Honorable The Chief Justice of India: Fast-track justice for Talwars: Aarushi's parents

I just signed the petition "Honorable The Chief Justice of India: Fast-track justice for Talwars: Aarushi's parents" and wanted to see if you could help by adding your name.

Our goal is to reach 35,000 signatures and we need more support. You can read more and sign the petition here:

Sign My Petition


Thanks!
Blog Admin sa

ममतांचे ग्रहण

आर्थिक संकटातून रेल्वेला बाहेर काढायसाठी प्रवासी भाड्यात अल्पशी वाढ करीत रेल्वेचा धाडसी अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर करणाऱ्या, दिनेश त्रिवेदी यांच्या रेल्वेमंत्रिपदाला तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा -पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे ग्रहण लागल्याने केंद्रात नवा राजकीय गोंधळ सुरू झाला. या राजकीय तमाशाचा शेवट कसा होणार, याचीच चर्चा राजधानी दिल्लीत रंगली ती बॅनर्जींच्या हटवादी, आक्रमक स्वभावामुळेच! तब्बल नऊ वर्षानंतर रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात सरसकट प्रति किलोमीटर दोन पैसे ते तीस पैशांपर्यंत भाडेवाढ करताना त्रिवेदी यांनी आपण रेल्वेला अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढत असल्याची ग्वाही दिली होती. या नव्या भाडेवाढीमुळे रेल्वेला वार्षिक चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, रूळावरून घसरलेला रेल्वेचा कारभार पुन्हा रूळावर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. शेरो-शायरीने त्यांचे भाषण रंगले. पण भाडेवाढ झाल्याचे समजताच बॅनर्जींचा संतापाचा पारा चढला. कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य प्रवाशांवर भाडेवाढीचा बोजा लादता येणार नाही, असे पक्षाचे धोरण असताना ते मोडून त्रिवेदी यांनी केलेली भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मान्य नसल्याचे त्या जाहीर सभेतच गरजल्या, तेव्हाच त्रिवेदी यांच्या मंत्रिपदाला ग्रहण लागल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यांच्यापाठोपाठ तृणमूल कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते सुंदीप बंदोपाध्याय यांनीही त्रिवेदी यांच्यावर तोफ डागली. त्रिवेदींनी ही भाडेवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी करीत त्यांच्यावर जोरदार टीकाही केली. त्रिवेदी मात्र या टीकेनंतरही भाडेवाढीच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. आपल्या सद्‌सद्‌विवेकबुध्दीला पटले तेव्हाच आपण हा भाडेवाढीचा पर्याय स्वीकारला आणि तो अंमलात आणला. भाडेवाढ करण्यापूर्वी आपण बॅनर्जी यांच्याशी कसलाही संपर्क साधलेला नव्हता. रेल्वेमंत्री म्हणून हा आपला निर्णय आहे आणि तो योग्य असल्याचे प्रतिपादन करीत भाडेवाढ मागे घ्यायला त्यांनी नकार दिला. त्रिवेदी आणि बॅनर्जी यांच्यातल्या या शाब्दिक संघर्षानंतर त्रिवेदींना राजीनामा द्यावा लागणार, अशी अटकळ दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात बांधली गेली. बॅनर्जी या आपल्या नेत्या आहेत आणि त्यांनी राजीनाम्याचा आदेश दिल्यास आपण तो तत्काळ देऊ, मंत्रिपद काही कायमचे नाही, अशा शब्दात त्रिवेदी यांनीही आपला पवित्रा कायम ठेवला. गुरुवारी सकाळी काही वृत्तवाहिन्यांनी त्रिवेदींनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी तो स्वीकारल्याच्या वार्ता झळकल्या. रेल्वे मंत्रिपद मुकुल रॉय यांच्याकडे द्यावे, असे बॅनर्जी यांनी डॉ. सिंग यांना कळवल्याचेही या वाहिन्यांचे म्हणणे होते. परिणामी संसदेचे कामकाज सुरू झाले ते, गोंधळातच! लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी, त्रिवेदी मंत्रिपदावर आहेत की नाही, त्यांनी राजीनामा दिला आहे काय? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही आणि ते अद्यापही रेल्वेमंत्री आहेत, त्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली होती, असा खुलासा केला. त्रिवेदी यांनीही  आपण राजीनामा दिला नसल्याचे सांगितले. पण डॉ. सिंग यांनी मात्र, त्रिवेदी यांच्याकडून राजीनामा मागितला जाऊ शकतो, असे वक्तव्य केल्याने, हा राजकीय गोंधळ अधिकच वाढला आणि राजधानीतल्या सत्ताधारी आघाडीत नव्या राजकीय घडामोडी घडायची शक्यता असल्याचीही चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे.      
नव्या फेरजुळणीची शक्यता
त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही, असे सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी पक्षाच्यावतीने सांगितल्यावरही, हा राजकीय गोंधळ संपलेला नाही. दिल्लीत एवढे सारे घडूनही बॅनर्जी यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. बंदोपाध्याय मात्र त्रिवेदींचा राजीनामा घ्यावा, असे सांगत असताना, सत्ताधारी पुरोगामी लोकशाही आघाडीत नव्या फेरजुळणीची तयारी सुरू असल्याचेही संकेत मिळत आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असला तरीही बॅनर्जी यांनी वारंवार काही धोरणांना विरोध करीत सरकारला-आघाडीलाही राजकीय संकटात आणले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या 21 खासदारांच्या बळावर सत्ताधारी आघाडी बहुमतात असली तरीही, समाजवादी पक्षाच्या 25 खासदारांचा या सरकारला बाहेरून पाठिंबा असल्यानेच, डॉ. सिंग हे बॅनर्जी यांच्या राजकीय धोरणामुळे सरकार संकटात नाही, बहुमतातच आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, अशी ग्वाही देऊ शकतात. बॅनर्जी यांनी त्रिवेदींना राजीनामा द्यायला भाग पाडल्यास, तो स्वीकारून तृणमूल कॉंग्रेसचे हे गळ्यातले घोंगडे कायमचे भिरकावून द्यायची तयारीही सत्ताधारी आघाडीने केल्याचे दिसते. त्रिवेदींचा राजीनामा घेतल्यास समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांना रेल्वेमंत्रिपद देऊन, या पक्षाला आघाडीत घ्यायचे आणि बॅनर्जी यांची कटकट कायमची संपवायची, अशी खेळी करायच्या तयारीत कॉंग्रेस पक्ष असावा, असे डॉ. सिंग यांच्या सूचक वक्तव्याने स्पष्ट होते. तसे घडले नाही तरी, या पुढच्या काळात बॅनर्जी यांना समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याचे भूत दाखवित थंड करायची खेळीही कॉंग्रेस पक्ष करू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत रेल्वेची प्रवासी भाडेवाढ रद्द झाली पाहिजे, यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस आक्रमक असल्याने त्या पक्षाच्या या धोरणामुळे सत्ताधारी आघाडीचीही कोंडी झाली आहे. त्रिवेदींनी केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीचे सरकारने जोरदार समर्थन केले असले तरी, तृणमूलच्या पवित्र्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पिछेहाट झालेल्या कॉंग्रेसला नामोहरम करायची नवी संधी विरोधकांना आयतीच मिळाली आणि त्यांनी तिचा अचूक फायदाही उठवला आहे. त्रिवेदींनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करताना, "कंधे झुक गये है। कमर लचक गई है।' अशा शब्दात रेल्वेच्या जर्जर आर्थिक स्थितीचे वर्णन केले होते. रेल्वेचा कारभार सुधारायसाठी त्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबरोबरच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणालाही गती देणाऱ्या नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण बॅनर्जींनी समतोल विचार न करताच थेट भाडेवाढीच्या मुद्द्यालाच हात घालत केंद्र सरकारला आव्हान दिल्याने निर्माण झालेला नवा राजकीय पेचप्रसंग, सरकारच्या बेअब्रूला कारणीभूत ठरला. विरोधकांनी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पातल्या भाडेवाढीच्या घोषणेला विरोध करणे, अर्थसंकल्पावर टीका करणे, हे समजू शकते. पण सरकारमधल्या घटक पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला, त्याच पक्षाने जोरदार विरोध करावा, हे आघाडीच्या राजकारणाशी विसंगत आणि राजकीय अस्थिरतेला निमंत्रण देणारे ठरते. त्यामुळेच डॉ. सिंग यांनी अत्यंत सावधतेने त्रिवेदींचा राजीनामा घेतलाही जाईल, अशी शक्यता वर्तवत बॅनर्जी यांची खेळी निष्प्रभ करायचे धोरण स्वीकारले. या साऱ्या राजकीय गोंधळात आणि शह-काटशहाच्या राजकारणात स्वच्छ-निष्कलंक राजकारणी नेता असा लौकिक असलेला त्रिवेदी यांचा मात्र राजकीय बळी जायची शक्यता आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, त्याचे काय?  

http://www.dainikaikya.com/20120316/5198481882839135496.htm

नामर्द लेकाचे!

