटीत रेल्वेचे जे गुलाबी चित्र रंगवले जाई, ते कसे बनावट होते, याचा स्पष्ट पुरावा म्हणजे डॉ. अनिल काकोडकर आणि सॅम पित्रोदा यांचे अहवाल. या दोन्ही अहवालांचा रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेतील भाषणात उल्लेख केला. रेल्वेसुरक्षेचे काकोडकरांनी सुचवलेले उपाय योजायचे, तर एक लाख कोटी रुपये हवेत. ते अमलात आणण्यासाठी प्राधिकरण नेमण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये दिले. पित्रोदांनी सुचवलेली आधुनिकतेची वाट चालायची, तर साडेपाच लाख कोटी हवेत. हे पैसे आणायचे कुठून? 

यंदाचा खर्चाचा अंदाज विक्रमी ६० हजार कोटींचा आहे. त्यातले जवळपास तीन हजार कोटी नव्या मार्गांसाठी लागतील. प्रवासी, तसेच मालवाहतूक यांच्यावर काही भार टाकल्याशिवाय हा पैसा उभा राहणे शक्यच नव्हते. तेवढेच रेल्वेमंत्र्यांनी केले. त्यातही दुसऱ्या वर्गाच्या प्रवाशांवर किमान ओझे टाकले. यात थयथयाट करण्यासारखे काहीच नाही. पण मार्क्सवाद्यांचा लाल बावटा हिसकावलेल्या ममता तोच हातात घेऊन रेल्वेमार्गावर उभ्या आहेत. त्यांची ही अडवणूक चालू दिली, तर रुळांवरचा मैला सफाई कर्मचा-यांना कायमच साफ करत बसावे लागेल. फाटक नसलेल्या मार्गावर शेकडो प्रवाशांचा जीव जात राहील. अचूक सिग्नल नसल्याने अपघात घडत राहतील. अपंग व वृद्धांना रेल्वेप्रवास हे दिव्य वाटत राहील. स्टेशने साफ, मोठी होणार नाहीत. मुंबईतल्या लक्षावधी लोकल प्रवाशांचे लोंबकळणे संपणार नाही; कारण हे सगळे सुधारण्यासाठी रेल्वेकडे पैसा नसेल. 

आजच्या भाववाढीने रेल्वेमंत्र्यांना चार हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराशी रेल्वेच्या विकासाची गती जोडली नाही, तर उद्या सा-या देशाला याचा दूरगामी फटका बसेल. रेल्वेमंत्र्यांनी 'जगाच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचे जे मोल, तेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रेल्वेचे' असे निरीक्षण भाषणात नोंदवले. ते खरे व्हायचे, तर रेल्वेचे सर्व प्रकल्प वेगाने प्रत्यक्षात आणायला हवेत. ही कला चीनकडून शिकावी लागेल. आज रेल्वेचे ४७२ प्रकल्प अपुरे आहेत. त्यांना गती देण्याचा संकल्प बजेटमध्ये आहे. तो पुरा करताना राज्य सरकारे व खासगी क्षेत्राचा सहभाग हवा. महाराष्ट्र सरकारने तसे पाऊल टाकले. देशभर असे झाले, तर खोळंबलेले रेल्वेमार्ग वेगाने पुरे होतील. तसेच, पाच वर्षांत देशभरचे रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज झाले, तर मालवाहतूक तसेच प्रवासाचा वेग वाढेल. ताशी सरासरी १६० किलोमीटर वेगाने गाड्या धावाव्यात, अशी रेल्वेमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी अनेक मार्ग तंदुरुस्त करावे लागतील. वाहतुकीचे नियमन अद्ययावत तंत्राने करावे लागेल. 

'व्हिजन २०२०' अशी महत्त्वाकांक्षी योजना कागदावर तयार आहे. ती प्रत्यक्षात यावी, यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी बजेटमध्ये काही पावले टाकली. मुंबई-पुणे अतिजलद मार्गाची आखणी हे त्यातले एक. बजेटमध्ये उल्लेख असलेला मालवाहतुकीचा स्वतंत्र कॉरिडॉर देशभर कार्यरत झाला, तर आर्थिक वाढीचा वेग कधीही १० टक्क्यांच्या खाली येणार नाही, असा विश्वास काही अर्थतज्ज्ञांना वाटतो. तो खरा व्हावयाचा, तर रेल्वेखात्याला कात टाकावी लागेल. ती कोते राजकारण करून टाकता येणार नाही. २० वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देण्यासाठी धाडसी पावले टाकली. रेल्वेखाते नेमके तशाच वळणावर आज उभे आहे. ते वळण चुकले, तर आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न हूल देईल. सुदैवाने, ममता बॅनर्जी यांनी कठोर टीका केल्यानंतरही रेल्वेमंत्र्यांनी 'सर्वप्रथम देश, त्यानंतर कुटुंब आणि शेवटी पक्ष' अशा शब्दांत त्यांचा हल्ला परतवला आहे. त्यांच्या या धाडसामागे काँग्रेस व केंद्र सरकारची कितपत शक्ती उभी आहे, हे लवकरच समजेल. मात्र लोकप्रियता आणि प्रतिमा टिकविण्याचा ममता बॅनर्जी आणि दिनेश त्रिवेदी यांनी ठरवून केलेला हा प्रयोग असेल, तर सरकारच्या थोड्याशा माघारीने ममता बॅनर्जी शांतही होतील. परंतु रेल्वे अत्याधुनिक, वेगवान, सुरक्षित होण्यासाठी बजेटमध्ये जी स्वप्ने रंगवली आहेत, ती प्रत्यक्षात यायची, तर खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. ते काम रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांचे नाही. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12269692.cms

कंबर लचकली..!