पाकिस्तानातील हिंदू तरुणींच्या आक्रोशाने मनमोहन सरकारचे काळीज द्रवत नसेल तर त्यांना बांगड्यांची भेट पाकिस्तानातील हिंदूंनी पाठवावी.

नामर्द लेकाचे!
आमच्या देशातील मुसलमानांचे चोचले हा काही धक्कादायक विषय राहिलेला नाही. मुसलमानांचे चोचले पुरविणे हा हिंदुस्थानातील राजकारण्यांचा जन्मसिद्ध हक्कच बनला आहे. बॅ. जीना यांना पाकिस्तान निर्माण करून मुसलमानांना ज्या सुखसोयी, सवलती द्यायच्या होत्या त्या सर्व मुसलमानांना पाकिस्तानात मिळत नसून याघडीस फक्त हिंदुस्थानातच मिळत आहेत. त्यामुळे खरे पाकिस्तान सीमेपलीकडे नसून हिंदुस्थानच्याच भूमीत तरारले आहेत. प्रश्‍न इतकाच आहे की, हिंदुस्थानात मुसलमानांची इतकी काळजी घेतली जात असली तरी तिकडे पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्याक हिंदू समाज आश्रिताचे, गुलामगिरीचे भयग्रस्त जिणे जगत आहे. अलीकडे तेथील हिंदूंवरील अत्याचार व धर्मांतराच्या ज्या वार्ता आमच्या कानांवर आदळत आहेत त्यामुळे आमचे रक्त उसळत असले तरी या देशातील ८० कोटी हिंदू व त्यांनी निवडून दिलेले नपुंसक मनमोहन सरकार मात्र हा अत्याचार मख्खपणे सहन करीत आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदू मुलींचे अपहरण करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतरण केले जात आहे. या असल्या भयंकर प्रकारांवर हिंदुस्थानच्या सरकारने पाकड्यांना जाब विचारायला हवा होता, पण आमचे शेळपट सरकार बसले हिंदू तरुणींचा आक्रोश व किंकाळ्या ऐकत. अर्थात तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये मात्र या घटनेचे पडसाद उमटले. अमेरिकन कॉंग्रेसचे सदस्य ब्रॅड शेरमन यांनी अत्यंत कडक शब्दांत खरमरीत पत्र लिहून पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांना फटकारले आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू मुलींना पळवून नेऊन त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करण्याचे ‘नापाक प्रकार’ वाढत असल्याचे ब्रॅड शेरमन यांनी झरदारी यांना सुनावले आहे. सध्या 
पाकिस्तानात रिंकल कुमारीचे अपहरण 
व सक्तीने केलेल्या धर्मांतराचा विषय गाजतो आहे. या हिंदू मुलीचे अपहरण केल्यानंतर तिचे धर्मांतर करून नवीदशहा नावाच्या मुलाशी तिचा सक्तीने निकाह लावण्यात आला. मुलीच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली, पण त्या मुलीस आपल्या पालकांना भेटू दिले गेले नाही. या मुलीस ‘बुरखा’ घालून न्यायालयात आणले, पण ती प्रचंड दबावाखाली होती. तिला धमकावण्यात आले होते. तोंड उघडले तर तिला आणि तिच्या पालकांना ठार मारले जाईल अशी धमकी तिला देण्यात आली तसेच मी स्वखुशीने धर्मांतर केले आहे, असे निवेदन देण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला गेला. हे प्रकरण पाकिस्तानातील फक्त एका रिंकल कुमारीचे नाही तर सिंध प्रांतात दर महिन्यास ५० ते ६० हिंदू मुलींची जबरदस्तीने धर्मांतरे घडवून आणली जातात व त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या हिंदू समाजाला मग इस्लामी हिंसाचाराचे शिकार व्हावे लागते. पाकिस्तानात पिढ्यान् पिढ्या राहणार्‍या हिंदू आणि शीख कुटुंबांना त्यांच्या मुलाबाळांच्या, बायकामुलींच्या सुरक्षेसाठी ‘खंडणी’ म्हणजे जिझिया कर द्यावा लागतो व ही खंडणी देऊनही अनेक शीख किंवा हिंदू बांधवांच्या निर्घृण हत्या करण्यात आल्या. मध्यंतरी तर तीन शीख तरुणांचा शिरच्छेद करून त्यांची मुंडकी गुरुद्वारासमोर टाकली होती, पण इतके होऊनही त्याचे पडसाद ना हिंदुस्थानात उमटले ना तुमच्या त्या ‘युनो’त. हिंदुस्थानातील मुसलमानांना नुसती ‘ठेच’ लागली तरी तिकडे पाकिस्तानात त्याचे पडसाद उमटतात व हिंदुस्थानातील मुसलमान असुरक्षित असल्याची जाहीर बांग ठोकली जाते. नरसंहार करणार्‍या कसाब आणि अफझल गुरूसाठीही इकडच्या मानवी हक्कवाल्यांचा जीव तीळ तीळ तुटत असतो. कश्मीर खोर्‍यातील धर्मांध अतिरेक्यांना व देशद्रोह्यांना आमच्या सैनिकांनी घातलेल्या गोळ्याही अनेकदा दंडनीय अपराध ठरत असतो. पण पाकिस्तानातील हिंदू माताभगिनींवरील अत्याचार व बलात्कार, त्यांच्या किंकाळ्या मात्र यांचे 
डोळे भिजवत नाहीत 
आणि कानांचे पडदे फाडीत नाहीत. पाकिस्तानची निर्मितीच मुळी धार्मिक आधारावर आणि धार्मिक विद्वेषावर झाली आहे. पाकिस्तान निर्माण होत असतानाच हिंदू-मुसलमानांच्या रक्ताचे पाट वाहिले. पण दोन्ही देशांत शेवटी असे ठरले की, पाकिस्तानात राहिलेल्या हिंदूंचे व हिंदुस्थानातील मुसलमानांच्या हक्कांचे, धर्माचे व जीविताचे रक्षण त्या त्या देशातील सरकारांनी करावे. हिंदुस्थानने मुसलमान रक्षणाची भूमिका जरा जास्तच जोरात पाळली. म्हणजे एक वेळ हिंदू मेला किंवा बरबाद झाला तरी चालेल, पण ‘निधर्मी’ देशात मुसलमान त्यांच्या धर्मांधतेसह जगलाच पाहिजे असेच धोरण कॉंग्रेसवाले आणि तुमचे ते निधर्मीवाले यांनी राबविले, पण पाकिस्तानातील हिंदूंचे, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचे सध्या काय हाल होत आहेत, त्यांना हिंदू म्हणून जगणे किती कठीण व भयप्रद बनले आहे याचा विचार हिंदुस्थानने कधीच केला नाही. पाकिस्तानातील हिंदूंचा निर्वंश करायचा व मायभगिनींना जबरदस्तीने मुसलमान बनवायचे. हिंदूंची देवळे, गुरुद्वारे, धर्मशाळांवर हल्ले करायचे. हे सर्व प्रकार तेथे ठरवून चालले आहेत. हिंदूंचे रक्त उसळत नाही व आमच्या देशात मुसलमानी मतांच्या टाचेखाली एकजात सर्व बेगडी निधर्मी राज्यकर्ते आहेत. सोनिया गांधी एक महिला असल्या तरी पाकिस्तानातील हिंदू पोरींच्या किंकाळ्या त्यांच्या हृदयास हात घालतीलच कशा! त्यांचे खानदान शुद्ध हिंदुस्थानी नाही व मनमोहन नावाचे बाहुले पूर्ण कुचकामी ठरले. पाकिस्तानशी प्रेमाचा संवाद करण्याची नाटके व ढोंग आता तरी बंद करा व तेथील हिंदू मायभगिनींची इज्जत वाचवा. अमेरिकेचा कॉंग्रेसमन ब्रॅड शेरमन हा खरोखरच ‘शेर’ निघाला. नाही तर दिल्लीतील कॉंग्रेसवाले! त्यांच्यात उंदीर, मांजरे व शेळ्यांइतकीही मर्दानगी नाही. नामर्द लेकाचे! पाकिस्तानातील हिंदू तरुणींच्या आक्रोशाने मनमोहन व त्यांच्या सरकारचे काळीज द्रवत नसेल तर त्यांना साडीचोळी, बांगड्यांची भेट पाकिस्तानातील हिंदूंनी पाठवावी.
http://www.saamana.com/

मनसेने जिंकले नाशिक

मनसेने भुजबळांचा पाडाव करून नाशिक जिंकले हे खरे असले तरी नाशिककरांच्या या पक्षाकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. टेंडरराज संपवण्यापासून ते शहराचा चौफेर विकास करण्यापर्यंत... 

महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या नाशिकच्या महापौर निवडणुकीत अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) उमेदवार महापौरपदाच्या खुर्चीत विराजमान झाला. विधानसभा निवडणुकीत मनसेला तीन-तीन आमदार मिळवून देणाऱ्या नाशिकने सुवर्ण त्रिकोणात राहून प्रगतीची घोडदौड करणाऱ्या आपल्या शहराचे महापौरपदही देऊन टाकले. त्रिशंकू महापालिका अस्तित्वात आल्याने कोणत्याही एका पक्षाचा, महायुतीचा किंवा आघाडीचा महापौर स्वबळावर होणार नव्हता. आघाडीला महायुतीची किंवा महायुतीला आघाडीची मदत घ्यावी लागणार होती. अर्थात, ते घडणार नव्हते. त्यामुळे सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या मनसेनेही महापौरपद जिंकण्यासाठी व्यूहरचना आखली आणि तिची सुरवात ठाण्यातून झाली. शिवसेनेला तेथे मनसेने पाठिंबा दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदरासाठी जरी ही गोष्ट करण्यात असली, तरी या पाठिंब्याची वसुली नाशिकमध्ये होणार होती. सत्तेसाठी कशाही तडजोडी कराव्या लागतात. अलीकडच्या राजकारणात कोणतेही पक्ष अशा तडजोडी करतात. मनसे, शिवसेना आणि भाजपने नाशिकमध्येही तेच केले आहे. शिवसेनेने सभात्याग करून म्हणजेच अनुपस्थित राहून मनसेच्या इंजिनाचा मार्ग मोकळा केला. कॉंग्रेसने पराभवाची नाचक्की टाळण्यासाठी गैरहजर राहण्याचा, निष्क्रिय राहण्याचा मार्ग पत्कारला. भाजप आणि जनराज्यच्या मदतीने मनसेने महापौरपद पटकावले. यतीन वाघ हे मनसेचे पहिले महापौर ठरले आणि भाजपने महायुतीशी घटस्फोट घेऊन मनसेला दिलेल्या पाठिंब्याची किंमत उपमहापौर पदाच्या स्वरूपात वसूल केली. नियमाप्रमाणे महापौर होण्यासाठी एकशे बावीस सदस्यांच्या सभागृहात 62 सदस्यांची गरज असते; पण 63 सदस्यांनी मतदान केले नाही. त्यामुळे गरजेपेक्षा कमी म्हणजेच 56 मते मिळवून मनसेचा उमेदवार विजयी झाला. खरे म्हणजे शिवसेनेनेही एका अर्थाने गैरहजर राहून उपकाराची परतफेड केली, असेच म्हणावे लागेल. राजकारणात फेडाफेडीचे मार्ग मोठे विचित्र असतात. एखाद्याला पराभूत करून, विजयी करून, तोंड बंद करून, सभागृहात जाऊन अथवा बाहेर पडूनही उपकाराची परतफेड करता येते. 

लोकशाहीचा व्यापक अर्थाने विचार केल्यास ज्यांना मतदारांनी महापौर निवडण्यासाठी विजयी केले होते, त्यांनी निवडीपासून दूर राहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे काय? अशा प्रकारे स्वार्थी वर्तन करून त्यांनी मतदारांचा विश्‍वासघात केला नाही काय? निवडून आलेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 56 नगरसेवकांनीच 122 नगरसेवकांच्या शहरासाठी महापौर निवडला नाही काय? मतदान केलेल्या एकूण मतदारांपैकी (म्हणजेच जवळपास पन्नास-साठ टक्के) निम्म्याहून कमी मतदारांनी महापौर निवडला, असा याचा अर्थ होत नाही काय? मतदारांनी नगरसेवक निवडून दिले ते महापौर निवडण्यासाठी की निष्क्रिय भूमिका घेऊन बाहेर पडण्यासाठी, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात; पण सौदेबाजीच्या, विश्‍वासघाताच्या आणि स्वार्थी राजकारणात त्याची उत्तरे मिळत नसतात. सभागृहाला सामोरे न गेलेले पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रीही आपल्याकडे होऊन गेले. गणिताचा आधार घेऊन आपण लोकशाहीचा संकोच करतोय आणि मतदारांना कोलवून लावतोय याचा विचारही आता संपून गेला आहे. असो. मनसेने त्यांच्या अल्प राजकीय कारकीर्दीत सर्वांत मोठा मिळवलेला विजय म्हणजे नाशिकचे महापौरपद होय. त्याला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आहे. कारण स्वतःला नाशिकच्या राजकारणात बाहुबली समजणाऱ्या छगन भुजबळ यांचा पाडाव त्यांनी केला आहे. नाशिक आपल्याच मुठीत आहे, असे समजणाऱ्या भुजबळांना मनसेचे इंजिन कुठे कुठे शिटी फुंकत फिरते याचा अंदाज आला नाही. मतदारांनी आघाडीला का नाकारले, हेही त्यांना कळले नसावे. महापौर निवडणुकीनंतर आता सत्तावाटपाच्या आणखी निवडणुका होणार आहेत. तिजोरीची चावी बाळगणाऱ्या स्थायी समितीचा सभापती निवडायचा आहे. आता जे घडले ते कायम राहिले, तर एका अर्थाने निवडणुका सुरळीत होतील; पण स्थायीसारखी काही पदे जिंकायचीच, अशी खुमखुमी साऱ्यांच्याच मनात आली, तर मात्र महापालिकेचा मासळी बाजार होईल. रेल्वेपासून कुंभमेळ्यापर्यंत विकास प्रकल्पांच्या अनेक संधी दारात उभ्या आहेत. ज्या टेंडरराजविरुद्ध राज ठाकरे सातत्याने बोलत आहेत, ते नाशिकमध्येही आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये राज ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेची सत्ता असतानाही ते होते. कंत्राटदारांची सत्ता संपविण्याची व शहराचा कायापालट करण्याची संधी मनसेला नाशिकमध्ये मिळते आहे. मतदारांनी मनसेवर जो भरभरून विश्‍वास टाकला, त्याचे सोने करण्याची संधीही आहे. येणारा काळच ठरवेल की मनसे दिलसे चालतो, की सोयीच्या राजकारणातच रमतो