आपल्या रेल्वे खात्याचे सर्वच काही जगड्व्याळ. ब्रिटिशांच्या काळापासूनच, त्यामुळे या खात्यास स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला. वेगळा अर्थसंकल्प मांडणारे हे एकमेव खाते. तेव्हापासूनच असे मानाचे स्थान रेल्वेला मिळाले आणि स्वातंत्र्यानंतरही ते कायम ठेवण्यात आले. अशा मोठय़ा खात्यास हाताळणारी माणसेही मोठी असावी लागतात. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत तशा काही व्यक्ती या खात्यास लाभलेल्या नाहीत. सध्याचे अर्थमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांना या श्रेणीतून वगळावे असे काही चमकदार त्यांच्या हातून घडलेले नाही. काल मांडण्यात आलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने त्यांना तशी संधी मिळालेली होती. त्यांनी ती घेतली. परंतु तिचा उपयोग मात्र पुरेपूर केला असे म्हणता येणार नाही. आधीचे रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव वा ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा त्यांचे सादरीकरण जरूर चांगले होते. त्यामुळे ते अभ्यासू वगैरे असल्याचा समज निर्माण होऊ शकतो. तसा तो झाला असल्यास भ्रमनिरासाचीच शक्यता अधिक. त्रिवेदी यांनी मांडलेल्या कालच्या अर्थसंकल्पातील योजना ६० हजार कोटी रुपयांची आहे. गेल्या वर्षी या योजनेचा आकार होता ४८ हजार कोटी रुपये. रेल्वे ती योजना पूर्ण करू शकली नाही. त्याची कारणे दोन. मुळात पैशाची वानवा आणि त्याच जोडीला योजनांची वानवा. त्यामुळे यंदाचे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत योजनेचा आकार ४५ हजार कोटी रुपयांचाच होणार आहे. आता या ४५ हजार कोटींवरून त्यांना पुढच्या वर्षी एकदम ६० हजार कोटींवर उडी मारायची आहे. यास हनुमान उडी म्हणता येईल. ती वाङ्मयात शोभते आणि वास्तवात येणे अवघड असते. ती मारण्याचा मोह त्रिवेदी यांना झाला असल्यास त्यामागचे कारण रास्त मानायला हवे. ते म्हणजे गेल्या काही वर्षांत रेल्वेचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे आणि पाठोपाठच्या मंत्र्यांनी या खात्याकडे केवळ आपल्या पित्त्यांना नोकऱ्या लावायचा सुलभ मार्ग असेच पाहिले आहे. ही खोगीरभरती इतक्या प्रमाणावर झालेली आहे की आज रेल्वेकडे सुरक्षा उपाययोजनांसाठी पैसे नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे होऊनही रेल्वे रुळांवर नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. परिणामी हजारो जणांचे जीव हकनाक त्या रुळांवर जातात. ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात १५ हजार जणांनी रेल्वे अपघातात आपले प्राण गमावले. हा आकडा भारत आणि पाकिस्तान युद्धातील बळींच्या संख्येपेक्षा मोठा आहे. तरीही आज त्रिवेदी योजना सादर करतात ती पुढील पाच वर्षांसाठीची. म्हणजे त्यांच्या योजनेनुसार देशभरात सर्व रूळ ओलांडण्याच्या स्थानांवर कर्मचारी नेमण्यासाठी २०१७ उजाडावे लागणार आहे. याखेरीज रेल्वेचे अपघात कमी व्हावेत यासाठी त्रिवेदी यांनी स्वतंत्र यंत्रणेच्या स्थापनेची घोषणा केली. सध्या खास रेल्वेसाठी असा सुरक्षा आयोग असतो आणि त्याच्या संमतीशिवाय कोणताही नवीन मार्ग प्रवासास खुला केला जात नाही. असे असताना आणखी एक नवी यंत्रणा जन्माला घालण्याची काही गरज नाही. त्यातही आपल्याकडे रेल्वे अपघात वाढले आहेत ते सुरक्षा आयोगाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नाही, तर रेल्वे रूळ आदींची नैमित्तिक तपासणी करण्यासाठीच्या कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्यामुळे या अपघातांत वाढ झाली आहे. खेरीज नव्या सिग्नल यंत्रणेसाठीही मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हे सर्व करायचे तर पैसा लागतो आणि रेल्वेस त्याचीच नेमकी कमतरता आहे. केवळ सुरक्षा यंत्रणेसाठीच रेल्वेस पुढील काही वर्षांत अडीच लाख कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. हा पैसा उभा करायचा तर भाडेवाढ करण्यास पर्याय नाही. त्यात २००३ सालानंतर रेल्वेच्या भाडय़ात वाढच केली गेली नसल्याने रेल्वेच्या अर्थव्यवस्थेस मोठे खिंडार पडले आहे. ते बुजवायला नऊ वर्षांनंतर आज सुरुवात झाली. त्रिवेदी यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात भाडेवाढ केली. वरकरणी पाहता प्रति किलोमीटर आठ पैसे ते ३० पैसे अशी वाढ किरकोळ वाटेल. परंतु मुंबई-दिल्ली वातानुकूलित तिकिटाच्या दरात यामुळे माणशी १४० ते ४०५ रुपये इतकी वाढ होऊ शकेल. हे करणे गरजेचे होते आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारखा चक्रम नेता असतानाही त्रिवेदी यांनी हे धाडस दाखवले, हे कौतुकास्पद आहे. याआधी त्यांनी मालवाहतुकीच्या दरात एकदम ३० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मालवाहतूक दरातील वाढीचा खर्च हा अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. आताही काही वेगळे होणार नसल्याने त्यामुळे चलनवाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु गेले जवळपास दशकभर काहीच न झाल्याने, हे सहन करण्यास पर्याय नाही. त्याचबरोबर फलाटावर जाण्यासाठी लागणाऱ्या तिकिटातही तीनवरून पाच रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पण ही वसुली फक्त शहरी स्थानकांवरच होते. त्यामुळे या वाढीचा हवा तितका फायदा रेल्वेस मिळण्याची शक्यता नाही. तो मिळवायचा असेल तर मुळात फलाटांची अवस्था सुधारायला हवी. म्हणजे त्यासाठीही मोठा खर्च करायला हवा. बाकी प्रत्येक अर्थसंकल्पात असतात तशा नेहमीच्या यशस्वी बाबी याही अर्थसंकल्पात आहेत. काही मार्गावर नव्या गाडय़ा, काहींना अतिरिक्त डबे, काहींची गती वाढवणे तर काहींचे थांबे. हे तसे नेहमीचेच. याच्या जोडीला मुंबईत वातानुकूलित सेवा सुरू करण्याची घोषणाही आली. बोलघेवडय़ा वर्गास यामुळे समाधान वाटू शकते. यातही नवीन काही नाही. 
हे सगळे करण्याचा मनसुबा जाहीर केल्यानंतर त्रिवेदी यांना आव्हान मिळणार आहे ते विरोधकांकडून नव्हे, तर त्यांच्या अर्थसंकल्पात सगळय़ात मोठा अडसर ठरणार आहे तो त्यांचाच पक्ष. अर्थसंकल्प सादर झाल्या झाल्या त्याची चुणूक पाहायला मिळाली. रेल्वेमंत्री ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या तृणमूल काँग्रेसनेच या संकल्पास विरोध दर्शविला आहे. हा अर्थसंकल्प आम्हाला मंजूरच नाही आणि तो सादर करण्याआधी त्रिवेदी यांनी पक्षाशी चर्चाही केलेली नाही, असे तृणमूलचे प्रतोद सुदिप्तो बंडोपाध्याय यांनीच जाहीर केले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे त्रिवेदी यांनी चर्चा केली की नाही, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. तो त्यांनी रेल्वेमंत्र्याशी चर्चा करून सोडवावा. रेल्वे खात्यास त्यासाठी वेठीस धरण्याची गरज नाही. अर्थातच हे मानण्याइतका प्रामाणिकपणा तृणमूलकडे नाही. या प्रश्नावर अद्याप त्या पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी तोंड उघडलेले नाही. त्यांचा लौकिक लक्षात घेता आपल्या खासदारांपेक्षाही अति तीव्र स्वरात त्या स्वपक्षीय मंत्र्याचाच निषेध करतीलही. तेव्हा त्रिवेदी यांच्यावर या पक्षीय दबावामुळे दरवाढ मागे घेण्याची नामुष्की येऊ शकते. ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी’ या न्यायाने त्रिवेदी हेही तृणमूलचेच असल्याने त्यांनी आपण दरवाढ करताना पक्षाशी चर्चा केली नाही, असे सांगून टाकले. हे जर खरे असेल तर देशाला लवकरच नवा रेल्वेमंत्री मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रेल्वेमंत्री त्रिवेदी सतार वाजवतात. आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांच्या आणि पक्षाच्या तारा काही जुळलेल्या दिसत नाहीत. रेल्वे खात्याची सध्या कंबर लचकली आहे आणि बोजे वाहून वाहून मानही मुरगळली आहे, अशा स्वरूपाची कविता त्रिवेदी यांनी सादर केली. एकंदर हा संकल्प सादर झाल्यावर त्रिवेदी यांचीच कंबर लचकण्याची आणि मान मुरगळली जाण्याची शक्यता आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215739:2012-03-14-15-58-10&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

सुरेशदादांचा कांगावा

भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे "तालिबानी' गांधी असल्याची संभावना करणारे, जळगावचे आमदार सुरेशदादा जैन यांनी अटक होताच सुरु केलेल्या कांगाव्याचा जनमतावर काहीही परिणाम होणारा नाही. जळगावातल्या 29 कोटी रुपयांच्या घरकूल घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्यावर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. दीक्षित यांच्यासमोर हजर करताच, आपण निर्दोष आहोत, आपल्याला पंधरा दिवसच काय पण तीन महिने पोलीस कोठडीत डांबूनही काही सापडणार नाही. या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. या घोटाळ्याचा तपास करणारे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक इशू सिंधु यांनी आपल्याला हे प्रकरण बंद करायसाठी 1 कोटी रुपये मागितल्याचा खळबळजनक आरोप सुरेशदादांनी करून सुध्दा काही उपयोग झाला नाही. त्यांच्या कांगाव्यावर न्यायाधीशांनी विश्वास ठेवला नाही. त्यांना आठ दिवसाची पोलीस कोठडी दिली गेली. घरकूल घोटाळ्याच्या या खटल्याचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होईल. खटल्याची सुनावणीही होईल. ती पूर्ण झाल्यावर सुरेशदादा या प्रकरणात निर्दोष आहेत की नाहीत, हे  सिध्द होईल. पण तोपर्यंत ते संशयित आरोपीच आहेत. न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधीच त्यांनी स्वत:लाच निर्दोष असल्याचे छाती पिटत सांगून काही उपयोग होणार नाही. जळगाव नगरपालिकेत हा घोटाळाच घडला नव्हता, हे सारे खोटे आहे, असे त्यांनी सांगितले नाही, हेच  विशेष! अन्यथा आपण सांगतो तेच सत्य, दुसरे सांगतात ते सारे खोटे, अशा खाक्यानेच त्यांनी गेली तीस वर्षे राजकारण केले आहे. "मी सांगेन ते धोरण आणि बांधेन ते तोरण' हे त्यांचे सत्तेच्या राजकारणाचे सूत्र जळगावकरांनी सहन केले. सुरेशदादा सांगतील ती पूर्व दिशा, असा जळगाव नगरपालिका-महापालिकेचा कारभार होता. आपण जळगावमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहोत, हा त्यांचा प्रचाराचा दावा त्यांना अटक झाल्यावर खोटा ठरला. घरकूल घोटाळ्यात आपल्याला अटक होणार, याची खात्री झाल्यामुळेच जळगावच्या घरातून ते इंदूरकडे पळून जात असताना पोलिसांनी त्यांना वाटेतच धरणगाव जवळ अटक केली. या घोटाळ्याशी आपला काहीही संबंध नव्हता, असे ते सांगतात, तर अटक टाळायसाठी ते पळून का जात होते? गेली सहा वर्षे रेंगाळत राहिलेला तपास इशु सिंधु यांनी तडफेने-धाडसाने पुन्हा सुरु केला. पूर्ण करत आणला. तेव्हा जळगावातली राजकारणातली बडी बडी धेंडे या घोटाळ्यात अडकल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यावरही त्यांनी निर्भयपणे तपास सुरु ठेवला. माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, माजी मुख्याधिकारी पी. डी. काळे, राजा मयूर यांच्यासह पाच जणांना त्यांनी अटकही केली. 90 जणांवर गुन्हा दाखल केला. तेव्हा मात्र याच सुरेशदादांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. सिंधु यांच्यावर बरं न्यायालयात लाच मागितल्याच्या त्यांनी केलेल्या आरोपाची न्यायाधीशांनी गंभीर दखलही न घेता, त्यांना पोलीस कोठडी दिल्यामुळे सिंधु यांनी केलेल्या तपासात सुरेशदादांच्याविरुध्द पक्के धागेदोरे मिळाले असल्याचे स्पष्ट होते. गेली अनेक वर्षे अण्णा हजारे यांच्यासह आपल्या विरोधकांवर आरोपांची राळ उडवणाऱ्या सुरेशदादांना तेव्हा मात्र आपण विनाकारण दुसऱ्यांना बदनाम करीत आहोत, याचे भान नव्हते. आता पोलिसांनी अटक केल्यावर मात्र थयथयाट सुरु केल्याने, ते निर्दोष आहेत, असा जनतेचा समज मुळीच होणारा नाही. 
गरिबांच्या नावावर लूट
आधी पालिका असताना आणि नंतर महापालिकेत रुपांतर झाल्यावरही जळगाव शहरावर सुरेशदादांची एकहाती सत्ता गेली पंचवीस वर्षे अपवाद वगळता कायम राहिली. हे शहर त्यांच्या राजकीय सत्तेची जहागिरीच होती. जळगावचे आपणच तारणहार आहोत, असा डांगोरा पिटत त्यांनी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशा उड्याही मारल्या. पक्षनिष्ठेशी आणि लोकशाही संकेतांशी त्यांचे काहीही देणे घेणे नाही, 1997 मध्ये म्हणजे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युती  सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री असलेल्या सुरेशदादांनी जळगाव शहरातल्या बेघर-झोपडपट्टी वासियांना घरकुले बांधून द्यायची योजना पुढे आणली. सरकारने ती मंजूरही केली. 111 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेद्वारे साडे अकरा हजार घरकुलांचे बांधकाम केले जाणार होते. या कामाचे कंत्राट खानदेश बिल्डर्स आणि अन्य बिल्डरांना दिले गेले. 11 कोटी रुपयांचा तोबरा या बिल्डरांना काम सुरु व्हायच्या आधीच दिला गेला. काम अर्धवटच राहिले. 2003 मध्ये तेव्हाचे महापालिका आयुक्त गेडाम यांनी या घोटाळा प्रकरणाचा तपास केला. पण त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. 2006 मध्ये संबंधितावर गुन्हे दाखल झाले.  त्यानंतर 12 पोलीस अधिकारी आले आणि गेले. पण, या प्रकरणाचा तपास काही पूर्ण झाला नव्हता. सिंधु यांनी मात्र सुरेशदादांच्या राजकीय वर्चस्वाचे दडपण झुगारून, घरकुलांच्या बांधणीत कोट्यवधी रुपये हडप करणाऱ्यांचा शोध लावला. पुरावेही जमवले. त्यातल्या काही धेंडांना पोलीस कोठडीतही डांबले. राज्य सरकारने नेमलेल्या जोशी, सावंत आणि सोनी या चौकशी समित्यांनीही तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांवर घरकूल घोटाळा प्रकरणी ठपका ठेवूनही हा तपास का रेंगाळला, याची कारणे जळगावकरांना माहिती आहेत. सुरेशदादांनी गृहमंत्रिपदावर असताना आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्थात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी मुंबईत उपोषणही केले होते. तेव्हा याच सुरेशदादांनी अण्णांच्या संस्थेतही भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप करीत प्रति उपोषण केले होते. सरकारने नेमलेल्या न्या. सावंत समितीला अण्णांच्या संस्थात काही भ्रष्टाचार आढळला नाही. काही प्रकरणात अनियमितता असल्याचा ठपका त्या समितीने ठेवला होता. अण्णांच्या नावाने शिमगा करून काहीही उपयोग झाला नाही, त्यानंतरही सुरेशदादा त्यांच्यावर आरोप करीतच राहिले. आता सिंधु यांनी केलेल्या तपासात ज्या खानदेश बिल्डरचा जळगावच्या घरकूल घोटाळ्याच्या अपहार प्रकरणात संबंध आहे, त्या कंपनीचा पत्ता सुरेशदादांच्या घरचाच असल्याचे आढळले. ही कंपनी त्यांच्याशी संबंधित असली तरीही धूर्त सुरेशदादांनी आपले नाव या कंपनीशी कुठेही जोडले जाणार नाही, अशी खबरदारी घेतली होती. पण, ते सापडायचे ते सापडलेच! प्रचंड गाजावाजा करून सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर जळगावात बांधकाम सुरु केलेला घरकूल प्रकल्प काही पूर्ण झालेला नाही. तो अर्धवटच आहे. तिथल्या झोपडपट्टीवासियांना घरकुले काही मिळालेली नाहीत. त्या अर्धवट सिमेंट कॉंक्रिटच्या इमारतीचे जनावरांचे गोठे झाले आहेत. युती सरकारच्या राजवटीत सुरेशदादा गृहमंत्री असताना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी स्थापन झालेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीद्वारे मुंबईतल्या 11 बिल्डर्सना 30 प्रकरणात तब्बल 73 कोटी रुपयांचे कर्ज, बांधकाम सुरु व्हायच्या आधीच दिले गेल्याचे प्रकरण गाजले होते. तिन्हईकर समितीने या प्रकरणी ठपकाही ठेवला होता, पण काहीही झाले नाही. आघाडीच्या सरकारने बिल्डर्सकडून 2008 मध्ये कर्ज तेवढे वसूल केले. सुरेशदादांच्या सर्वच भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी केल्यास 200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येईल, असा आरोप करीत अण्णांनी अशा चौकशीची केलेली मागणी मान्य करायचे धाडस राज्य सरकार दाखवते काय? हे दिसेलच!
http://www.dainikaikya.com/20120312/4640577402467424592.htm 