http://www.esakal.com/esakal/20120316/5498473786440030764.htm

भ्रष्टाचार्‍यांचे ह्यमायाजाल

महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात भ्रष्टाचाराचे भरघोस पीक आले आहे. विशेषत: न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करून त्यात गुंतलेल्या उच्चपदस्थांविरुध्द कोणताही मुलहिजा न ठेवता चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पोलीस व अन्य तपास यंत्रणांनी सर्व धैर्य एकवटून भ्रष्टाचारी अधिकारी, मंत्री, राजकारणी यांच्या बेहिशेबी मालमत्तांचा तपास घेण्याचे काम वेगाने सुरू केलेले दिसते. याचाच परिणाम म्हणून रायगडचे निलंबित उपजिल्हाधिकारी नितीश ठाकूर याला अटक करून त्याच्या २६ ठिकाणी असलेल्या ११८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर छापे टाकलेले दिसतात. ठाकूर याने आपल्या ३२ वर्षाच्या सेवेत ही अफाट माया जमविली आहे. त्याच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोतापेक्षा ही मालमत्ता ६५ हजार टक्क्यांनी अधिक आहे असे सांगितले जाते याचा अर्थ महत्त्वाच्या पदांवरील काही अधिकारी किती निर्ढावलेपणाने भ्रष्टाचार करतात हे लक्षात यावे. महाराष्ट्रात अनेक नामवंत, कर्तबगार आणि चारित्र्यवान सनदी अधिकारी झाले आहेत, ज्यांची नावे आजही आदराने घेतली जातात. पण त्या सर्वांच्या कर्तबगारीवर काळे फासण्याचा उदय़ोग ठाकूरसारखे अधिकारी करीत आहेत. मंत्री आणि राजकारणीच ह्यआदर्श घोटाळे करीत असतील तर मग सरकारी अधिकार्‍यांनी मागे का राहावे? हा सर्व भ्रष्टाचार आता अचानक लक्षात येत आहे असे नव्हे. कोणते अधिकारी, मंत्री पैसे खातात याची जाहीर आणि उघड चर्चा समाजात चालू असते, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडेही त्याची इत्यंभूत माहिती असते. पण राजकीय दबावामुळे त्यांचे हात बांधलेले असतात. काही प्रकरणे उघड होतात, त्यासंदर्भात अटकाही होतात, पण नंतर त्याबाबत काहीच कारवाई होत नाही. नंतर तर हे भ्रष्ट अधिकारी निर्दोष ठरून पुन्हा अधिकारावर येतात आणि उजळ माथ्याने वावरतात. त्याचेही कारण राजकीय मांडवली हेच असते. भ्रष्ट अधिकारी व राजकारणी यांच्या संगनमतामुळे भ्रष्टाचारला शिष्टाचाराचे स्वरूप आले आहे. पण आता न्यायालयांनीच त्यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यामुळे एका मागोमाग एक अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड तर होत आहेतच पण त्यात गुतलेली व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी तिला अटक होत आहे. कृपाशंकरसिंह, सुरेश जैन आदींवर झालेल्या कारवायांमुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे मनोधैर्य वाढले असेल तर त्याचे श्रेय न्यायालयांना दय़ावे लागेल. हल्ली न्यायालये जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात हस्तक्षेप करू लागलीत आहेत असा आरोप होतो. पण मंत्री, सरकारी अधिकारी त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य बजावत नसतील तर सध्यातरी आमजनतेसाठी न्यायालयांचाच एकमेव आधार उरला आहे. न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त आहे असा कुणाचाच दावा नाही. तेथील भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे उघड होत आहेत. पण न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने अगदी बरबटलेली आहे, अशीही स्थिती नाही. ज्या भ्रष्टाचार्‍यांना अटक झाली आहे, त्यांच्याविरुध्द पुरावे जमविणयाचे अवघड काम आता तपास यंत्रणांना करावे लागणार आहे. ही कसोटी त्यांनी पार पाडली नाही तर मात्रा ही सर्व मंडळी पुन्हा प्रतिष्ठेने समाजात वावरू लागतील.

पवारांची 'राज'नीती!

महापालिकेच्या पाच वर्षांनंतर होणा-या निवडणुकीत 'करून दाखवले' अशी पोस्टर्स लावण्याची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मनोकामना भारतीय जनता पक्षाच्या कमळाबाईने नाशिकमध्ये पूर्ण केली. मनसेचे यतीन वाघ पुरेसे संख्याबळ नसतानाही महापौर झाले. 

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांचे नगरसेवक तटस्थ राहिल्याने मनसेच्या वाघाला विजयाची डरकाळी फोडता आली. आता राज यांना त्यांच्या स्वप्नातील विकासाची ब्लू प्रिंट प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली आहे. संपूर्ण बहुमत नसल्याचे तुणतुणे न वाजवता त्यांनी नाशिकचा चेहरामोहरा बदलावा हीच नाशिककरांची त्यांच्याकडून अपेक्षा असेल. पुण्यामध्ये निवडणुकीच्या काळात एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक करणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या मंडळींनी वैशाली बनकर यांना महापौरपदी, तर दीपक मानकर यांना उपमहापौरपदी बसवून एकमेकांची तोंडे पेढे भरवून गोड केली. मानकर हे वादग्रस्त प्रतिमा असलेली व्यक्ती असून काँग्रेसचे कलमाडी यांच्यापासून गिडवानींपर्यंत अनेक नेते जेलची हवा खायला जाऊनही, जनमानसात उजळ प्रतिमा असलेल्यांना पदे द्यावी याची जाणीव काँग्रेसला होत नाही हे दुर्दैव. 

नाशिकमध्ये भाजपने शिवसेनेला टांग मारून मनसेचा हात धरला. मात्र पुण्यात शिवसेना-भाजपने युतीचा धर्म पाळला. तेथे लक्षणीय संख्या-बळ असूनही मनसे तटस्थ राहिला. ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर करून थेट मतदान केल्याने आता नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरे बंधूप्रेमाची परतफेड करणार, अशी हवा गेला पंधरवडा तयार झाली होती. ठाण्यात युतीचा महापौर बसू द्यायचा नाही यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या तंबूत घबराट झाली. तेथील शिवसेनेचे तीन आमदार घाब-या-घुब-या अवस्थेत राज यांच्या दरबारात हजर झाले व त्यांनी मदतीची अपेक्षा केली. राज यांनी हीच संधी साधत शिवसेनेला थेट पाठिंबा देतानाच शिवसेनेचे आमदार आपल्याला भेटले हा गौप्यस्फोट केला. शिवसेनेच्या कार्यप्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अंधारात ठेवले होते, अशी कबुली शिवसेनाप्रमुखांनीच निवडणूकपूर्व मुलाखतीत दिली होती. आता मातोश्रीला अंधारात ठेवून तीन आमदार कृष्णकुंजची पायरी चढल्याने शिवसेनेत बेबंदशाही (किंवा लोकशाही) माजण्याची भीती नेतृत्वाला वाटू लागली, तर त्यात नवल ते काय? त्यातूनच नाशिकमध्ये मनसेचा महापौर बसू द्यायचा नाही, यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाने कंबर कसली. 

तिकडे भाजप मात्र नाशिककर जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा हवाला देत शिवसेनेने मनसेच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा यासाठी धडपडत होती. नाशिक महापालिका निवडणुकीत युतीतील बेबनावामुळे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. युतीतील वादाचा लाभ मनसेला होऊन त्यांचे ४० नगरसेवक निवडून आलेे. साहजिकच नाशिक-मधील निवडणुकीतील मतभेदांना, महापौर निवडणुकीतील मनसे-भाजप सलोख्याने मनभेदाचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुधवारी रात्रीपर्यंत मनसेचा महापौर आसनस्थ होऊ नये यासाठी एका अपक्ष उमेदवाराला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी पाठिंबा देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र शरद पवार यांच्याशी मनसेने संधान बांधून गुरुवारी सकाळी त्यांना तटस्थ राहण्यासाठी पटवले. परिणामी, शिवसेनेच्या शिडातील हवा निघून गेल्याने कमळाबाईच्या नावाने बोटे मोडत तटस्थ राहण्याची अपरिहार्यता शिवसेना नेतृत्वाच्या पदरी आली. 

ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत आदल्या दिवशी काँग्रेसच्या दोन नगरसेविका फुटल्या नसत्या आणि शिवसेनेचे तीन आमदार घायकुतीला येऊन शरण आले नसते तर मनसे, राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मते देणार होती. त्याचीच परतफेड पवार यांनी ऐनवेळी तटस्थतेची भूमिका घेऊन केली. महाराष्ट्रात ठाणे व नाशिक येथे शिवसेना-मनसे यांनी एकमेकांना मते देऊन पाठिंबा दिला असता, तर दोन वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत मनसेचा शिरकाव होऊन गेली १५ वषेर् महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगणाऱ्या आघाडीसमोर संकट उभे ठाकले असते. त्यामुळे राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या संतापाला अगोदर हवा देऊन ऐनवेळी हात वर केल्याने शिवसेना-भाजप युतीत बेबनाव निर्माण झाला. शिवसेनेने बंधूप्रेमाची परतफेड केली नाही ही जखम राज यांच्या मनात भळभळत ठेवली. 