अखिलेश, संधीचे सोने करा!

उत्तर प्रदेशचा विकास झाला तर मुंबईसह अनेक शहरांवरचा भार हलका होईल. म्हणून अखिलेश या कोर्‍या पाटीला आम्ही आशीर्वाद देत आहोत.
अखिलेश, संधीचे सोने करा!देशातील सर्वात मोठ्या आणि संवेदनशील अशा उत्तर प्रदेश राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी चि. अखिलेश यादव विराजमान होत आहेत. चिरंजीव अखिलेशचे वय फक्त ३८ वर्षे आहे. या वयात इतक्या मोठ्या राज्याचे मुख्यंमत्रीपद मिळणे ही सामान्य बाब नाही. उत्तर प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे राज्य आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीतही युरोपातील चार-पाच मोठ्या देशांना मागे टाकणारे हे राज्य आहे. उत्तर प्रदेश म्हणजे गरिबी, गुन्हेगारी व लोकसंख्या वाढविणारी फॅक्टरी असल्याचे म्हटले जाते. या फॅक्टरीची सूत्रे तेथील जनतेने आता अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपवून परिवर्तनाची आस धरली आहे. जो उत्तर प्रदेशवर राज्य करतो तोच दिल्लीवर म्हणजे देशावर राज्य करतो. कारण उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक ८० खासदार संसदेत निवडून जातात. त्यामुळे देशाचा पंतप्रधान कोण ते ठरविण्यात उत्तर प्रदेशने नेहमीच मोलाची भूमिका बजावली. अर्थात ज्या राज्याने देशाला सर्वात जास्त पंतप्रधान व राज्यकर्ते दिले त्या राज्याची आजची अवस्था पाहिल्यावर आम्हाला अत्यंत दु:ख होत असते. लोकसंख्येच्या बळावर दिल्ली काबीज केली, पण स्वराज्यातील गरिबी, अज्ञानाची धूळमाती साफ करून गरीब जनतेला जातीयता व दारिद्य्राच्या चिखलातून येथील एकाही नेत्याला वर आणता आले नाही. गुंडगिरी, माफियागिरी, जातीयता व मुसलमानी लोकसंख्येतील धर्मांधतेस खतपाणी घालून स्वत:च्या राजकीय पोळ्या शेकणारे राजकारण या मातीत वर्षानुवर्षे नुसते तरारले आहे. उत्तर प्रदेशातील अनेक टिनपाट नेते मुंबई, दिल्लीसारख्या राज्यांत येऊन मिळेल त्या मार्गाने अति अति श्रीमंत बनले व राजकीय सत्तेचे ठेकेदार म्हणून त्यांनी नाव कमावले, पण स्वत:च्या राज्यातील गरिबी, दारिद्य्र मात्र या मंडळीनी तसेच ठेवले. कधी पिछड्या जातींचे, कधी ओबीसी तर कधी मुसलमानी मतांचे राजकारण करीत सत्ता मिळवायची व पाच वर्षे आडाला तंगड्या लावून बसायचे. यामुळे ना राज्याचा विकास झाला ना लोकांचा. त्यातूनच मग नक्षलवाद, अतिरेकीपणा वाढीस लागला व स्वत:ची घरेदारे, कुटुंबकबिले मागे ठेवून उत्तर भारतीय मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरूसारख्या शहरांत घुसला. अनेक राज्यांत शिरलेले हे लोक पोटापाण्यासाठी आले हे खरे; पण त्यांनी दुसर्‍याची राज्ये व घरे नासवून लोकांचा रोष ओढवून घेतला. देश सगळ्यांचाच आहे, देश एक आहे हे राष्ट्रगीत राजकीय सोयीप्रमाणे वाजवायचे, पण हिंदी भाषिकांना स्वत:चे राज्य -उत्तर प्रदेश- आपले का वाटत नाही व ते आपले राज्य सोडून दुसर्‍याच्या घरात का घुसत आहेत, याचा विचार त्या राज्याच्या नव्या तरुण तडफदार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागेल. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या प्रचारसभांतून उत्तर भारतीय तरुणांत स्वाभिमान वगैरे जागवण्याचा प्रयत्न केला. ‘भीक मागायला मुंबईत का जाता?’ असा सवाल केला; पण ही भीक मागण्याची सवय लावली कोणी? उत्तर प्रदेशात १९८५ सालापर्यंत नाही म्हटले तरी कॉंगे्रसचेच मुख्यमंत्री होते. पं. नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, व्ही. पी. सिंग, राजीव गांधी वगैरे पंतप्रधानपद भूषविलेले लोक उत्तर प्रदेशातूनच दिल्लीत निवडून जात होते, मग उत्तर प्रदेशातील तरुणांना भीक मागावयास लागू नये यासाठी आपण काय केलेत? लोकांनी युवराज राहुल गांधींना झिडकारले आहे व अखिलेश यादवना स्वीकारले यातच सर्व आले. मुलायमसिंग यादव हे नक्कीच मोठे नेते आहेत, पण त्यांच्या राजवटीतही उत्तर प्रदेशाचा तसा विचकाच झाला. बाबरीकांडानंतर त्यांनी अयोध्येतील संत, साधू, कारसेवकांवर गोळ्या चालवून शरयू नदीचे पात्र रक्ताने लाल केले. यादव आणि मुसलमान हाच त्यांच्या राजकारणातला पाया राहिला. यादवांचे राज्यही गुंडांचे राज्य बनल्याने उत्तर प्रदेशच्या जनतेने मुलायमसिंग यांचा गेल्या वेळेस पराभव करून ‘बसपा’कडे सत्ता सोपविली होती आणि आता मायावतींची निर्जीव पुतळेशाही गाडून चिरंजीव अखिलेश यादव यांना आपले भाग्यविधाता बनविले आहे. अखिलेश यादव यांची पाटी कोरी आहे. ते उच्च विद्याविभूषित आहेत. अखिलेश यांचे हात स्वच्छ आहेत व जिभेवर खडीसाखर आहे. अखिलेश यांना उत्तर प्रदेश हे उत्तम राज्य बनवायचे असेल तर आम्ही त्यांचे मनापासून अभिनंदन करू व आशीर्वाद देऊ. नव्हे, उत्तर प्रदेशच्या जनतेस नव्या राजवटीने सुख, समाधान, शांती व भरभराट लाभावी यासाठी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत. उत्तर प्रदेशचा विकास झाला तर मुंबईसह देशातील अनेक शहरांवरचा भार आपोआपच हलका होईल. म्हणून अखिलेश या कोर्‍या पाटीला आम्ही अनेक आशीर्वाद देत आहोत. संधीचे सोने करा!
कापूसकोंड्याची गोष्टकापूस निर्यातबंदीचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतला. सहाच दिवसांत सरकारने स्वत:चाच निर्णय फिरवला. खरे तर लवकर हे शहाणपण सुचले याबद्दल देशभरातील कापूस उत्पादकांनी सत्ताधार्‍यांचे आभारच मानायला हवेत. मुळात हा निर्णय घेण्याची सरकारमधील कोणाला घाई झाली, घाईघाईतच ही निर्यातबंदी का लादण्यात आली आणि आता तेवढ्याच घाईने ती मागे का घेण्यात आली. या सहा दिवसांच्या बंदीची कुर्‍हाड कुणाला ‘वरदान’ ठरली, त्यामुळे कुणाचे किती उखळ ‘पांढरे’ झाले असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांची उत्तरे अर्थातच मिळणार नाहीत. कापूस निर्यातबंदीचा निर्णय काय किंवा आता तो मागे घेणे काय, दोन्ही निर्णय सरकारने एका दबावाखालीच घेतले हे उघड आहे. फरक एवढाच की बंदी मागे घेण्याचा निर्णय विरोधी पक्षाप्रमाणे सरकारमधील घटक पक्षांच्या दबावामुळे घ्यावा लागला. केंद्र सरकारचा कारभार कसा धरसोड पद्धतीने सुरू आहे याचाच हा पुरावा आहे. महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय सरकारकडून सामान्य कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची अवस्था नेहमीच ‘ना घरका ना घाटका’ अशीच होत आली आहे. महाराष्ट्रात तर हजारो कापूस उत्पादकांनी आतापर्यंत कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. हा कर्जबाजारीपणा फक्त निसर्गाच्या अवकृपेमुळे झाला असे नाही. सरकारचे एकंदर कापूस धोरणच त्यासाठी जबाबदार आहे. कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्‍नदेखील नेहमी अधांतरी ठेवला जातो. कापूस एकाधिकार योजनेबाबत सरकारचे तळ्यातमळ्यात सुरूच असते. कर्जमाफी केली तरी सातबारा संपूर्ण कोरा होणार नाही याची ‘काळजी’ सरकारच घेत असते. विदर्भातील कापूस उत्पादकांच्या गळ्याभोवती जो ‘पठाणी’ सावकारी पाश आवळला गेला आहे तो सोडविण्याच्या घोषणा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी अनेकदा केल्या. खासगी सावकारांना वठणीवर आणण्याच्या बाताही मारल्या. मात्र आजही या सापळ्यातून कापूस उत्पादकांची सुटका झालेली नाही. अशावेळी कापूसकोंड्याच्या गोष्टीसारखीच कापूस उत्पादकांचीही अवस्था ना आगा ना पिछा अशीच झाली तर त्यात नवल काय? कापूस निर्यातबंदी आता मागे घेतली असली तरी शेतकर्‍याच्या दुरावस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे.
http://www.saamana.com/ 