ठाण्यात मनसेने राष्ट्रवादीला देऊ केलेल्या पाठिंब्याची परतफेड करून राज यांच्या मनातील पवार यांचे स्थान उंचावले आणि भाजप व मनसे यांचे मीलन घडवले. राज्यसभेच्या महिनाअखेर होणा-या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी विरोधकांमधील बेबनावाचा लागलीच राष्ट्रवादीला लाभ होणार आहे. पवारांच्या 'राज'नीतीची ही कमाल आहे. .
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12283247.cms

बोलाचीच कढी की लोणकढी?

अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात सद्य:परिस्थितीच्या वास्तव चित्रणाबरोबर भविष्याचाही वेध तितकाच वास्तवपणे घेणे अपेक्षित असते. अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी गुरुवारी सादर केलेले आर्थिक सर्वेक्षण हे मात्र या कसोटीवर उतरत नाही. अर्थमंत्री या नात्याने मुखर्जी यांना वास्तवाचे भान नक्कीच आहे, पण भविष्याचा वेध घेताना मात्र ते सुटते आणि हा अहवाल हा वास्तवदर्शनापेक्षा इच्छापत्र म्हणूनच समोर येतो. आगामी काळात भारतच कसा मोठय़ा प्रगतीचे केंद्रस्थान राहणार आहे, हा चावून चोथा झालेला आशावाद यातही आहे. भारत हा आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने गाठू शकतो, हे जरी खरे असले तरी तशी ती गाठण्यासाठी जी परिस्थिती निर्माण करण्यात हे सरकार यशस्वी झाले आहे का, हा प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मुद्यास त्यांच्या सर्वेक्षणात सोयिस्कररीत्या बगल दिली आहे आणि सेवा क्षेत्रात देशाची किती घोडदौड सुरू आहे, याबद्दल सरकारची पाठ थोपटून घेतली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांची गतीही राखू शकत नसताना सेवा क्षेत्राने मात्र ९.५ टक्के विकासाचा दर गाठला आहे. त्यामुळे देशाच्या सकल उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा आता ५९ टक्के इतका झाला आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर देशाच्या तिजोरीत १०० रुपये जमा होत असतील तर त्यातील तब्बल ५९ रुपये हे सेवा क्षेत्रातून येतात. वास्तवाचे भान सरकारला असते तर याबद्दल पाठ थोपटून घेण्याऐवजी लाज नाही तर निदान काळजी तरी वाटली असती. कारण सेवा क्षेत्र हे अळवावरचे पाणी. मध्यंतरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बीपीओंना मोठी मागणी होती आणि या स्वस्तात वेठबिगारी करणाऱ्या माहिती क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असल्याची हवा निर्माण केली गेली होती. सुदैवाने तो फुगा लवकर फुटला. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आदी देशांनी आपल्यापेक्षाही कमी दरांत सेवा द्यायला सुरुवात केल्यावर भारतात बीपीओ काढणारे त्या देशांकडे वळले. या बीपीओ परंपरेमुळे सेवा क्षेत्राचा बोलबाला झाला होता, ते तेवढय़ापुरतेच. वाढ चिरंतन आणि दीर्घकालीन हवी असेल तर सेवा क्षेत्रापेक्षा उद्योग आणि निर्मितीक्षेत्रास प्राधान्य द्यावयाचे असते. ताज्या अहवालात या क्षेत्राच्या विकासात कशी घट झाली आहे, हे नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगांचा वाटा फक्त २७ टक्क्यांवर आला आहे आणि या क्षेत्राच्या विकासाची गती फक्त ३.६ टक्क्यांवर घसरली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत हाच दर ८.३ टक्के इतका होता. याचाच अर्थ असा की, अर्थविकासाचा खंबीर पाया असलेले उद्योग क्षेत्र जवळपास पाच टक्क्याने आकसले आहे. पण वरवरचे असे सेवा क्षेत्र विस्तारले आहे. सरकार त्याबद्दल खूश दिसते. शालेय विद्यार्थ्यांने शारीरिक शिक्षण विषयात पहिला क्रमांक मिळवावा, परंतु गणित आणि इंग्रजीत नापास व्हावे आणि तरीही पहिले आल्याचा आनंद मिरवावा तसे सरकारचे झाले आहे. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीतही असेच. पुढील वर्षांत २५ कोटी ४२ लाख टन अन्नधान्य आपल्या देशात पिकेल. हा एक विक्रमच. परंतु दैवदुर्विलास असा की, हे अन्नधान्य साठवण्याइतकी गोदामेच आपल्याकडे नाहीत. इतक्या विक्रमी अन्नधान्यांतील काही लाख कोटी टन धान्य आपण सडवू वा उन्हापावसात वाया घालवू. या गोदामांच्या सोयी कशा वाढवायच्या याबद्दल सरकार गप्प. खेरीज, देशाच्या अर्थविकासाप्रमाणे या अन्नधान्यनिर्मितीतही समानता नाही. म्हणजे ही अन्नधान्य उत्पादनांची वाढ दिसते ती प्रामुख्याने भाताच्या अमाप पिकाने. दक्षिणेतील राज्यांत यंदा तांदळाचे प्रचंड उत्पादन होणार आहे. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे भाताच्या लागवडीखालचे क्षेत्र वाढत आहे आणि दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांकडून अनियंत्रित असा रासायनिक खतांचा वापर होत आहे. यामुळे उत्पादन वाढीचे तात्कालिक यश मिळणार असले तरी भविष्यात याचे दुष्परिणाम दिसतात आणि जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर नापीक होण्याची भीती असते. पंजाबात आता हे असे परिणाम दिसू लागले आहेत. तेथील शेतकऱ्यांनी हिरव्या उन्मादात प्रचंड पाणीउपसा केला आणि रासायनिक खते नको इतक्या सढळ हस्ते वापरली. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणातील अनेक प्रांतांत आता जमिनी क्षारयुक्त बनू लागल्या आहेत. तेव्हा यंदा या जास्त शिजलेल्या भाताचा आनंद किती साजरा करावा याबाबत विवेकाची गरज आहे.
परंतु या विवेकाचा सार्वत्रिक अभाव या सरकारच्या अर्थनियोजनात दिसून येतो. हा अहवाल देशात भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर मुरल्याचे नमूद करतो. या भ्रष्टाचारास आटोक्यात आणायलाच हवे असेही तो बजावतो. पण त्याच वेळी हे भ्रष्टाचार निर्दालन निर्घृणपणे केल्यास निर्णयप्रक्रिया मंदावेल, अशी भीतीही व्यक्त करतो. हे अनाकलनीयच आहे. भ्रष्टाचार केल्यास पकडले जाण्याची भीती नसल्यास काय होते, याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. अशा वेळी या भ्रष्टाचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा दुष्परिणाम होईल, असे सुचवणे हे धोकादायक म्हणायला हवे.
सरकारचा वाढता खर्च गेले काही महिने एकूणच अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान बनला आहे. तो कमी करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. यातही नवीन काही नाही. वेगवेगळय़ा पातळीवर अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला वाढत्या खर्चाबद्दल इशारा देऊन झालेला आहे. खर्च वाढता आणि उत्पन्न कमी या धोकादायक अवस्थेत देशाची अर्थव्यवस्था गेले काही दिवस आहे. या वाढत्या वित्तीय तुटीने आपली झोप उडवल्याची कबुली खुद्द मुखर्जी यांनाच द्यावी लागली आहे. अशा परिस्थितीत ही तूट कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजण्यास सरकार तयार आहे का? ती पूर्णाशाने कमी होत नसल्यास कराचा पाया विस्तार करून उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे का, आणि तसा तो असल्यास त्याप्रमाणे कृती करण्याची राजकीय तयारी आहे का, हे खरे प्रश्न आहेत. याची उत्तरे देणे हे अर्थातच आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम नाही. शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना मुखर्जी यांच्याकडून ही उत्तरे मिळायला हवीत. परंतु गेली काही वर्षे ज्या पद्धतीने हे सरकार धोरणलकव्याच्या आजाराने जर्जर झाले आहे, ते पाहता असे काही होण्याची अपेक्षा कोणालाच नसावी. नपेक्षा गुरुवारीच सादर झालेल्या आपल्या तिमाही धोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांतील कपात जाहीर केली असती. गेले वर्षभर चलनवाढीने पछाडलेल्या अर्थव्यवस्थेस व्याजदराचे रट्टे देऊन रिझव्‍‌र्ह बँक आता सरकारकडून काही कृतीच्या प्रतीक्षेत आहे. तशी ती होताना दिसत नसल्याने बँकेने व्याजदर कपात करून अधिक पैसा बाजारात खुळखुळू देण्यास नकार दिला आहे.
अशा परिस्थितीत जे काही करायचे आहे ते सरकारला. गुरुवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना प्रणब मुखर्जी म्हणाले, सरकारकडून प्रसृत होणाऱ्या आकडेवारीतील सगळ्यात विश्वसनीय अशी हीच आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी सांगते पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.९ टक्के इतका असेल. हे जर खरे मानायचे तर दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात अर्थविकासाचा दर ९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असेल असे विधान केले होते, त्याचे काय? तेव्हा हे आर्थिक सर्वेक्षण हे बोलाचीच कढी मानायचे की लोणकढी. हा प्रश्न आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216051:2012-03-15-18-52-37&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