दिवास्वप्नांची उजळणी

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारच्या निर्धाराचे प्रतिबिंब पडले नाही. त्यामुळे उपचार पाळला गेला असला, तरी "आम आदमी'ला दिलासा मिळालेला नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने संसदेचे नव्या वर्षातील पहिले अधिवेशन सुरू होण्याचा एक रिवाज असला, तरी यंदा प्रतिभाताई पाटील यांच्या या अभिभाषणाकडे अनेकांचे विविध कारणांनी लक्ष लागले होते. प्रतिभाताईंच्या राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाल काही महिन्यांतच समाप्त होत आहे. त्यामुळे हे त्यांचे शेवटचे अभिभाषण होते. शिवाय, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी देशातील राजकीय वातावरण पुरते पालटले आहे आणि काही नवीन समीकरणे जुळवता येतील का, या दृष्टीने विरोधकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला मिळालेल्या दणदणीत बहुमतामुळे नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीची समीकरणेही बदलू शकतात. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीवर काहीसे नैराश्‍याचे सावट आल्याचे जाणवत आहे; त्यामुळे संसदेच्या या अधिवेशनातच सरकारची करता येईल तेवढी कोंडी करता यावी, या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाने व्यूहरचना आखायला सुरवात केली आहे; तर संसदेच्या बाहेर "आम आदमी'च्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे महागाईने शीग गाठली आहे आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. त्यामुळे सरकारलाच नव्हे, तर देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण यांना आपल्या या अभिभाषणातून प्रतिभाताई काही नवी दिशा देतात काय, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. प्रत्यक्षात पूर्वीच दाखवलेल्यचा स्वप्नांची त्यात उजळणी होती. त्यात त्यांचा काही दोषही नव्हता. अभिभाषण हे केंद्रीय मंत्रिमंडळ तयार करत असते. पण, गोंधळलेल्या अवस्थेतील हे सरकार नवे काही करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. खरे तर या अभिभाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून संरक्षणापर्यंत आणि भ्रष्टाचारापासून अल्पसंख्याकांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांना स्पर्श करण्यात आला असला, तरी त्यातून ठोस असे बाहेर काहीच निघालेले नाही. त्यामुळेच विरोधी पक्षीयांबरोबर कॉंग्रेस सदस्यांचीही मजल अभिभाषणात अडथळे आणण्यात गेली. विषय तेलंगणाचा होता आणि अडथळे आणणारे कॉंग्रेस सदस्यही तेलंगणातीलच होते. तरीही त्यामुळे या सरकारचा आब राहिलेला नाही, हीच बाब अधोरेखित झाली. संसदेचे गेले अधिवेशन संपले, ते अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केलेला लोकपालाचा मुद्दा टांगता ठेवून. तो एका अर्थाने सरकार पक्षाचा विजय होता. पण तो विजय तात्कालिक स्वरूपाचा होता. कारण ते अधिवेशन संपताना शिल्लक राहिलेले सारेच्या सारे मुद्दे आज "जैसे थे' अवस्थेत आहेत. देशातील काळ्या पैशाचा मुद्दा विरोधकांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे आणि गेल्या अधिवेशनात त्यावरून सरकार अनेकदा अडचणीत आले होते. पण काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या कर्करोगाला आटोक्‍यात आणण्याची एखादी जालीम उपाययोजना घेऊन संसदेपुढे येण्याइतका उत्साह, तळमळ आणि धडाडीच या सरकारमध्ये दिसत नाही. सरकारच्या आडातच काही नसेल तर अभिभाषणाच्या पोहऱ्यात कुठून येणार? त्यामुळेच प्रश्‍न जुनेच आणि त्यावर सरकारचे म्हणणेही जुनेच, असा प्रकार झाला आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची राष्ट्रपती काही कठोर मीमांसा करतील, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी प्रतिभाताईंनी जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवणे पसंत केले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था त्यापेक्षा सुस्थितीत आहे, असे सांगत लवकरच आपण पुन्हा एकवार विकासाचा 8-9 टक्‍के दर गाठू, असे भाकीतही केले. पण त्यासाठी केंद्रातील सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार आहे, ते मात्र त्यांनी सांगितले नाही. पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुधारले तर दहशतवादापासून अनेक प्रश्‍नांची आपोआपच सोडवणूक होणार आहे; पण या इतक्‍या गंभीर विषयावरही "ते प्रश्‍न संवादातून सोडविण्यावरच सरकारचा भर आहे!' हे जुनेच तुणतुणे त्यांनी वाजवले. खरे तर पाकिस्तानबरोबर विविध स्तरांवर व्यापार सुरू करणे, हे दोन देशांतील संबंध सुधारण्यासाठीचे सर्वोत्तम पाऊल आहे, हे वास्तव अनेकदा सामोरे आले आहे. त्यासाठी सचिव पातळीवर चर्चाही झाली आहे. पण त्याचा उल्लेखही या अभिभाषणात नव्हता. एकूणच या सपक निवेदनामुळे आधीच आक्रमक झालेल्या विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आणि उत्तर प्रदेशात फारसे यश न मिळवू शकलेल्या भाजपच्याही अंगी बारा हत्तींचे बळ आले. आता पुढे संसदेच्या या अधिवेशनात आपलाच वरचष्मा कायम राखण्याचा भाजप प्रयत्न करणार, यात शंकाच नाही. भाजपचे प्रवक्‍ते मुख्तार अब्बास नकवी यांची मजल, तर देश मध्यावधी निवडणुकांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे भविष्य वर्तवण्यापर्यंत गेली. अर्थात मध्यावधी निवडणुका आल्याच तर भाजपलाही काही लगेच देश भरभरून मतदान करणार आहे, अशी स्थिती नाही. तरीही राष्ट्रपतींच्या या एक उपचार म्हणून पार पडलेल्या अभिभाषणामुळे सरकार पक्षाऐवजी विरोधकांनाच बळ मिळाले,असेच चित्र निर्माण झाले आहे.
http://www.esakal.com/esakal/20120313/4709562710067273332.htm