रेल्वेचा झटका

अतिदक्षतागृहातली रेल्वे बाहेर काढायसाठी रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी केलेल्या उपचाराचा खर्च मात्र प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावत काढून घ्यायचे ठरवल्यानेच, तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांचे कान उपटावे लागले. आगामी आर्थिक वर्षाचे 2012-2013 चे रेल्वेचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करताना त्यांनी केलेल्या 1 तास 40 मिनिटांच्या भाषणात, रेल्वेचे आधुनिकी-करण, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला-पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करायला भर देणाऱ्या योजना आहेत. पण, त्यांनी केलेली प्रवासी भाडेवाढ मात्र असंतोषाला कारणीभूत ठरली आहे. त्यांचे भाषण संपताच तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन आणि सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यावर जोरदार हल्ला चढवीत, ही भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मुळीच मान्य नाही, आम्ही ती मंजूरही करणार नाही. भाडेवाढ मागे घ्या, अन्यथा रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा द्या, अशा शब्दात बॅनर्जीही त्यांच्यावर कडाडल्या आहेत. आपण ही भाडेवाढ करण्यापूर्वी बॅनर्जी यांच्याशी काही चर्चा केली नव्हती, त्यांना भाडेवाढीची माहिती नव्हती. ही भाडेवाढ करण्याशिवाय आपल्यासमोर काही पर्याय नव्हता, असा खुलासा त्रिवेदी यांनी केला असला तरी, तो बॅनर्जी मान्य करायची मुळीच शक्यता नाही. रुग्णालयात रुग्णाला उपचारासाठी दाखल केले तेव्हा त्याची प्रकृती अतिगंभीर असल्यामुळेच, जालिम औषधोपचार करावे लागले, त्याची काळजी घ्यावी लागली. त्यामुळेच रुग्णाच्या औषधोपचाराचे बिल प्रचंड झाल्याची सबब, पंचतारांकित रुग्णालयाचे संचालक, रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगतात. तसा हा प्रकार असल्यानेच बॅनर्जी त्यांच्यावर खवळले आहेत. तब्बल 9 वर्षांनी रेल्वेने केलेली या प्रवासी भाडेवाढीची फारशी झळ सामान्य प्रवाशांना बसणार नाही, अशी दक्षता त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. त्यांनी सुचवलेल्या तरतुदीनुसार पॅसेंजरसाठी प्रति किलो मीटर दोन पैसे, स्लिपरकोच प्रति किलोमीटर पाच पैसे, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी चेअरकार आणि स्लिपरसाठी प्रति किलो मीटर 10 पैसे, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी प्रति किलो मीटर 15 पैसे आणि प्रथम श्रेणीसाठी प्रति किलो मीटर 30 पैसे अशी भाडेवाढ असेल. यापुढे प्लॅटफॉर्मचे तिकीट 3 च्या ऐवजी 5 रुपयांना विकत घ्यावे लागेल. या प्रवासी भाडेवाढीमुळे रेल्वेची बिकट झालेली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा त्रिवेदी यांचा दावा आहे. केंद्र सरकारकडे आपण रेल्वे मंत्रालयासाठी 45 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. पण ती मिळाली अवघी 24 हजार कोटी. खर्चाची तोंडमिळवणी करायसाठी प्रवासी भाड्यात वाढ करावी लागली आणि त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच असल्याचे खापर त्यांनी फोडले आहे. केंद्रातल्या सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीला त्याच पक्षाने कडाडून विरोध केल्याची आणि ती रद्द करावी, अशी मागणी केल्याची देशातली ही पहिलीच घटना असावी. गेल्या काही महिन्यात तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षात निर्माण झालेल्या मतभेदांचे पडसाद वारंवार उमटत असतानाच, रेल्वेच्या प्रवासी भाडेवाढीमुळे या संघर्षात तेल ओतले गेले आणि त्याला त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री कारणीभूत ठरावेत, हे विशेष! गेल्या आठ वर्षात रेल्वेने कोणतीही प्रवासी भाडेवाढ केली नाही. या काळात इंधन, वीज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्चात मात्र वाढ झाली. आता हा खर्च अधिक वाढल्यामुळे प्रवासी भाडेवाढ करावी लागली, हा त्रिवेदी यांचा युक्तिवाद मुळीच पटणारा नाही. रेल्वेच्या खर्चात काटकसर आणि मालवाहतुकीद्वारे अधिक उत्पन्न, भ्रष्टाचाराला पायबंद, पायाभूत सुविधांद्वारे वाढीव उत्पन्नासाठी प्रयत्न अशी उपाययोजना त्यांनी अंमलात आणली असती तर, ही भाडेवाढ करावी लागली नसती, या विरोधकांच्या आरोपात नक्कीच तथ्य आहे. 
महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग 
75 नव्या एक्स्प्रेस, 21 पॅसेंजर गाड्या सुरु करायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेचे स्वागत अन्य राज्यातले राजकारणी करतील. पण, महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र परंपरेप्रमाणे या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंगच आला आहे. राज्य सरकारने कराड ते चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गासाठी 465 कोटी रुपये म्हणजे निम्मा खर्च द्यायचा निर्णय घेतला, पण या मार्गाला त्रिवेदी यांनी मंजुरी दिलेली नाही. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईत लोकल गाड्यांची संख्या वाढवणे भागच होते. नव्या वर्षात 75  नव्या लोकल गाड्या वाढवायची त्यांची घोषणा मुंबईतल्या चाकरमान्यांना दिलासा देणारी आहे. प्रवासी भाडेवाढीमुळेही लोकल पासधारकांच्या खिशाला फारशी झळ बसणार नाही. दरमहा दहा ते पंधरा रुपये इतकाच वाढीव खर्च त्यांना होणार असल्याने या भाडेवाढीला चाकरमाने फारसा विरोध करायची शक्यता नाही. मुंबई-पुणे-कोल्हापूर-सोलापूर-नागपूर या मार्गावर रेल्वे प्रवाशांची संख्या दरवर्षी प्रचंड वाढत असताना, मुंबई-पुणे, पुणे-कोल्हापूर  या मार्गावर नव्या जलदगती रेल्वे गाड्यांची घोषणा ते करतील, ही अपेक्षाही फोल ठरली. शताब्दीचा वेग वाढवून तो ताशी 160 किलो मीटर करण्याची आणि अति जलदगती मार्गावर ताशी 250 ते 300 किलोमीटर वेगाच्या रेल्वे सुरु करण्याची त्यांची घोषणा, प्रवासाचे तास कमी करणारा ठरेल. पण या नव्या योजनांसाठी  रेल्वे मंत्रालयाने केलेली आर्थिक तरतूद मात्र पुरेशी ठरणारी नाही. गेली अनेक वर्षे रेल्वेच्या क्रॉसिंगवर वारंवार अपघात होतात. आतापर्यंतच्या रेल्वे क्रॉसिंगच्या  अपघातात हजारो जणांचे बळी गेले. रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील ही उणीव भरून काढायसाठी त्रिवेदी यांनी येत्या पाच वर्षात सर्व रेल्वे क्रॉसिंग फाटकावर मानवी सुरक्षा व्यवस्था द्यायची घोषणा केली. रेल्वे प्रवाशांच्या-रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे प्राधिकरणाची आणि सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वेच्या विकासासाठी संशोधन आणि विकास संस्था स्थापन करायची त्रिवेदी यांची घोषणा रेल्वेच्या अपघातावर मूलगामी उपाययोजना अंमलात आणणारी ठरावी, ही अपेक्षा आहे. रेल्वेचे अपघात टाळायसाठी त्रिवेदी यांनी अग्रक्रम देतानाच 24 हजार कोटी रुपयांच्या रेल्वे सुरक्षा निधीची केलेली तरतूद सुरक्षित प्रवासाच्या उपाययोजनेसाठी महत्वपूर्ण ठरावी. दीडशे वर्षे उलटल्यावरही भारतीय रेल्वेचा प्रवास संथगतीनेच सुरु आहे. मुंबई-कोल्हापूर या पाचशे किलोमीटरच्या रेल्वेच्या प्रवासाला अद्यापही बारा तास लागतात. पॅसेंजर आणि मेलगाड्या तर ताशी पंधरा-वीस किलो मीटर वेगाने धावतात. या प्रवासात प्रवाशांचा प्रचंड वेळ जातो. आता प्रवासी रेल्वे गाड्यांचा वेग ताशी दीडशे किलो मीटरपर्यंत वाढवायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हायला हवी. देशातल्या 75 रेल्वे स्टेशनचे रुपांतर विमानतळासारखे करणे, डबल डेकर मालगाड्या, 69 हजार किलो मीटरचे नवे रेल्वे मार्ग, सफाई-सुरक्षिततेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद, पंतप्रधान रेल्वे विकास योजनेसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद अशा विविध योजनाही त्यांनी घोषित केल्या आहेत. त्या मार्गी लागल्यास रेल्वेचे आधुनिकीकरण होईल, पण त्याबरोबर रेल्वेचा कारभारही अधिक कार्यक्षम व्हायला हवा!
http://www.dainikaikya.com/20120315/5256229704236259700.htm

‘दोन पैशांचा’ तमाशा

मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी सेवेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या. 
‘दोन पैशांचा’ तमाशारेल्वे भाडेवाढीचा दणका सहन करावा लागणार ही देशवासीयांची भीती केंद्रीय रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी खरी ठरवली. पैशांच्या भाषेत भाडेवाढ सुचविणारा रेल्वे अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आणि ‘जोर का धक्का धीरे से’ लागेल अशी खबरदारीही घेतली. प्रति किलोमीटर दोन पैशांपासून श्रेणीनुसार ३० पैशांपर्यंत ही प्रवासी दरवाढ लागू होईल. रेल्वेमंत्री स्वत: एम.बी.ए. आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे संपूर्ण व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य पणाला लावत भाडेवाढीची ‘कॅप्सूल’ प्रवाशांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरकरणी पैशात असलेली ही वाढ प्रत्यक्ष तिकीट घेताना, मासिक पासचे शुल्क देताना जेव्हा रुपयांच्या स्वरूपात समोर येईल तेव्हा चलाख रेल्वेमंत्र्यांच्या कॅप्सूलची कडू चव प्रवाशांना खर्‍या अर्थाने समजेल. सलग आठ वर्षे रेल्वे भाडेवाढ झालेली नव्हती. त्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचाही अडथळा आता दूर झाला आहे. नजीकच्या काळात कुठलीच मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्री भाडेवाढीचे धाडस करणार अशीच चिन्हे होती. ‘रेल गाडी की झुकझुक में ही, आम आदमी की धकधक है’ अशा प्रकारची शेरोशायरी करीत त्यांनी सामान्य माणसाची ही धाकधूक प्रत्यक्षात आणली. भाडेवाढीची पार्श्‍वभूमी स्पष्ट करताना रेल्वेमंत्र्यांनी भडकलेल्या महागाईपासून रेल्वेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा पाढा वाचला. तो खरा असला तरी त्याचा भार त्यांनीही शेवटी सामान्य प्रवाशांवरच टाकला. रेल्वे जर ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे त्यांचे म्हणणे असेल तर तेथून रेल्वेला बाहेर काढण्यासाठी इतरही ठोस पर्याय होते. नोकरदार मंडळीकडून २५ हजार रुपयांचे ‘कर्जरोखे’ उभारण्याची एक सूचना रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली होती. देशातील नोकरदारांच्या संख्येचा विचार केला तर किती तरी मोठी रक्कम रेल्वेला मिळाली असती. मात्र कर्जरोखे आले म्हणजे व्याज आले. त्यापेक्षा 
भाडेवाढीसारखे ‘बिनव्याजी’ भांडवल परवडले असा विचार रेल्वेमंत्र्यांनी केला. रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास यावर रेल्वेमंत्र्यांनी जरूर भर दिला. त्यासाठी अनिल काकोडकर- पित्रोदा समितीने दिलेल्या आराखड्याचे दाखले दिले. राष्ट्रीय रेल्वे धोरणाची गरज व्यक्त करीत रेल्वेमार्ग, सिग्नल यंत्रणा, पूल, दूरसंचार आणि रेल्वे स्थानके ही आपल्या पुढील कामाची ‘पंचसूत्री’ राहील असे सकारात्मक संकेतही दिले. सुमारे ४८७ रेल्वे प्रकल्प अद्यापि प्रलंबित असल्याची कबुली दिली. शिवाय ४५ नवीन रेल्वेमार्ग, १९ हजार किलोमीटर मार्गांचे आधुनिकीकरण, गाड्यांमधील अंतर्गत स्वच्छतेवर भर, रेल्वे खेळाडू- कर्मचार्‍यांसाठी दहा ‘रेल खेलरत्न’ पुरस्कार, वर्षभरात एक लाख नोकर्‍यांचे आश्‍वासन, अशा अनेक घोषणाही रेल्वेमंत्र्यांनी केल्या. पुन्हा आपला रेल्वे अर्थसंकल्प नवीन रेल्वेगाड्या जाहीर केल्याशिवाय पूर्ण होत नसतो. या परंपरेचे पालन विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांनीही केले. ७५ नव्या एक्स्प्रेस, २१ नवीन पॅसेंजर गाड्यांची घोषणा त्यांनी केली. अमृतसर- पाटना- नांदेड अशी ‘गुरू परिक्रमा स्पेशल’ गाडी जाहीर करून शीख समुदायाला खूष करण्याची संधीही सोडली नाही. ‘ई’ तिकिटाचा एसएमएस हेच तिकीट समजले जाईल, ई-तिकिटाच्या ‘प्रिंट’ची गरज नाही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना दुसर्‍या गाड्यांमध्ये जागा देण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा विचारही स्वागतार्ह असला तरी शेवटी प्रत्यक्ष व्यवहारात तो कसा आणला जाईल यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. रेल्वे अर्थसंकल्पात अशा सकारात्मक बाजू जरूर आहेत. अत्यंत कौशल्याने रेल्वेमंत्र्यांनी त्या मांडल्या. पण त्याचवेळी तेवढीच कुशल ‘हातचलाखी’ दाखवत अनेक गोष्टी झाकूनही ठेवल्या. मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी रेल्वेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या. ‘एमयूटीपी’चा तिसरा टप्पा हा एक निर्णय सोडला तर मुंबईकर चाकरमान्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. उपनगरी रेल्वेच्या ७५ नवीन फेर्‍या आणि हार्बर मार्गावरील बारा डबा लोकल या गोष्टी वगळता रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईबाबत ‘अभ्यास करू’चाच पाढा वाचला. रोज सुमारे ७० लाख प्रवासी मुंबईत रेल्वे प्रवास करतात. देशभरातील सुमारे दीड कोटी प्रवाशांचा विचार केला तर एकट्या मुंबईत निम्मे रेल्वे प्रवासी आहेत. म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांनी 
निम्मी भाडेवाढ एकट्या मुंबईवरच लादली आहे, पण मुंबईच्या पदरात काहीच टाकलेले नाही. पश्‍चिम रेल्वेप्रमाणेच मध्य रेल्वे डीसी ते एसी करणार, चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी अभ्यास, पूर्व-पश्‍चिम रेल्वे जोडण्यासाठी अभ्यास, पनवेल ते विरार जोडण्यासाठी प्रयत्न, चर्चगेट-विरार मार्गावर वातानुकूलित लोकल सेवेचा विचार, मुंबई-पुणे-अहमदाबाद फास्ट ट्रॅकचा अभ्यास अशी ‘अभ्यासपंची’ करून रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांची अक्षरश: बोळवण केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी ते मुंबईत आले होते तेव्हा त्यांनी ‘मी मुंबईतून घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे’ असे म्हटले होते. त्यांचे म्हणणे त्यांनी खरे केले असेच आता म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही दहा सुपरफास्ट गाड्या आणि एक पॅसेंजर गाडी यापेक्षा फारसे काही आलेले नाही. यापूर्वी जाहीर रेल्वे प्रकल्पांबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘झाकली मूठ’च ठेवली आहे. मग तो कोल्हापूर-कणकवली रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण असो, गेल्या वर्षी आश्‍वासन दिलेला पनवेल-पेण-रोहा दुहेरी रेल्वेमार्ग असो, सीवूड-उरण रेल्वेचे विद्युतीकरण असो, नगर-बीड-परळी वैजनाथ किंवा सोलापूर-तुळजापूर-धाराशीव रेल्वेमार्ग असो. थोडक्यात, मुंबई-महाराष्ट्राला ‘आवळा’ देऊन याही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘कोहळा’च काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तब्बल ६० हजार १०० कोटी रुपयांचा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढीचे समर्थन केले. शिवाय अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन दाखविल्याचा दावा केला आहे. राजकीय पक्ष, नेते तसेच जनतेनेही याच नजरेतून रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे पाहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थात, त्यांच्या या अपेक्षेला त्यांच्याच नेत्या, तृणमूल कॉंगे्रसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी सुरुंग लावला आहे. रेल्वे भाडेवाढ त्यांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. ममता मॅडमची ही नाराजी निर्णयावर ठाम असलेल्या रेल्वेमंत्र्यांना परवडणार नाही हे तर स्पष्ट आहे. आपण केलेली ‘चिल्लर’ भाडेवाढ परवडली, पण आपल्याच पक्षाने सुरू केलेला हा ‘दोन पैशां’चा तमाशा नको असेच कदाचित रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांना वाटत असेल.
http://www.saamana.com/