कापसाची निरगाठ

कापसाची निर्यातबंदी मागे घ्यावी लागल्याने केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय फिरविण्याच्या नामुष्कीला पुन्हा सामारे जावे लागले. सरकारच्या दोन खात्यांमधील संवादाचा अभाव आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची शेतकऱ्यांशी तुटलेली नाळ यामधूनच सरकारला अशी नामुष्की वारंवार सहन करावी लागते आहे. मात्र, यातून कोणीच धडा शिकायला तयार नाही. कापूस उत्पादक, वस्त्रोद्योग आणि व्यापारी यांच्या हितासाठी निर्यातबंदी मागे घेण्यात येत असल्याची सारवासारव केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे; परंतु काही ना काही निमित्ताने कापसाच्या प्रश्नाची वात पेटती राहते आहे. कापसाला मिळणारा भाव आणि निर्यातबंदीसारखे निर्णय उत्पादकांच्या मुळावर येत आहेत. मध्यंतरी कापसाच्या भावावरून महाराष्ट्रात रणकंदन माजले होते. कापसाच्या हमीभावासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन छेडले. सामान्य शेतकऱ्यांसह विविध संघटना रस्त्यावर उतरल्या. सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. कृषिमूल्य आयोगाने कापसाला प्रती क्विंटल ३३०० रुपये भाव जाहीर केला होता. त्यातून उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतकरी नाराज होते. ती नाराजी हेरून कापसाला सहा हजार रुपये भाव मिळण्यासाठी आंदोलन केले गेले आणि सरकारला हमीभावात वाढ देऊन माघार घ्यावी लागली. ही घटना ताजी असताना हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या विदेश-व्यापार संचालनालयातील बाबूंनी अचानक निर्यातबंदी लादली. कापसाच्या १० लाख गाठी यंदा निर्यात झाल्या. सरासरीपेक्षा निर्यात जादा असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाची टंचाई होईल, या भीतीने हा आदेश दोन विशिष्ट जातींसाठी प्रामुख्याने लागू करण्यात आला. त्याचे तीव्र पडसाद कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या गुजरात व महाराष्ट्रात उमटले. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली. कृषिमंत्री शरद पवार यांनाही निर्यातबंदीवर भूमिका घेणे भाग पडले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवर कोणतेही निर्णय घेताना कृषिमंत्र्यांना विचारात घेतले जात नसल्याचे वास्तवच या निमित्ताने पुढे आले. कापूस आंदोलनाचे चटके सोसलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही निर्यातबंदीमुळे होणाऱ्या परिणामांची कल्पना पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना दिली. असे पडसाद उमटल्यानंतर केंद्राला निर्णयाचा फेरविचार करावा लागला. सर्वांचे हित लक्षात घेऊन निर्यातबंदी माघारीचा निर्णय घेतल्याचा मुलामा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे क्षेत्र १२५ लाख हेक्टरवर गेले आहे. काही लाख शेतकऱ्यांचे अर्थार्जनासाठी कापूस हेच हक्काचे पीक आहे. गेल्या काही दिवसांत कापसाचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. मजुरीतील वाढ, महाग बियाणे, डीएपीसारख्या खतांची दरवाढ, वेचणीचे वाढते दर, वाहतूक, दलाली यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. हा खर्च प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार रुपयांवर गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या खर्चावर आधारित हमी भाव असावा, अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. या गरीब शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी मंडळीही आहेत. जिनिंग फॅक्टरी चालविणारे व्यापारी आणि दलाल यांच्यात हे शेतकरी भरडले जातात. शेतकऱ्यांना त्यांच्यापासून वाचविण्यासाठी कापूस एकाधिकार योजना राज्य सरकारने सुरू केली; पण ही योजना भ्रष्टाचाराचे आगर बनली. ग्रेडनिहाय कापूस गोळा करताना 'ग्रेड'नुसार पैशांना वाटा फुटल्या. कापूस खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाल्याने ही एकाधिकार योजना गुंडाळणे सरकारला भाग पडले. शेतकऱ्यांचा कापूस दलालाच्या हाती एकवटू नये, यासाठी केंद सरकारने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून 'नाफेड'ची नियुक्ती केली. 'नाफेड'ने ही जबाबदारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कॉटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशनला दिली. आता ही खरेदी फेडरेशन करते आणि मलई मात्र 'नाफेड'कडे. वास्तविक अशी द्विस्तरीय पद्धत ठेवण्याऐवजी कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडियाकडे (सीसीआय) हे काम सोपवायला हवे. आर्थिक कुचंबणेमुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या विदर्भ, मराठवाड्यात अधिक आहे. कापसाचे दर पडल्यावर आत्महत्या वाढतात, असाही एका पाहणीचा निष्कर्ष आहे. केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना लाखो रुपयांचे मदतीचे पॅकेज दिले. त्यामुळे काही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सावरली; पण निर्यातबंदीचे मोठे परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ शकतात, याचे भान सरकारी बाबूंना राहिले नाही. शेतकरी सोडून सगळ्यांच्या फायद्यासाठी ही निर्यातबंदी होती. शेतकरी जगला तर हे सगळे जगणार या साध्या गोष्टीचा विसर पडल्यामुळे हे सगळे घडले. आम आदमीचा विसर असा वारंवार पडू लागला, तर सरकारचे भवितव्य काय असेल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12240196.cms