दीदींचा रेड सिग्नल

"इस सफर मे मुझे आपका हमसफर चाहिये...' अशा भावपूर्ण ओळी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभेत उच्चारल्या, तेव्हाच आता भाडेवाढ अटळ आहे, याची सर्वांना कल्पना आली होती. पण रेल्वे रुळावर राहण्यासाठी अल्पस्वल्प अशी भाडेवाढ जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तासा-दोन तासांत आपल्याच तृणमूल कॉंग्रेस पक्षात आपल्याला कोणी "हमसफर' राहणार नाही, याची त्रिवेदी यांना कल्पना असणे केवळ अशक्‍य होते! मात्र, सध्या देशाचा वा देशाच्या अर्थकारणाचा व्यापक स्तरावर विचार करण्याऐवजी केवळ राजकारणच करण्यात गुंतलेल्या ममता बॅनर्जींना मात्र आपल्याच पक्षातील एका सहकाऱ्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आपण विरोध करावा की नाही, याचेही भान राहिले नाही. त्यामुळेच देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील प्रथापरंपरा त्या एका क्षणात मोडीत काढून मोकळ्या झाल्या. कोणत्याही यथायोग्य कारणाशिवाय साखळी ओढून धावती रेल्वेगाडी थांबविणे हा गुन्हा ठरतो. माजी रेल्वेमंत्री असलेल्या ममतादीदींनी घेतलेली भूमिका हा असाच काहीसा प्रकार आहे, असे म्हटले पाहिजे. खरे तर गेल्या आठ वर्षांत रेल्वेची भाडेवाढ झालेली नाही. या काळात महागाई झपाट्याने वाढत गेली आणि आता पुढचे काही महिने देशात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नसल्याने "पॉप्युलिस्ट बजेट' सादर करण्याची सरकार पक्षाची राजकीय गरजही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात भाडेवाढ करण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील अन्य ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून घेतला असावा. अर्थात, त्यात रेल्वेमंत्री या नात्याने त्यांची काही विशेष चूक झाली असेही नाही; पण उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निकालांनंतर ममता बॅनर्जी यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा जो प्रयत्न सातत्याने चालवला आहे, त्याचीच परिणती त्या आपल्याच मंत्र्याच्या विरोधात उभे राहण्यात झाली आहे. शिवाय, राजकारणाच्या या गुंत्यामुळे त्रिवेदी यांनी सर्व बाजूंचा विचार करून सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पावरही पाणी पडले आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या ममतादीदींनी आपल्या नेहमीच्या आक्रस्ताळी आणि आततायी स्वभावाची चुणूक यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दाखवली आणि त्यामुळे त्यांचेच हसे झाले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार आपल्याच पाठिंब्यावर केंद्रात सत्ता उपभोगत आहे, याची त्यांना खात्री असल्यामुळेच, आपल्या या भूमिकेमुळे आपला पक्ष एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या सरकारचे भवितव्यही धोक्‍यात येऊ शकते याची त्यांना फिकीर नाही. 
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी "युपीए'तील मतभेद सध्या किती ताणले गेले आहेत, याचे दर्शन यानिमित्ताने पुन्हा एकदा घडले. पण त्यापलीकडे जाऊन त्रिवेदी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर त्यातून आपल्या हाती काय लागते? रेल्वेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी अपरिहार्य असलेली भाडेवाढ हा एक मुद्दा बाजूला ठेवला, तर या अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या बाबी आहेत. 60 हजारांहून अधिक कोटींची वार्षिक योजना असलेल्या रेल्वेला पुढच्या दहा वर्षांत विकासासाठी 14 ट्रिलियन रुपयांची गरज असल्याचे त्रिवेदी यांनीच नमूद केले आहे. "कंधे झुक गये है, कमर लचक गयी है... बोझा उठा उठा के रेल थक गयी है!' असा शेर पेश करून रेल्वेमंत्र्यांनी टाळ्या घेतल्या खऱ्या; पण त्यांचा हा शेर निराशेतून आलेला नव्हता, तर त्यांच्या मनात या गर्तेतून रेल्वेला बाहेर काढण्याची जिद्दही होती. 1853 मध्ये बोरीबंदरहून ठाण्याच्या दिशेने पहिली अगिनगाडी धावली, तेव्हापासून सुरू झालेल्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासाने मोठा टप्पा गाठला आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या दोन दशकांत भारतीय प्रवाशांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत आणि रेल्वेच्या प्रवासाची तुलना विमान प्रवासाशी होऊ लागली आहे, याची जाणीव स्वत: वैमानिक असलेल्या त्रिवेदींना आहे. त्यामुळेच "आपल्या पक्षनेत्या ममतादीदींनी सांगितले तर राजीनामा देऊ; पण भाडेवाढ मागे घेणार नाही', अशी भूमिका त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. राजकारणाने घेतलेल्या या नव्या वळणामुळे या अर्थसंकल्पातून देशाला आणि महाराष्ट्राला नेमके काय मिळाले, हे नेहमीचे प्रश्‍नही मागे पडले आहेत. खरे तर आपले अर्धे आयुष्य लोकल ट्रेन्सना लोंबकळत काढणाऱ्या मुंबईकरांना या अर्थसंकल्पातून काही ना काही मिळाले आहे. मुंबईत 75 नव्या लोकल गाड्या सुरू होणार आहेत आणि हार्बरवर 12 डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याचे गाजरही दाखवण्यात आले आहे. पण आता ममतादीदी आणि त्यांच्या पक्षाने घेतलेल्या या नव्या पवित्र्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न उभा राहिला असताना, देश अशा राजकारण्यांच्या हातात असेल तर त्याचे भवितव्य काय, हे सांगण्याचीही गरज त्यामुळे राहिलेली नाही. 
http://online2.esakal.com/esakal/20120315/5201199573853787418.htm