कापूसकोंडय़ांचे सरकार

गेल्या सोमवारी, पाच मार्चला, केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कापूस निर्यातबंदी जाहीर केली आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी तिकडे ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्रिमंडळाने भारताच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. कारण याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑस्ट्रेलियात कापसाचे उत्पादन कसे वाढवता येईल यावर निर्णय होणार होता आणि त्याप्रमाणे तो झाल्यावर पुढील पाच वर्षांत या पांढऱ्या पिकाच्या निर्यातवाढीसाठी विविध उपाययोजनाही ठरवण्यात आल्या. भारताच्या कापूस निर्यातबंदीचे वृत्त ऑस्ट्रेलियन माध्यमांनी ठळकपणे दिले होते आणि भारताचा हा निर्णय म्हणजे ऑस्ट्रेलियासाठी मोठीच संधी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्याच वेळी भारताच्या या अगम्य निर्णयाने न्यूयॉर्क ला कापसाच्या वायदे बाजारात कापसाचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. एकाच दिवसात कापसाच्या वायदे बाजारातील भावाने सहा टक्क्यांची उसळी घेतली. तर तिकडे चीनमध्ये भारताच्या निर्णयावर संताप व्यक्त करण्यात आला आणि मलेशियात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी कापसाच्या वस्त्रनिर्मितीऐवजी कृ त्रिम धागा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी असे सल्ले देण्यात आले. तेव्हा पाकिस्तानात कापसाखाली जमिनी असलेल्या मोजक्या शेतकऱ्यांनी भारताची ही कापूस निर्यातबंदी अशीच राहू दे, अशी प्रार्थना केली. इकडे खुद्द मायदेशात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आपल्याला या निर्णयामुळे धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कृषिमंत्री असूनही खुद्द पवार यांना या निर्णयाची जराही कल्पना नव्हती. केंद्रीय मंत्र्यालाच ती नसल्यामुळे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करणारे आणखी एक पत्र धाडले.
त्यानंतर बरोबर आठवडय़ाने केंद्र सरकारचे वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी आपण हा निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली. म्हणजे गेल्या सोमवारी गेलेले शहाणपण आठवडय़ाने का होईना वाणिज्य मंत्रालयाला आजच्या सोमवारी आले आणि हा बेजबाबदार निर्णय मागे घेण्यात आला. हा निर्णय परराष्ट्र व्यापार संचालनालयाने घेतला होता. हे संचालनालय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. परंतु ज्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, ती बाब कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. तेव्हा कृषी आणि अर्थ आदी मंत्रालयांशी सल्लामसलत न करता, त्यांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर बंदीचा निर्णय या खात्याने घेऊन टाकला आणि आठवडाभराच्या लज्जाहरण प्रयोगानंतर तो मागे घेतला. यात लाज गेली ती सरकारची. कारण खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच या निर्णयाबद्दल अनभिज्ञता दर्शवली आणि त्यावर साधकबाधक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. आधी निर्णय घ्यायचा आणि मग त्याच्या वैधावैधतेची चर्चा करायची, ही सिंग सरकारची देशाला देणगी. दूरसंचार असो वा किंगफिशरसारख्या बुडण्याच्याच लायकीच्या विमान कंपनीला मदत देण्याचा मुद्दा असो. सिंग सरकारातील महानुभाव निर्णय घेऊन टाकतात आणि मग त्यावर विचार करण्याचे काम पंतप्रधान सिंग यांच्यावर सोपवतात. आतापर्यंत हा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. किंबहुना तो वारंवार घ्यायला मिळावा याच उद्देशाने सिंग यांनी अनेक मंत्रिगटांची स्थापना केली आहे, असे मानण्यास जागा आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या काळात मंत्रिगटाने घेतलेला निर्णय पुन्हा अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांकडे जात असे. ती प्रथा सिंग यांनी मोडीत काढली आणि मंत्रिगटाचा निर्णय हाच मंत्रिमंडळाचा निर्णय असे ठरवून टाकले. बहुधा गतिमान प्रशासन देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असावा. सिंग यांच्या पुढे एक पाऊल त्यांचे सहकारी आहेत. सिंग निदान मंत्रिगटाकडे तरी विषय पाठवतात. परंतु शर्मा यांच्यासारख्या मंत्र्यांना त्याचीही गरज वाटत नाही. ते निर्णय घेऊन टाकतात आणि केवळ अवलोकनार्थ तो मंत्रिगटाकडे धाडतात. याही वेळी तसेच झाले. परंतु, दरम्यान पवार आदी मंडळींनी नाराजी व्यक्त केल्याने सिंग यांना आपली स्थितप्रज्ञता सोडावी लागली आणि घेतलेल्या निर्णयावर विचार करण्याचे आश्वासन त्यांना द्यावे लागले. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच या निर्णयावर विचार झाला असावा. कारण मंत्रिगटाने हा निर्णय रद्द करण्याची शिफारस केली. या मंत्रिगटाची बैठक झाली शुक्रवारी. विचाराची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे शर्मा यांनी बैठकीनंतर वार्ताहरांना सांगितले. त्यांच्या मते हा मंत्रिगट पुन्हा एकवार या विषयावरील चर्चेसाठी भेटणार होता. परंतु तसे काही झाले नाही आणि रविवारी रात्री कापूस निर्यातबंदी मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. ती घोषणा करताना हा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिगटाने घेतला होता, अशीही पुस्ती जोडण्यात आली. हे सर्व म्हणजे सरकार साध्या गोंधळातदेखील किती गोंधळ घालते, ते दाखवून देणारे आहे. परंतु यामुळे एकूणच सरकारच्या कारभाराविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की ही निर्यातबंदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याइतका विचारशून्य निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो? तशी ती करायची तर दरम्यानच्या काळात आपल्या व्यापाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी अनेक परदेशी कंपन्यांशी कापूस विक्रीसाठी केलेल्या कराराचे काय करायचे, याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे होते. आले शर्माजींच्या मना म्हणून सगळ्यांनीच आपली कंत्राटे रद्द करावीत अशी सरकारची इच्छा होती काय? जगात आपण दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक आहोत. आपल्यापेक्षा अधिक कापूस अमेरिकेत पिकतो आणि आता चीनचीही त्याबाबत स्पर्धा आहे. शेतकरी पिकासंदर्भातील निर्णय काहीएक विचार करून घेतो आणि त्यानुसार गुंतवणूक करतो. आपल्या उत्पादनास किती आणि कोठून मागणी आहे, याचे काही आडाखे त्याच्यासमोर असतात. देशी बाजारात आपल्या उत्पादनास योग्य ते मोल नसेल तर ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकण्याचा पर्याय त्याच्यापुढे उपलब्ध असतो. हे सगळे एका झटक्यात काढून घेण्याइतका बेजबाबदारपणा सरकार कसा काय करू शकते? आपल्याकडे कापसाचे चांगले वा अधिक उत्पादन आल्यास देशांतर्गत भाव पडू शकतात. ते नैसर्गिकही आहे. अशा वेळी निर्यात हा पर्याय त्याच्यापुढे असतो आणि त्या मालाची खरेदी करून साठवणूक करणे हे मार्ग सरकार वा खासगी व्यापाऱ्यांना असतात. सध्या जागतिकीकरणाच्या काळात कोणी किती आणि कशाची लागवड केली आहे याची माहिती सहज उपलब्ध होत असते आणि त्यानुसार वायदे बाजारात त्या त्या उत्पादनांचे भाव ठरत असतात. हे सगळे काहीच माहीत नसल्यासारखे आपले वाणिज्य मंत्रालय वागले आणि ते असे का वागले ते काहीच कळत नसल्यासारखे पंतप्रधान वागले. सगळाच आनंदी आनंद. परंतु त्यामुळे दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची छि:थू झाली आणि हा देश केलेले करारमदार तरी पाळणार की नाही, असे प्रश्न विचारले गेले. या असल्या वागण्यासाठी पंतप्रधान सिंग यांनी आनंद शर्मा यांना घरी पाठवायला हवे. परंतु तसे होणार नाही. या वर्षांच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेशात निवडणुका आहेत आणि तेथे हा हिमाचली हिरा काँग्रेससाठी तारणहार असणार आहे. तेव्हा शर्मा यांना कोणताही जाब विचारला जाणार नाही. या सगळय़ात खुद्द वाणिज्य मंत्रालयही किती वेगवेगळय़ा तोंडांनी बोलू शकते, हेही कळले. एका बाजूला निर्यातीच्या तुलनेत आपली आयात वाढल्याबद्दल या मंत्रालयाकडून चिंता व्यक्त केली जाते. म्हणजे आपल्या अनेक वस्तूंची निर्यात वाढायला हवी, अशी इच्छा व्यक्त करते. त्याच वेळी ज्याची निर्यात होत आहे, तीही बंद केली जाते.
अखेर आठवडय़ाने का होईना या सरकारला शहाणपण सुचले आणि अधिक शोभा व्हायच्या आधी कापूस निर्यातबंदी उठवण्यात आली. या सरकारची एकंदर कार्यपद्धती लक्षात घेता असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. कारण कसलाही शेंडाबुडखा नसलेल्या कापूसकोंडय़ांचाच भरणा या सरकारमध्ये आहे आणि कापूसकोंडय़ांना पिंजून काढण्याचे धैर्य पंतप्रधान सिंग यांच्यामध्ये नाही.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215336:2012-03-12-15-32-06&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7